संवैधानिक परिषद् अध्यादेश र नियुक्तिविरुद्ध अर्यालले दर्ता गरे रिट

काठमाडौँ : अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले संवैधानिक परिषद् अध्यादेश र त्यही अध्यादेशका आधारमा नियुक्त पदाधिकारीहरू अवैधानिक भएको जिकिरसहित सर्वाेच्च अदालत संवैधानिक अदालतसमक्ष रिट दर्ता गरेका छन् ।

पुरानो अध्यादेश नै असंवैधानिक भएको जिकिरसहित दायर रिट विचाराधीन रहेकै अवस्थामा सरकारले त्यही अध्यादेश दोस्रो पटक जारी गर्दै नियुक्तिसमेत गरेको थियो ।

---

संवैधानिक परिषद् अध्यादेश र त्यसअनुरुपका नियुक्ति असंवैधानिक भएकाले ‘अमान्य र बदर घोषित गर्न’ आफूले आज रिट दर्ता  गरेको अर्यालले बताए । उनले इकागजसँग भने, ‘पहिलो अध्यादेश असंवैधानिक थियो, फेरि त्यही अध्यादेश व्युँताउँदै नियुक्ति गरिनु संविधान विपरित छ । मैलै त्यसरी अध्यादेशका आधारमा भएका नियुक्ति कार्यान्वयन नगर्नु र नगराउनु भन्‍ने आदेशको मागसहित रिट दिएको हुँ । आजै दर्ता पनि भयो ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ वैशाख ८ मा पहिलो चोटि संविधानको बर्खिलापमा रहेर संवैधानिक परिषद् अध्यादेश जारी गर्दै ठूलो संख्यामा संवैधानिक अंगमा नियुक्ति गरेका थिए । एक वर्षपछि फेरि २०७८ वैशाख २१ मा अध्यादेश जारी गर्दै दोस्रो पटक संवैधानिक अंगमा पदाधिकारीहरु नियुक्त गरेका थिए । जसको संविधानतः सुनुवाइसमेत भएको छैन । सुनुवाइ बेगरका अवैधानिक पदाधिकारीले संवैधानिक अंग भर्ने क्रम नियमित छ । 

यस्तो छ रिटको पूरा विवरण

श्री सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासमा चढाएको
निवेदनपत्र
विषयः उत्प्रेषण लगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरी पाऊँ ।
१. गुल्मी जिल्ला इश्मा गा.पा. वडा नं. ६ बस्ने अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल                                                   (फोन ९८४१२९३८६७) ....................................................................................१  निवेदक
विरुद्ध
१. प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरवार, काठमाडौ ...........१ 
२. मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरवार, काठमाडौ...........१
३. राष्ट्रपतिको कार्यालय, सितल निवास, काठमाडौ...................................................१ 
४. संवैधानिक परिषद्, सिंहदरवार, काठमाडौ............................................................१
५. संवैधानिक परिषद्का संविधानको धारा २८४(१)(ख) बमोजिमका सदस्य, प्रधान न्यायाधीश, संवैधानिक परिषद्को सचिवालय, सिंहदरवार, काठमाडौ.....................................१ 
६. संवैधानिक परिषद्का संविधानको धारा २८४(१)(ग) बमोजिमका सदस्य, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, संवैधानिक परिषद्को सचिवालय, सिंहदरवार, काठमाडौ.........................१ 
७. संवैधानिक परिषद्का संविधानको धारा २८४(१)(घ) बमोजिमका सदस्य, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, संवैधानिक परिषद्को सचिवालय, सिंहदरवार, काठमाडौ.........................१ प्रत्यर्थी
             
म निवेदक कानून व्यवसायी नेपाली नागरिकको हैसियतमा सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली २०७२ को नियम १५ बमोजिम निम्न बमोजिम निवेदन गर्दछु । 

१. सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यूले २०७८।१।२१ मा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी गर्नु भएको कुरा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट जानकारी भयो । उक्त अध्यादेश जारी गरिनु प्रथम दृष्टिबाटै असंवैधानिक भएकोमा सोही अध्यादेश बमोजिम २०७८।१।२६ मा संवैधानिक परिषद्को वैठक बसी संवैधानिक निकायका रिक्त पदहरुमा विभिन्न व्यक्तिहरुको नाम सिफारिस गरिएको छ । उक्त असैवैधानिक कार्यहरु अमान्य र बदर घोषित गरी पाउन प्रस्तुत निवेदन दायर गरेको छु । 

२. संविधानको धारा २८४(१) ले प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख सदस्य रहने गरी ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरेको छ । प्रधान न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरुको नियुक्तिको सिफारिस गर्नु संवैधानिक परिषद्को काम हो । धारा २८४(४) ले संवैधानिक परिषद्को अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि संघीय कानून बमोजिम हुनेछ भनेको छ । 

