अदालती फैसला कार्यान्वयन चुस्त पार्न सम्मेलन

काठमाडौं : ‘सुदृढ अदालत व्यवस्थापन र न्यायिक सुशासन : हाम्रो प्रतिध्दता’ मूल नाराका साथ अदालतमा कार्यरत रजिस्ट्रार, स्रेस्तेदार र तहसिलदारहरुको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन सोमबारबाट सुरु भएको छ ।

दुई दिने सम्मेलनको भर्चुअल माध्यमबाट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले उद्घाटन गर्दै पछिल्लो समयमा विश्‍वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड-१९ को संक्रमणका कारण कतिपय सुधारका कार्यहरू प्रभावित भएपनि सम्पूर्ण न्यायिक जनशक्तिकै भूमिकाले यथोचित प्रगति गर्न सकिने बताएका छन् ।

---

उनले तहगत अदालतका न्यायिक एवम् व्यवस्थापकीय नेतृत्वको समन्वयात्मक र सुझबुझपूर्ण कार्यशैली, व्यवहार तथा काम कारबाहीबाट नै न्यायपालिकाको संस्थागत उद्देश्य हासिल हुने र न्यायपालिकाको जनआस्था अभिवृध्दिमा सहयोग पुग्‍न जाने विश्‍वास समेत व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले फैसला कार्यान्वयनमा जनअपेक्षा अनुरुप नहुँदा गुनासो रहेको र न्यायिक सुधारका कार्यहरूको संस्थागत विकास गर्न मन्त्रालयले भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबध्दता व्यक्त गरिन् । उनले संहिता कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने तहगत अदालतका रजिष्ट्रार तथा स्रेस्तेदारकै भूमिका हुने भएकाले सम्मेलनले संहिता कानुनहरुको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न मार्ग प्रशस्त गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गरिन् ।

सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश दिपककुमार कार्कीले संहिता कानुन कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कतिपय कार्यविधिगत अस्पष्टतालाई हटाउने तथा व्यवस्थापकीय सुधार पहिचान हुने र तिनलाई न्यायिक नेतृत्वको तर्फबाट परिणाममुखी कार्यायन्वन गर्ने प्रतिबध्दता व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले न्यायपालिका स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष नभएसम्म जनताले न्यायको अनुभूति गर्न नसक्ने भएकाले लगनशिलता र लोकआचारलाई ध्यान दिएर कर्मचारीहरूबाटै यसको सुरुवात हुनुपर्ने बताए । उनले ‘मनोबल खस्केको जनशक्तिबाट जतिसुकै राम्रो नीति र कार्यक्रम ल्याएपनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसक्ने’ उल्लेख गर्दै अदालतमा कार्यरत कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास लगायतका पक्षमा ध्यान केन्द्रित हुनुपर्र्ने बताए ।

यस्तै महान्यायाधीशवक्ता अग्नीप्रसाद खरेलले फरक मुद्दा व्यवस्थापन पध्दतिको कार्यान्वयनमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र माताहतका सरकारी वकिलहरूको पूर्ण प्रतिबध्दता रहेको बताए । 

सर्वोच्च अदालतका मुख्यरजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलाले जिल्ला र उच्च अदालतमा यसै आर्थिक वर्षबाट लागू गरिएको फरक मुद्दाको फरक व्यवस्थापनसहित समग्र न्यायपालिकाको रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयन व्यवस्थापन तहमा रहेका जनशक्तिको विषय बनेको बताए ।

सम्मेलनमा अदालत व्यवस्थापनको प्रभावकारिता, प्रशासकीय नेतृत्वको भूमिका र दायित्व, फरक मुद्दा व्यवस्थापन पध्दति तथा संहिता कानुनको कार्यान्वयन, न्यायपालिकामा सूचना प्रविधिको प्रयोग र प्रभावकारिता, फैसला कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या, चनौति तथा भावी कार्यदिशा र न्यायपालिकामा कार्यरत जनशक्तिका सरोकार र अपेक्षासहितका पाँच वटा व्यवस्थापकीय पक्षमा छलफल हुँदैछ ।