एक वर्षदेखि रिक्त प्रधानन्यायाधीशबारे के भन्छन् कानुन व्यवसायी ?

काठमाडौँ- एक वर्षदेखि कायममुकायमबाट सञ्‍चालित हुँदै आएको सर्वोच्‍च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्न कानुन व्यवसायीहरूले माग गरेका छन् । सोमबार सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनको ४९ औँ स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा उपस्थित भएका कानुन व्यवसायीहरूले माग गरेका हुन् ।

२०७८ फागुन १ गते तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएसँगै सर्वोच्‍च अदालत कामुबाट सञ्‍चालन हुँदै आएको छ ।

---

वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश रिक्त हुनु शोभनिय नभएको बताए । प्रधानन्यायाधीश नहुँदा न्याय सम्पादनमा असर पर्ने साथै न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाप्रति परनिर्भर हुने अवस्था आउने उनले बताए । उनले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुन नसक्नु राजनीतिक दलहरूको अकर्मण्यता भएको बताए ।

‘न्यायपालिकाको प्रमुख लामो समयदेखि रिक्त रहनु पहिलो कुरा शोभनिय हुँदैन । दोस्रो कुरा यसले न्याय सम्पादनमा गम्भिर असर परिरहेको छ । ढुक्कका साथ आफू प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नपाउँदाखेरी प्रधानन्यायाधीश र निजबाट सम्पादन हुने काममा यसको प्रत्यक्ष असर पर्छ । र जहिले पनि न्यायपालिकाले कार्यपालिका वा व्यवस्थापिकाप्रति परनिर्भर रहनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुन जान्छ' भट्टराईले भने 'संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र न्यायपालिका कसैको पनि आश, त्रास र भयबाट मुक्त भएर कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशको पद लामो समयसम्म रिक्त रहेको कारणले प्रधानन्यायाधीशले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको भावना अनुरुप कार्य गर्न नसक्ने परिस्थितिको सिर्जना हुन जान्छ, यसले गर्दा यो राजनीतिक दलहरूको अकर्मण्यता हो । अविलम्व प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति गर्नतर्फ राजनीतिक दलहरू लाग्नुपर्छ । होइन भने यो संविधान र स्वतन्त्र न्यायपालिकाले संविधान बमोजिमको कार्य गर्न असमर्थ हुन्छ । संविधान बमोजिमको कार्य गर्न जब न्यायपालिका असमर्थ हुन्छ, तब लोकतन्त्र धरापमा पर्छ ।’

त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले सर्वोच्च अदालतलाई कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशबाट चलाउनु संविधानविरुद्धको काम भएको बताए । उनले छिटोभन्दा छिटो स्थायी प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न संसद लगायतका सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराए ।

‘नेपालको सर्वोच्च अदालतमा नेपालको प्रधानन्यायाधीश अस्थायी रुपमा राख्ने संविधानविरुद्धको काम अहिले लामो समयदेखि भइराखेको छ । अरु न्यायाधीश स्थायी सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशचाहीँ अस्थायी । यस्तो गर्ने बेइमानीहरूको राज्य चलेको भन्ने प्रमाण होला कि भन्ने पिर लागेको छ । त्यसो भएको हुनाले छिटोभन्दा छिटो प्रधानन्यायाधीशलाई स्थायी गर्नेतर्फ सम्बन्धित निकाय संसदसहितले उचित र पर्याप्त चाँडै ध्यान पुर्‍याओस्’ बिडारीले भने ।

नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले कायममुकायम छोटो समयको लागि परिकल्पना गरिएको पद भएको बताए । उनले स्थायी प्रधानन्यायाधीश बनाएर अदालत चलाउनेतर्फ चासो नदेखाइएको बताए । लामो समयदेखि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशबाटै संवैधानिक इजलास चलिराखेको भन्दै उनले यस्तो हुँदा न्याय सम्पादनमा फरक पर्ने बताए । उनले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न सरकार र संसद्‌लाई आग्रह गरे ।

‘कायम मुकायमको भरमा सर्वोच्च अदालत चलिराखेको अवस्था छ । कायममुकायम भनेको सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नहुँदाखेरी छोटो समयको लागि परिकल्पना गरिएको पद हो । तर यहाँ कस्तो देखियो भने का.मु. प्रधानन्यायाधीशलाई कन्फर्म प्रधानन्यायाधीश बनाएर अदालत चलाउनेतर्फ चासो भएको देखिएन । यो एउटा चिन्ताको विषय हो । संवैधानिक इजलाशको नेतृत्व पनि सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशले गरिराखेको हुनुहुन्छ । लामो समयबाट सर्वोच्च अदालतका कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशबाट संवैधानिक इजलास चलिराखेको अवस्था छ' घिमिरेले भने 'यो कति समय भनेर नतोकिएको भएपनि यो वास्तवमा सधैँको लागि परिकल्पना गरिएकै होइन । यसले न्याय सम्पादनमा फरक पार्छ । न्यायिक नेतृत्वलाई डिमोरलाइज गर्ने काम भएको छ । कार्यपालिका र व्यवस्थापिका दुवैबाट यो कुरा भएको हुनाले म अविलम्व, यथाशिघ्र सर्वोच्च अदालतको कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश भएको अवस्थालाई अन्त्य गरेर स्थायी प्रधानन्यायाधीशको व्यवस्था गर्नका लागि नेपाल सरकार र व्यवस्थापिका दुवैलाई म हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गर्दछु ।’

त्यस्तै सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनका अध्यक्ष हरिशंकर निरौलाले कामयमुकायम प्रधानन्यायाधीशले लामो समय सर्वोच्च अदालत चलाउनु उचित नभएको बताए । उनले संवैधानिक इजलाशको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशले नै गर्नुपर्ने बताए । कायम मुकायमले निडर भएर गुणस्तरीय फैसला गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।

‘सर्वोच्च अदालत एक वर्षभन्दा बढी लामो समयदेखि नेतृत्वबिहीन जस्तै छ । का.मु. प्रधानन्यायाधीशको भरमा यति लामो समयसम्म सर्वोच्च अदालत रहिरहनु कुनैपनि हालतमा उचित होइन । संवैधानिक इजलाशको नेतृत्व पनि प्रधानन्यायाधीशले नै गर्नुपर्दछ । मुद्दा, मामिलामा विवादको निरुपण गर्नलाई सक्षम भएर, दृढ भएर, निडर भएर गुणस्तरीय फैसला गर्ने, निर्णय गर्ने आदेश गर्ने काममा कामु प्रधानन्यायाधीश लामो समय कायम रहनु कुनै हालतमा उचित होइन । यथाशिघ्र संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेर प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति हुनुपर्छ’ निरौलाले भने । उनले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया यथाशिघ्र अगाडी बढाउन माग गरे ।