३. संविधानको धारा २८४(४) बमोजिम विधायिकाले जारी गरेको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ६ ले संवैधानिक परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तोकेको छ । दफा ६ को उपदफा (२) ले छलफलको विषयसूची सहितको सूचना बैठक बस्नु भन्दा कम्तिमा ४८ घण्टा अगावै सदस्यहरुलाई पठाउनु पर्ने, अध्यक्ष र कम्तिमा चार जना अन्य सदस्यहरु उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने, उपदफा (५) ले बैठकले सर्वसम्मतिको आधारमा निर्णय गर्ने, उपदफा (६) ले सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा सो विषयमा निर्णय हुन नसक्ने, उपदफा (७) ले सर्वसम्मति हुन नसकेको विषयमा निर्णय गर्न अर्को वैठक बोलाउने र त्यसरी बोलाएको वैठकको सहमतिले निर्णय गरिने र त्यस्तो वैठकमा पनि सहमतिबाट निर्णय हुन नसकेमा मात्र संवैधानिक परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने भनेको छ । 

४. प्रत्यर्थी प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद् तथा राष्ट्रपति कार्यालयबाट संविधानको धारा २८४ मा अन्तरनिहित संविधानको आधारभूत संरचनासंग सम्बन्धित विषय, संविधानवादका आधारभूत मूल्यमान्यता, संवैधानिक नियन्त्रण र सन्तुलन, संवैधानिक सुशासन, निष्पक्षता, पारदर्शिता, जवाफदेहीता तथा सोलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि विधायिका निर्मित संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ६ ले गरेको व्यवस्थालाई निस्तेज पार्ने गरी २०७८।१।२१ मा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ तेस्रो पटक जारी गरिएको कार्य तथा उक्त अध्यादेशका अन्तरवस्तुहरु सवर्था असंवैधानिक छन् । यसपूर्व पनि यीनै प्रत्यर्थीले पहिलो पटक २०७७।१।८ मा यसै विषयको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ जारी गरे गराएकोमा कार्यान्वयन नगरी अत्यन्त छोटो समय भित्रै २०७७।१।१२ मा राष्ट्रपतिबाट खारेज भएको थियो । त्यसपछि २०७७।८।३० मा दोस्रो पटक सोही नामाकरणको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ जारी गरी अवैधानिक रूपमा नियुक्तीहरू गरिएका थिए । उक्त अध्यादेश तथा त्यसका आधारमा गरिएका सिफारिस तथा नियुक्ती बदर गरी पाउन मैले दायर गरेको ०७७-WC-००२६ समेतका रिट निवेदनहरू यसै अदालतमा विचारधीन छन् । व्यवस्थापिकाले बनाएको कानूनलाई निस्तेज पार्न तथा मनोमानी तवरले संवैधानिक नियुक्ती गर्न तीन पटक सम्म पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी हुनु स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ट हो ।       

५. राष्ट्रपतिबाट २०७८।१।२१ मा जारी भएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ का प्रावधानहरु संविधानसंग बाझिएको सम्बन्धमा निम्न बमोजिम निवेदन गर्दछु :- 

५.१. संविधानको धारा ११४ ले मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको भए तापनि संविधानवादले त्यसका सीमा तोकेको हुन्छ भन्ने कुराको सामान्य समझ पनि नराखी अध्यादेश जारी गरिएको छ । यी प्रत्यर्थीले तत्काल अध्यादेश जारी नहुँदा निरपेक्ष कानूनी रिक्ततायुक्त राष्ट्रिय संकट नै आउने परिस्थितिको विद्यमानता भए जस्तो गरी अध्यादेश जारी गरे गराएका छन् । असंवैधानिक रूपमा पटक पटक (२०७७।९।५ मा र २०७८।२।८ मा) संसद विघटन गर्ने, संसदीय सुनुवाइ तथा राज्यका अन्य अंगबाट गरिने नियन्त्रण र सन्तुलनलाई पन्छाउने र अध्यादेश मार्फत आफ्नो अर्थ-राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने कार्य मान्य हुदैन । विधायिकालाई छल्ने उद्देश्यले जारी गरिएको उक्त अध्यादेशले कानूनी वैधता पाउनै सक्दैन । संविधानमाथि जालसाजी गरी आफू अनुकुलको नियुक्तिका आधारमा संवैधानिक संस्थाहरुमा कब्जा जमाउन खोजेको कार्यले अन्ततः संवैधानिक प्रणालीमा वैधताको संकट निम्त्याउने देखिन्छ । संवैधानिक परिषद्को वैठकको संरचनामा परिवर्तन गर्दा प्रधान न्यायाधीशको धारा १२९(२) बमोजिम गरिने नियुक्ती र धारा १३१(घ) बमोजिम गरिने पदमुक्ति समेत प्रत्यक्षरुपमा प्रभावित हुने हुँदा अध्यादेशले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्वमा समेत गम्भीर आधात पारेको  अवस्था छ । यस्तै अवस्था सम्पूर्ण संवैधानिक निकायका सम्बन्धमा पनि छ ।

