कोशी मुख्यमन्त्रीले पाएको विश्वासको मतविरुद्धको रिट न्यायाधीश खतिवडाको इजलासमा

विराटनगर- कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले सोमबार प्रदेश सभाबाट प्राप्त गरेको विश्वासको मत असंवैधानिक भएकोले बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बुधबार दायर भएको रिट न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासमा परेको छ । 

कोशी प्रदेश सभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले रिट दायर गरेका हुन् । न्यायाधीश खतिवडाको इजलासको अन्तिम नम्बर (ड) अर्थात १३औं नम्बरमा रिटमाथिको सुनुवाई तोकिएको छ ।

---

मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिने क्रममा बैठकको अध्यक्षता गरेका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य इस्राइल मन्सुरीले मत विभाजनको समय सकिएर मत सच्याउने अवधि समेत गुज्रिएपछि बलजफ्ती मतदान गरी विश्वासको मत पु¥याएको भन्दै उक्त कार्य असंवैधानिक भएकोले बदर गर्न माग गरेका छन् ।

रिटमा असंवैधानिक रुपमा विश्वासको मत प्राप्त गरेको सरकारले दीर्घकालिन असर पर्ने प्रकृतिका कामकारवाही र निर्णय गर्नु अनूचित, गैर संसदीय, गैर संवैधानिक र संवैधानिक नैतिकता विपरित भएको जिकिर समेत गरिएको छ । रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सरकारले कुनैपनि दीर्घकालिन असर पर्ने र दुरगामी प्रकृतिका निर्णय नगर्न अन्तिम आदेश माग गरिएको छ ।

कोशी प्रदेश सभाको सभाध्यक्षको हैसियतमा बसेका इस्राइल मन्सुरीले मतविभाजनको कार्यमा सहभागी नभई मत विभाजन भइसकेर मत सच्याउने समय समेत गुज्रिएपछि गरेको मतदान कार्य र मत बराबर नभएको अवस्थामा गरिएको मतदान स्वतः बदर हुनुपर्ने जिकिर छ ।

उक्त मत विभाजनको परिणामका आधारमा मुख्यमन्त्री थापाले प्राप्त गरेको मत ४६ मात्रै कायम भएको जिकिर गर्दै मुख्यमन्त्री थापा विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल हुनु भएको र संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिमको प्रदेश सभाको सवैभन्दा ठुलो दलको हैसियतमा आफुलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न कार्की परमादेश समेत माग गरेका छन् । 

एमालेले प्रदेश सभाको अध्यक्षता गरेका मन्सुरीले प्रदेश सभा सचिवालयका कर्मचारीस“ग रहेको मत विभाजन सम्बन्धी फाइलमा अनाधिकृत रुपमा हस्ताक्षर गरेको, आफ्नो पदीय मर्यादा विपरित र पदको दुरुपयोग गर्ने कार्यमा सहभागी भई गरिमामय प्रदेश सभाको अवमुल्यन गरेको आरोप लगाएको छ ।

साथै त्यसरी विश्वासको मत प्राप्त गरेका कारण कोशी प्रदेश सरकारको कानुनी बैद्यताको प्रश्न समावेश रहेको र यसअघि सर्वोच्चले नै सभामुखले मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गरेको बिषयमा न्यायीक पुनरावलोकनको रोहमा बदर भइसकेको दाबी गर्दै रिट निवेदन तत्काल टुंगो लगाउनु पर्ने, प्रत्यार्थीहरुलाई प्रारम्भिक सुनुवाईकै क्रममा इजलासबाटै लिखित जवाफ पेश गर्ने म्याद तोकी थाम्न थमाउन नमिल्ने गरी, पेशी स्थगित समेत गर्न नपाउने गरी लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन र रिट निवेदनउपर निरन्तर सुनुवाई हुने व्यवस्था गर्नु गराउनु भन्ने आदेश माग गरेको छ ।

रिट निवेदनका प्रतिवादी मुख्यमन्त्री थापा लगायतका विपक्षीहरुले सर्वोच्च अदालतको साउन ११ गतेको अन्तिम आदेशको पनि ठाडो उल्लंघन गरेको भन्दै अदालतको मान मर्दन र अपहेलना भएकोले न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७ बमोजिम अदालतको अपहेलनामा कारवाही प्रारम्भ गरी हदैसम्मको सजाय तोक्न माग गरिएको हो ।