प्रस्तावित न्यायाधीशलाई सांसदको प्रश्न : जनआस्था वृद्धि गर्ने कार्ययोजना के-के छन् ?

काठमाडौँ- 'न्यायालयमा जनआस्था घट्दै गएको छ भन्ने आम चिन्ता छ,' सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीशहरू बालकृष्ण ढकाल र सुनिलकुमार पोखरेललाई संसदीय सुनुवाइका क्रममा सांसद पदम गिरीले प्रश्न गरे, 'नेपालको न्यायालयमा जनआस्था वृद्धि गर्ने योजना के-के छन् ?'
 
सांसद गिरीको जस्तै सांसद देवेन्द्र दाहालको प्रश्न थियो, 'न्यायालयप्रति आमजनताको विश्वास गुम्दै गएको छ, जनआस्था वृद्धि गर्न न्याय प्रणालीलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ ? जनआस्था वृद्धि गर्ने योजनाहरू के-के छन् ? सांसद ईश्वरी न्यौपानेको प्रश्न उस्तै थियो, 'न्यायालयप्रति जनआस्था कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ ?' सांसद जीवन परियारको प्रश्न पनि, 'आम जनताले गुनासो नगरीकन न्याय कहिले पाउँछन् ?' भन्ने नै थियो ।
 
प्रस्तावित दुई न्यायाधीशको आज भएको संसदीय सुनुवाइमा अधिकांश सांसदले सर्वसाधारणको आस्था न्यायालयमा घट्दै गएको र कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ ? जनताको पहुँचमा न्याय पुग्न नसकेको, मुद्दा फर्छ्यौटको समयावधि लामो हुने गरेको, न्याय प्राप्तिमा ढिलाइ हुँदा पीडित अझ धेरै पीडामा पर्ने गरेको र अदालतले मुलुकको विकास निर्माणमा रोक्दा मुलुकलाई ठूलो क्षति पुर्‍याउने गरेको विषयमा प्रश्न राखेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश पोखरेलले आफूले न्यायालयको जनआस्था वृद्धि गर्ने तरिकाले काम गर्न प्रतिबद्ध रहेको र छिटो न्याय दिनका लागि निरन्तर काम गर्ने योजना सुनाए । 'न्याय हुन्छ कि हुँदैन, चित्त बुझ्छ कि बुझ्दैन, त्यो पक्षको कुरा हो,' प्रस्तावित न्यायाधीश पोखरेलले भने, 'मेरो हातबाट अन्याय हुँदैन ।'

---

न्यायाधीश पोखरेलले कानुन महँगो भयो, छिटो भएन भन्ने प्रसङ्गमा उनले थपे, 'कानुनी प्रक्रिया महँगो बनाउनुमा सांसदले कानुन बनाउँदा पनि ध्यान दिनुपर्ने देखियो, न्याय महँगो पैसाको कारणभन्दा पनि समय अवधि लामो भएको कारणले हुने गरेको छ ।'

आफूले ३० वर्ष आम नागरिकसँगै रहेर वकालत गरेको अनुभवलाई लिएर आगामी दिनमा न्यायालयको जनआस्थावृद्धि गर्ने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

प्रस्तावित न्यायाधीश ढकालले आफूले कानुन व्यवसायीका रूपमा जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएर काम गरेको अनुभवलाई लिएर न्याय सम्पादन गर्ने बताए । 'न्यायमा सबैको पहुँच हुनुपर्छ, गरिब, न्यायमा पहुँच नपुगेका लागि अदालतले वैतनिक वकिलको व्यवस्था गरेको छ,' उनले भने, 'स्थानीय तहको सिफारिसमा ‘कोट-फी’ निःशुल्क हुने कानुनी व्यवस्था पनि छ, न्यायमा पहुँच आयोगले पनि न्यायालयसम्म आउन नसक्नेकै लागि काम गर्ने गरेको छ ।' उनले कतिपय कानुनी व्यवस्था र न्यायमा पहुँच नभएका व्यक्तिलाई अदालतमा यस्ता खालका सेवा/सुविधा पाइन्छ भनेर जानकारी गराउन जरुरी रहेकाे बताए ।  

न्यायाधीश ढकालको कार्ययोजनामा भएको न्यायालयलाई थप बलियो र जनशक्तियुक्त बनाउन बजेट अभाव कम भएको भन्दै सांसद महेशकुमार बर्तौलाले प्रश्न गरेका थिए, 'न्यायालयलाई किन एक प्रतिशत बजेट ? किन दुई प्रतिशत चाहिँदैन, बजेट त आवश्यकताका आधारमा माग्ने होइन र ? त्यही प्रश्नमा सांसद रमेश लेखकले थपे, 'न्यायालयले मागेको मात्रै लिन्छ, दुई प्रतिशत दियो भने एक प्रतिशत फिर्ता गर्छ ।' न्यायालयको बजेटको विषयलाई नै लिएर सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जोडे, 'अदालतले प्रतिशतका आधारमा होइन, आवश्यकताका आधारमा बजेट माग्नुपर्छ ।' 

उक्त सवालको जवाफमा प्रस्तावित न्यायाधीश ढकालले अदालतको कार्यसम्पादन, तालिम, जनशक्ति व्यवस्थापन आदिका लागि एक प्रतिशत बजेट भयो भने सहज हुने भएर एक प्रतिशत मागिएको स्पष्ट पारे । न्यायालयले सहज रूपमा न्याय सम्पादन गर्न एक प्रतिशत बजेट चाहिने बताए पनि सरकारले शून्य दशमलव ४३ प्रतिशतमात्र बजेट छुट्याएको छ ।
 
