ट्रायल टेस्टमा थप रकम लिनुपर्ने कारण देखाउन बागमती प्रदेशलाई अदालतको आदेश

काठमाडौँ – ट्रायल टेस्टबापत थप रकम लिनु कानुन संगत नभएको व्यहोराको रिट निवेदनमा उच्च अदालत पाटनको ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी भएको  छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, बागमती प्रदेशविरुद्ध अनिलकुमार साहको रिट निवेदनमा विपक्षीको नाउँमा उच्च अदालत पाटनले कारण देखाऊ भन्दै मंगलबार उक्त आदेश जारी गरेको हो । उक्त आदेश न्यायाधीश बालेन्द्र रुपाखेतीकाे इजलासले गरेकाे थियाे ।

प्रदेश आर्थिक ऐन २०७९ मा स्पष्ट रूपमा पाँच सय रुपैयाँ दस्तुर मै सवारी साधन चालक अनुमति पत्रको (लिखित तथा प्रयोगात्मक) परीक्षा हुनु पर्ने कानुन छ । तर निजी संस्थाले  ट्रायल टेस्टबापत थप रकम लिँदै आएका छन् । यही व्यवस्था कानुन संगत नभएको र निजी संस्थाका सम्पति प्रयोग गरेबापत तिर्नुपर्ने भए सरकारले उठाएको दस्तुरबाटै तिर्न र कुनै पनि व्यक्तिसँग थप पैसा नलिई दस्तुरको रकममै परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाउन  विपक्षीहरूको नाउँमा साहले वैैशाख १० मा उच्च अदालत पाटनमा रिट दर्ता गरेका थिए ।

---

उच्च अदालत पाटनले यही मंगलबार विपक्षीको नाउँमा ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी गर्दै १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिएर अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ । 

प्रदेश आर्थिक ऐन–२०७९मा स्पष्ट रूपमा पाँच सय रूपैयाँ दस्तुरमै सवारी साधन चालक अनुमति पत्रको लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षा हुनुपर्ने कानुन भए पनि गैरकानुनी रूपले निजी संस्थाको नाममा ट्रायल टेस्ट बापत थप रकम लिनु कानुन संगत नभएको साहले बताएका छन् ।

‘हामीले प्रयोगात्मक परीक्षाको लागि थप रकम, पैसा तिर्नु पर्दैन त्यो जनता माथि भार, बोझ मात्र थप्न खोजिएको देखिन्छ’, उनले भने, ‘निजी सम्पति प्रयोग गरेबापत केही रकम तिर्नु पर्ने देखिन्छ तर त्यो रकम नागरिकले दस्तुरबापत तिरेको छन् । त्यसैले त्यस्तो निजी संस्थाहरूलाई सरकारले आफँै करार गरेर तिर्नु पर्ने देखिन्छ यसमा व्यक्तिसँग पैसा तिर्न लगाउनु कानुन संगत देखिदैन ।’

ट्रायलस्थल प्रयोग गरेबापत लाग्ने दस्तुर र सवारी साधन प्रयोग गरे बापत लाग्ने दस्तुर भनी दुई शीर्षकको जम्मा मोटर साइकल/स्कुटरको दुई सय ८२.८२ रूपैयाँ, कार/जिप/डेलिभरी भ्यान को पाँच सय २७.०८ रूपैयाँ,  टेम्पु को पाँच सय ७१.०० रूपैयाँ, ट्रयाक्टरको छ सय ८९.१३ रूपैयाँ, र मिनीबस तथा हेभी सवारीको सात सय ३२.०५ रूपैयाँमा थप १३% भ्याट अनिवार्य रूपमा जोडेर बिल सुजुकी ड्राइभिङ स्कुल प्रा. लि एकान्तकुना ललितपुरको नामले बनाइ हरेक व्यक्तिसँग थप रकम उठाउने गरिएको पाइएकाले उक्त रिट निवेदन दर्ता गरिएको हो ।

‘प्रयोगात्मक परिक्षा हुनुभन्दा अगाडि नै त्यो बिल व्यक्तिलाई न दिई आफैँ राख्ने त्यसपछि  ट्रायल टेस्ट दिएर पास भएको व्यक्तिले सवारी चालक अनुमति पत्र पाउने व्यवस्था  राखेको हुनाले यो रिट दर्ता गरिएको हो,’ उनले भने । 

रिट निवेदन र आदेशको पूर्णपाठ हेर्नुहोस् :