फौजदारी कसुरमा प्रतिव्यक्ति भूमिका परिभाषित नगरी अभियोजन लगाउन नहुने

काठमाडौँ - महान्यायाधिवक्ता डा दीनमणि पोखरेलले फौजदारी कसुरमा प्रतिव्यक्ति भूमिका परिभाषित नगरी त्यसमा अभियोजन लगाउन नहुने बताएका छन् । 

आज यहाँ आयोजित ‘लैङ्गिक हिंसाको अनुसन्धान र अभियोजनसम्बन्धी अनुसन्धानकर्ता, अभियोजक र न्यायाधीशबीच उच्चस्तरीय परामर्श’ कार्यक्रमको समापनमा उहाँले अनुसन्धानबाट प्रमाणित हुने व्यक्तिलाई मात्र अभियोजन लगाउन सुझाव दिएका हुन् । 

---

उनले भने, “हामीले प्रतिव्यक्ति भूमिका परिभाषित नगरिकन जाहेरीवालाले छानी छानी राखेको आधारमा प्रहरीले त्यही जस्ताको तस्तै हामीलाई दिने र हामीले त्यही अदातलसम्म पुर्‍याउँछौँ । बनाउनुपर्ने व्यक्तिलाई नबनाएर नबनाउनुपर्नेलाई प्रतिवादी बनाइरहेका हुन्छौँ ।” 

महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले न्यायाधीशले आलोचित हुनुपर्ने डरले अनुसन्धानविना अभियोजन गर्दा अन्याय हुने बताए । “सबै जोडिएका मान्छेजति प्रतिवादी नबनाए न्यायधीशको के स्वार्थ होला भन्छन् भनेर आफ्नो थाप्लो जोगाउनका लागि आएका जति सबैलाई राख्छौँ । अर्कातर्फ पत्रपत्रिकामा आउँछ कि अथवा अरुले के भन्लान् भनेर पनि निर्णय गर्ने परिस्थिति छ”, उनले भने । 

उनले पहिलो न्यायकर्ता प्रहरी भएको भन्दै त्यसतर्फ सचेत हुन आग्रह गरे ।  “प्रहरीपछि हामीले पनि त्यसलाई ‘करेक्सन’ गरेनौँ भने अदालतमा पुगेर मुद्दा फैसला हुँदासम्म अन्यायको पराकाष्ठा भइसकेको हुनसक्छ ।” महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले न्यायलाई केन्द्रमा राखेर सबैले नेतृत्व र जोखिम लिन सके मात्र न्याय सम्पादन हुन सक्ने बताए । त्यसका लागि सबै निकायको एउटै दृष्टिकोण हुनुपर्ने बताए । 

“सबै सन्र्दभमा न्यायलाई केन्द्रमा राख्ने हो भने नेतृत्वले जोखिम लिनैपर्छ । फरक विचार भयो भने एकले अर्कालाई निहित स्वार्थबाट निर्णय गर्‍यो कि भन्ने शंक गर्दागर्दै न्याय मर्छ ।” उनले सबै निकायलाई प्रत्येक कर्मले न्याय भएको छ कि अन्याय बढेको छ, भन्ने आत्मसमीक्षा गर्न आग्रह गरे । उनले कैदी बन्दीलाई ५० प्रतिशत कैद छुटको व्यवस्था गर्नुपर्नेसमते जोड दिए । 

कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरले न्याय सम्पादनमा आमसञ्चार माध्यममा संवेदशनशील नहुँदा न्याय सम्पादन प्रभावित भएको बताए । उनले भने, “कसुर र कसुरदारको बारेमा मिडियामा आउने वा सूचना प्रवाह हुने कुराले कतिपय कुरालाई जोखिममा धकेल्ने, अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय सम्पादनमै प्रभावित हुन्छ कि भन्ने जोखिम रहेको छ ।” 

बागमती प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ता ज्ञानेन्द्र नेपालले फौजदारी अभियोगमा न्याय प्रणालीको विषयमा चर्चा गर्दै आमसञ्चार माध्यम र दबाब समूहका कारण अनुसन्धानदेखि न्याय निरुपणमा प्रभाव पर्ने गरेको बताए । उनले भने, “एउटा जबरजस्ती करणीमा जाहेरी आएको छ । त्यसलाई हेर्ने प्रवृत्तिको कसरी विकास भयो भन्दा, उक्त पीडितले अदातलमा सनाखत गर्दाको आधारमा ठहर भइहाल्यो नि ।” 

उनले न्याय निरुपणका लागि आमसञ्चार माध्यमको भूमिकामा छलफल गर्नुपर्ने बताए । “न्याय सम्पादनमा प्रभाव परिहेको छ । बाह्य ठूलो भीडको नारा जुलुस र मिडिया ट्रायल अर्थात मिडियाले लेखेको आधारमा न्याय प्रभावित भइरहेको छ”, उनले भने । अनुसन्धानको प्रक्रियाबाट प्रमाण संकलन गरेर अभियोजन गर्दा पीडितले न्याय पाउने र निर्दोषले सफाइ पाउने सम्भावना हुने भन्दै उहाँले अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रमाणका आधारमा मात्र अभियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले अनुसन्धान पद्धतिलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ ध्यानाकर्षण गराए । प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले कार्यक्रमबाट अनुसन्धान र अभियोजनको प्रभावकारितामा गुणात्मक वृद्धि हुने बताए । 

महान्यायाधिवक्ताको आयोजनामा लैङ्गिक हिंसाको सन्दर्भमा अनुसन्धानकर्ता, अभियोजनकर्ता र न्यायधीशबीचको समन्वय र सहकार्यमा जोड दिन भएको छलफलमा चार वटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो । कार्यक्रममा केन्द्रीय कारागार काठमाडौँका कैदी बन्दीलाई आफ्ना मुद्दाका बारेमा जानकारी उपलब्ध गराउन स्मार्ट टेलिभिजन प्रदान गरिएको थियो ।  
रासस