काठमाडौँ : संवैधानिक इजलास सुरुमै ‘विवादमुक्त’ हुन सकेन । अघिल्लो पटक जस्तै यसपटक पनि इजलासका न्यायाधीशमाथि सुरुमै प्रश्न उठ्यो । यसअर्थमा संवैधानिक इजलासले सुरुमै ‘विवादयुक्त बहस’ व्यहोर्‍यो । संवैधानिक इजलास घोषणासँगै न्यायिक वृत्त अचम्ममा पर्‍यो । किनकि न्यायिक क्षेत्रका केही व्यक्तिहरूले प्रतिक्रिया दिए- ‘संवैधानिक इजलासको गठन हेर्दा असल नियत देखिँदैन ।’

संवैधानिक इजलास गठनसँगै अनेकथरि प्रश्न उब्जिएका छन् । त्यसमध्येको पहिलो हो, यति महत्वपूर्ण मुद्दामा वरिष्ठ न्यायाधीशलाई किन सामेल गरिएन ?  दोस्रो, प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापनामा संलग्न अन्य तीन न्यायाधीशलाई किन सामेल गराइएन ? तेस्रो प्रश्न हो- नेकपालाई टुक्र्याउने न्यायाधीशलाई इजलासमा किन सामेल गरियो ?

---

संवैधानिक इजलासको पहिलो दिनको सुनुवाइमै न्यायाधीश बमबहादुर श्रेष्ठमाथि प्रश्न उब्जिएको छ । जसको बचाऊमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा स्वयं लाग्नुपरेको देखियो। खासमा ‘नेकपा’ नामका निम्ति मात्र परेको रिटमा न्यायाधीश श्रेष्ठ सम्मिलित बेञ्चले एमाले-माओवादी केन्द्रलाई ‘अलग-अलग’ ठाउँमा पुर्‍याइदियो । अहिले मुलुकमा देखिएको राजनीतिक संकट सोही आदेशको परिणाम हो ।  

०७७ फागुन २३ मा निवदेकको दाबीभन्दा अतिरिक्त आदेश आएपछि नेपालको राजनीतिक किचलोले नयाँ मोड लिएको देखिन्छ । श्रेष्ठ र न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले एमाले-माओवादी केन्द्रलाई अलग-अलग राजनीतिक दलको रुपमा साबिक अवस्थामा कामय गरायो । जुन परमादेशले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक भविश्यका निम्ति ‘बरदान’ सावित भयो । यो आदेशको व्याख्या नेपालको राजनीतिक इतिहासमा कयौँ वर्षसम्म पढिने र लेखिनेछ । अनेकन कोणबाट व्याख्या गरिनेछ ।

एमाले-माओवादी केन्द्र ‘अलग-अलग’ नभएको भए यतिखेर मुलुकको राजनीति र शासकीय नेतृत्वमै फरक दृश्य देखापर्ने थियो । ओली सत्ताबाट बाहिरिइसकेका हुन्थे । एमाले र माओवादी केन्द्र यथावत् 'साबिक अवस्थामा कामय रहे'पछि फेरि ओली शक्तिशाली भएका भए । अदालतको फैसलालाई ओलीले आफैरे स्वागत पनि गरिसकेका छन् । त्यही पृष्ठभूमि उजागर गर्दै संवैधानिक इजलासमा सम्मिलित श्रेष्ठमाथि कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएका छन् ।

यसो त न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र रेग्मीको परमादेशमा ‘सदर’ मिलिसकेको छ । प्रधानन्यायाधीश राणा, न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासकै अर्को आदेशसँगै । ०७७ चैत १९ मा  तीन सदस्यीय इजलासले एमाले-माओवादी केन्द्रलाई ‘अलग-अलग’ गर्ने आदेशविरुद्ध दायर भएको पुनरावेदन रिटलाई प्रक्रियागत सुनुवाई पठाउन (निस्स दिन) अस्वीकार गरिदिएको थियो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल स्वयं श्रेष्ठ र रेग्मीको फैसला ‘त्रुटिपूर्ण’ भएको दाबीसहित पुनरावेदनमा गएका थिए । तर, उनको केही लागेन ।

त्यसरी हेर्ने हो भने एमाले-माओवादी केन्द्रलाई अलग-अलग ठहर्‍याउने न्यायाधीशहरू यसपटक गठन भएको संवैधानिक इजलासमा हाबी छन् । श्रेष्ठको हकमा प्रश्न उठ्दै गर्दा प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको हकमा पनि प्रश्न उठ्न सक्दैन भन्न सकिँदैन ।

एमाले-माओवादी केन्द्र ‘अलग-अलग’ गरिएको विषयमा बहसकर्ता अन्य कानुन व्यवसायीले पनि प्रश्न उठाउने तयारी गरेका छन् । अर्कोतिर कानुन व्यवसायीको संस्था नेपाल बारले पनि यो विषयमा संस्थागत निर्णय लिएको छैन । संस्थागत निर्णय भइसकेको अवस्थामा फरक अवस्था पैदा हुनसक्ने देखिन्छ ।

०७७ पुस ५ मा प्रधानमन्त्री ओलीकै सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन भयो । यो विघटनलाई ‘असंवैधानिक’ ठहर गर्नेमध्येमा स्वयं राणा र अर्का न्यायाधीश केसी निरन्तर यसपालिको इजलासमा पनि छन् । तर, त्यही इजलासमा रहेका विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र सपना मल्ल प्रधानलाई पनि यसपटकको संवैधनिक इजलासमा राखिएन । त्यसले ‘छनौटपूर्ण’ भन्नेलाई दरिलो आधार मिलेको छ ।