५.२. अध्यादेशको दफा २ को उपदफा (१) ले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ६ को उपदफा (३) मा भै रहेको अध्यक्ष र कम्तिमा चार जना अन्य सदस्य उपस्थित भएमा वैठकको गणपुरक संख्या पुगेको मानिने व्यवस्थाको सट्टामा अध्यक्ष सहित तत्काल वहाल रहेका वहुमत सदस्य उपस्थिति भएमा परिषद्को वैठकको लागि गणपुरक संख्या पुगेको मानिने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट संवैधानिक परिषद् पूर्ण रहेको अवस्थामा संविधान बमोजिम परिषद्का जम्मा ६ जना सदस्यहरु मध्ये अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) सहित अन्य तीन जना (अर्थात् अध्यक्ष सहित जम्मा ४ जना) उपस्थित भएमा गणपुरक संख्या पुगेको मानिने अवस्था आएको छ । उपसभामुखको पद रिक्त रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री सहित अन्य दुई जना सदस्य (अर्थात् जम्मा ३ जना) उपस्थित हुँदा गणपुरक संख्या पुग्ने अवस्था छ । संविधानले “अध्यक्ष र सदस्य” भनेकोमा अध्यादेशमा “अध्यक्षसहित..सदस्य” भनिनुले पनि संविधानमाथिको जालसाजी पुष्टि गर्दछ ।

५.३. अध्यादेशको दफा २ को उपदफा (२) ले मूल ऐनको दफा ६ को उपदफा (५) मा भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिका आधारमा हुने व्यवस्थालाई “वैठकमा पेश भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिको आधारमा हुनेछ । तर, यस उपदफा बमोजिम सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा अध्यक्ष सहित तत्काल वहाल रहेका सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुनेछ ।” भन्ने व्यवस्थाले विस्थापन गरेको छ । अर्थात् संवैधानिक परिषद् पूर्ण रहेको अवस्थामा जम्मा ६ जना सदस्य मध्ये प्रधानमन्त्री सहित ४ जनाले निर्णय गर्न सक्ने अवस्था आएको छ । उपसभामुखको पद रिक्त रहेको हालको अवस्थालाई हेर्दा प्रधानमन्त्री सहित जम्मा ३ जनाले निर्णय गर्न सक्ने देखिन्छ । निर्णयका पक्षमा प्रधानमन्त्रीको मत अनिवार्य समेत गरिएको छ । जवकि मूल ऐनको दफा ६ को उपदफा (७) को व्यवस्थालाई हेर्दा सहमति कायम हुन नसकेमा संवैधानिक परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट (अर्थात् जम्मा ६ सदस्य मध्ये ४ जनाको वहुमतबाट) निर्णय गर्न सकिने भनिएको छ । 

५.४. अध्यादेशको दफा २ को उपदफा (३) ले मूल ऐनको दफा ६ को उपदफा (६) र (७) लाई झिकेको अवस्था छ । मूल ऐनको दफा ६ को उपदफा (६) र (७) ले सर्वसम्मत कायम हुन नसकेमा निर्णय हुन नसक्ने, त्यस्तो अवस्था आई परेमा अर्को वैठक बोलाउनु पर्ने र उक्त वैठकको सहमतिले सो विषयमा निर्णय गरिने र त्यस्तो वैठकमा पनि सहमतिबाट निर्णय हुन नसकेमा मात्र संवैधानिक परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्ने व्यवस्था थियो । मूल ऐनको उक्त व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको मत निर्णयका पक्षमा अनिवार्य गरिएको थिएन । अध्यादेशको दफा २ को उपदफा (३) ले संविधानको धारा २८४ ले परिकल्पना गरेको राष्ट्रिय सहमति वा सर्वसम्मति प्रधानतायुक्त संवैधानिक नियुक्तिको मान्यतालाई खुम्च्याएको छ । मूल ऐनको दफा ६ को उपदफा (७) ले सहमति कायम हुन नसकेमा संवैधानिक परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट (अर्थात् जम्मा ६ सदस्य मध्ये ४ जनाको वहुमतबाट) मात्र निर्णय गर्न सकिने भनेकोमा आइन्दा संवैधानिक परिषद् पूर्ण रहेको अवस्थामा जम्मा ६ जना सदस्य मध्ये प्रधानमन्त्री सहित ४ जनाले निर्णय गर्न सक्ने अवस्था आएको छ । साथै, निर्णयका पक्षमा प्रधानमन्त्रीको मत अनिवार्य समेत गरिएको छ । उपसभामुखको पद रिक्त रहेको अवस्थालाई हेर्दा प्रधानमन्त्री सहित जम्मा ३ जनाले पनि निर्णय गर्न सक्ने देखिन्छ । 