सांसद जनार्दन शर्मा र महेशकुमार बर्तौलाले अदालतले आदेश दिएर विकास निर्माणको काम ठप्प हुने गरेको प्रश्नमा प्रस्तावित न्यायाधीश ढकालले भने, 'सामाजिक न्याय प्रमुख विषय हो, अदालत विकास निर्माणमा बाधक हुनु हुँदैन, आएका विषयलाई ध्यान दिएर प्राथमिकता साथ छुट्टै बेन्चको व्यवस्था गरेर हप्तादिनभित्रै वा छिट्टै सक्ने काम गर्नुपर्छ ।'

सांसदहरूले प्रस्तावित दुवै न्यायाधीशलाई कानुन व्यवसायीको हिसाबले बार र बेच्नबीचको सम्बन्ध बनाएर लैजाने र थप न्याय सम्पादनमा सहज गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न गरेका थिए भने सबैको चाँडो, सरल, सहज र सुलभ न्याय हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

अदालतहरूमा मुद्दाको चाप बढ्दै गएको र त्यसको किनारा लगाएर न्याय दिनुपर्नेमा सांसदहरूको जोड थियो । विसं २०८० कात्तिक मसान्तसम्मको तथ्याङ्कलाई हेर्दा सर्वोच्च अदालतमा २८ हजार एक सय ६४, उच्च अदालतमा २९ हजार एक सय ४५ र जिल्ला अदालतमा एक लाख २१ हजार नौ सय ५१ थान मुद्दा बाँकी रहेको छ ।  
 
प्रस्तावित न्यायाधीशद्वयको कार्ययोजना
 
सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश पोखरेलले नेपालको संविधान, कानुन, विधिशास्त्रीय मान्यता, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादत नजिर र असल अभ्यासको पालना गर्ने,  नागरिकका आधारभूत र मौलिक हक प्रत्याभूत गर्ने सवालमा राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जनाएका प्रतिबद्धताको पालना गर्नेलगायत रहेका छन् ।
 
न्यायाधीश ढकालको कार्ययोजनामा पनि छिटोछरितो गुणस्तरीय  न्याय सम्पादनका लागि मुद्दाको फर्छ्यौटमा शीघ्रता ल्याउने, मुद्दाको व्यवस्थापन पद्धतिमा सुधार ल्याउन फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति लागू गर्नेलगायत रहेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित छ न्यायाधीशहरूको कार्ययोजनामा नै न्याय प्रणालीलाई सुधार गर्ने, छिटो न्यायका लागि पहल गर्ने रहेको छ । न्यायिक काम कारबाही तथा मुद्दाको फैसलामा गुणस्तरीयता अभिवृद्धि गर्ने, मुद्दामा रहेको विवाद समाधान गर्न वैकल्पिक उपायहरू (मेलमिलाप पद्धति) लाई प्रभावकारी बनाउने, फैसला कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने समेतको प्रयासहरू निरन्तर जारी राख्ने उल्लेख छ ।
 
न्यायमा पहुँच अभिवृद्धिका लागि अवरोधहरू पहिचान गरी सम्बोधनको प्रयास गर्ने, अदालतबाट प्रवाह हुने सेवालाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउने विभिन्न प्रयासहरू भएका गर्ने रहेको छ । कानुनी सहायतालाई प्रभावकारी बनाउने, न्यायिक प्रक्रिया र प्रणालीका बारेमा सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सूचना सम्प्रेषण गर्ने कार्य भइरहेको उल्लेख छ ।
 
न्यायिक सुशासनको प्रवर्द्धनका लागि न्यायिक स्वतन्त्रता र स्वायत्तता प्रवर्द्धन गर्ने, न्यायिक उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्ने, न्यायिक जनशक्तिको कार्यशैलीमा सुधार गर्ने अदालतबाट सम्पादन हुने काम कारबाहीको अनुगमन निरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास भइरहेको उल्लेख छ ।
 
व्यवस्थापकीय सुधारका लागि मानव संसाधनको व्यवस्थापन, भौतिक र सेवा पूर्वाधारमा सुधार, वित्तीय व्यवस्थापन, सूचना प्रविधिको संस्थागत सुदृढीकरण, कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, न्यायिक अध्ययन अनुसन्धान पद्धतिको विकास, योजना कार्यान्वयन प्रणालीको विकास गर्ने समेतका व्यवस्थापकीय सुधारका प्रयास गर्ने रहेको छ ।
 
न्यायपालिकाको जनआस्था र विश्वास अभिवृद्धिका लागि अदालतबाट प्रवाह हुने सेवाबाट सेवाग्राहीलाई सन्तुष्टि दिने प्रयास गरिएको कार्ययोजनामा छ । न्यायिक काम कारबाहीको सूचना सञ्चार सम्प्रेषण पद्धतिलाई सुधार गर्ने प्रयास भएको र सरोकारवालासँग सम्बन्ध र सहयोग सुदृढ गर्ने प्रयास भएका छन् भने योजनाको मूल्याङ्कन, अनुगमन र समीक्षा गर्ने गरिएको छ ।
 
सर्वोच्च अदालतको रिक्त न्यायाधीश पदका लागि न्याय परिषदको गत मङ्सिर ५ गते बसेको बैठकले छ जना न्यायाधीश सिफारिस गरेको थियो । सिफारिस भएका न्यायाधीशहरूमा शारङ्गा सुवेदी, अब्दुल अजीज मुसलमान, महेश शर्मा, टेकप्रसाद ढुङ्गाना, सुनिलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकाल रहेका थिए । उनीहरूको संसदीय सुनुवाइ सकिएको छ । समितिको यही पुस ४ गते बैठक बसी उहाँहरूलाई अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने विषयमा समितिले निर्णय गर्नेछ । समितिले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । रासस