अर्कोतिर बरियताक्रम अनुसार तेस्रो नम्बरकी मीरा खडका, पाँचौका विश्‍वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, छैठौँका इश्वरप्रसाद खतिवडा, आठौँका अनिलकुमार सिन्हा, नवौँका प्रकाशमान सिंह राउत र दशौँ नम्बरकी सपना प्रधान मल्ललाई इजलासमा पारिएन । तर, एघारौँ नम्बरका तेजबहादुर केसी र बाह्रौँका बमकुमार श्रेष्ठलाई संवैधानिक इजलासमा राखियो ।

यसो त प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वकै संवैधानिक इजलासले 'सरकार निर्माणको हरेक विकल्प संसदभित्रै खोज्नू' भनिसकेकै छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीको ‘ब्ल्याक फ्राइडे’को मध्यरातमा षड्यन्त्रमूलक संसद्को ‘हत्या’ गरे । जतिखेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले १४९ जना सांसदको ‘व्यक्तिगत’ हस्ताक्षसहित संविधानतः प्रधानमन्त्री पदमा दाबीपत्र दर्ता गराइसकेका थिए ।

संविधान १३७ मा अनुसार 'सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहनेछ, यस्तो इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश रहनेछन्' । यही कारण प्रधानन्यायाधीश राणाका हकमा संविधानतः संवैधानिक इजलासको अध्यक्ष रहने व्यवस्था भएको हुँदा उनको उपस्थितिमाथि प्रश्न उठाउन सकिने ठाउँ छैन ।

प्रधानन्यायाधीशकै अध्यक्षताको विषय संविधानमै लेखिएका कारण कसैले इन्कार गर्न सक्दैनन् । प्राविधिक होस् या संवैधानिक हिसाबले पनि । तर अरु न्यायाधीशको हकमा कसैको प्राविधिक वा संवैधानिक समस्या छैन । स्वयं प्रधानन्यायाधीशले पनि न्याय स्वच्छताका निम्ति वैकल्पिक व्यवस्था गर्दा उपर्युक्त गर्न सक्छन् ।

न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईका हकमा कतैबाट प्रश्न उब्जिएको छैन । अझ भट्टराईलाई त न्यायिक वृत्तमा इमान्दार र बौद्धिक ठानिन्छन् । एक पूर्वन्यायाधीशले इकागजसँग भने,‘न्यायाधीश भट्टराई भनेको विद्धता र इमानको दोभान हुन् ।’

अर्का न्यायाधीश दीपककुमार कार्की हकमा पनि कसैले प्रश्न उब्जाएको छैन । किनभने अहिलेको राजनीतिक परिघटनासँग जोडिने ठूला खाले रिटमा उनी जोडिएका छैनन् । कालान्तरसम्म प्रश्न उठिरहने सवालका हकमा प्रारम्भमा प्रधानन्यायाधीश सचेत हुनुपर्छ । प्रश्न उठाउनेहरूका लागि र बहस-विवाद गर्नेहरूका लागि यसपटक दुबै पक्षसँग ‘मसला’ धेरै छ । यसमा प्रधानन्यायाधीशको मुख्य दायित्व यस्ता महत्वपूर्ण र इतिहसिक मुद्दामाथि कतैबाट प्रश्न उठ्न नदिने नै हुनुपर्छ ।

अघिल्लो पटकको प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा विवादकै कारण संवैधानिक इजलासबाट हरिकृष्ण कार्की बाहिरिनु परेको थियो । उनी बाहिरिनुको कारण थियो- प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीकै महान्याधिवक्ता रहिसकेको । इजलासमा रिट प्रभावित हुने कानुन व्यवसायीको जिकिरपछि कार्की आफै इजलासबाट बाहिरिए । ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा ०७२ असोज २८ देखि ०७२ फागुन १८ सम्म कार्की महान्यायाधिवक्ता बनेका थिए ।

शुक्रबार संवैधानिक इजलास गठन भएसँगै सर्वोच्च अदालतकै एक पूर्वन्यायाधीशले इकागजसँग टिप्पणी गर्दैथिए- ‘न्यायमा स्वच्छता र न्यायको सर्वमान्य तत्व हासिल गर्न पनि यो संवैधानिक इजलास पुनर्गठन गर्नु जरुरी छ । नत्र यो इजलास चलिरहँदा र पछि आउने निर्णयका हकमा पनि आशंका रहिरहन्छ ।’ 

ससुनुवाइको सुरुको दिनमै न्यायाधीश श्रेष्ठमाथि कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाइसकेका छन् । जसरी अघिल्लो पटक हरिकृष्ण कार्कीका हकमा प्रश्न उठेको थियो । अघिल्लो पटक के भएको थियो ? न्यायाधीश श्रेष्ठले एकपटक पछाडि फर्केर हेर्नुपर्ने देखिन्छ ।

संवैधानिक इजलासलाई स्वच्छ बनाउनपर्छ । नत्र अनेक शंका/आशंका उत्पन्न हुन्छन् । शंका/आशंकायुक्त बहस न्यायालयकै हितमा हुँदैन । ‘न्यायालयमा त्यति राम्रा विज्ञ-विद्वान न्यायाधीश छन् । यति महत्वपूर्ण र बहुचर्चित रिटमाथि कुनै विवादमा नपरेको न्यायाधीश राख्‍न किन सकिएन ? किन खोजीखोजी विवादित न्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलासमा लयाइयो ? यो प्रश्नको उत्तर वर्तमानले मात्र होइन, इतिहासले पनि खोज्‍नेछ ।