५.५. अध्यादेशको दफा ३ तथा त्यसमा रहेको २०७७।८।३० मा जारी भएको पूर्ववत् पहिलो संशोधन अध्यादेश बमोजिम भए गरेका काम कारवाही यसै अध्यादेश बमोजिम भए गरेको मानिनेछ भन्ने व्यवस्था समेत संविधानको धारा ११४ विपरित छ । उक्त २०७७।८।३० मा जारी भएको पहिलो संशोधन अध्यादेशलाई संसदले स्वीकार नगरेको आधारमा सो अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएका नियुक्ति सम्बन्धी काम कारवाहीको वैधता स्वतः समाप्त भएको हुँदा २०७८।१।२१ मा जारी भएको अध्यादेशबाट बचाउ हुन सक्दैन । संविधानको धारा ९३ तथा धारा ११४ लाई एक साथ हेर्दा कुनै पनि अध्यादेश, त्यसले सृजना गरेका कानूनी संरचना तथा त्यसका असर परिणामहरु विधायिकी परिक्षण पूरा नगरी वा विधायिकाको स्वीकारोक्ति प्राप्त नगरी छ महिना भन्दा वढी अवधि कायम रहन सक्दैनन् । धारा २९२ बमोजिम वाध्यकारी मानिएको संसदीय सुनुवाईको प्रक्रिया छली गरिएका संवैधानिक नियुक्ति स्वेच्छाचारी, अनधिकृत र औचित्यहीन भै प्रारम्भ देखि नै अमान्य छन् । प्रस्तुत अध्यादेशले त्यसको वचाउ गर्न सक्दैन ।    

६. माथि उल्लेखित तथ्य, अवस्था, आधार, कारणका आधारमा प्रत्यर्थी मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी भएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ समग्र रुपमा र त्यसको प्रस्तावना, दफा १, दफा २, दफा ३ का सम्पूर्ण प्रावधानहरु तथा उक्त अध्यादेश जारी भएको सूचित गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयको सूचना, अध्यादेश बमोजिम बसेको वैठकका निर्णय, सिफारिस तथा संवैधानिक नियुक्तिहरु संविधानवाद, संवैधानिक सुशासन, संवैधानिक शक्ति सन्तुलन, संविधानको प्रस्तावना, त्यसमा उल्लिखित लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, मौलिक अधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता, कानूनी राज्यका सिद्धान्त, संविधानको धारा १, धारा २, धारा १६, धारा १७, धारा १८, धारा ४२, धारा ५६(६), धारा ६१(३), धारा ७४, धारा ७५, धारा ९३, धारा ११४, धारा १२६, १२९(२), धारा १३१(घ), धारा २३८(२),(४)(घ), धारा २४०(२),(४)(घ), धारा २४२(२),(४)(घ), धारा २४५(२),(४)(घ), धारा २४८(२),(४)(घ), धारा २५०(२),(४)(घ), धारा २५२(२),(४)(घ), धारा २५५(२),(४)(घ), धारा २५८(२),(४)(घ), धारा २७४, धारा २८३, धारा २८४, धारा २९२ समेतका संवैधानिक प्रावधान र त्यसमा अन्तरनिहित सिद्धान्तहरुसंग बाझिएको हुँदा संविधानको धारा १३३(१), (२) र (३) बमोजिम अमान्य र बदरभागी छन् । 

७. अतः नेपालको संविधानको धारा धारा ४६, धारा १३३(१),(२) र (३) तथा धारा १३७ को आधारमा निम्न बमोजिम संवैधानिक उपचार पाऊँ । 

७.१. राष्ट्रपतिबाट २०७८।१।२१ मा जारी भएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ समग्र रुपमा र त्यसको प्रस्तावना, दफा १, दफा २, दफा ३ का सम्पूर्ण प्रावधानहरु प्रारम्भदेखि नै अमान्य घोषित गरी उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाऊँ । 

७.२. विवादित अध्यादेशको आधारमा सम्पन्न भएको संवैधानिक परिषद्को वैठक, त्यसले गरेका निर्णय तथा नियुक्ति सिफारिस समेतका काम कारवाही अमान्य घोषित गरी उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाऊँ । 

७.३. प्रस्तुत विवादको अन्तिम किनारा नलागेसम्म विवादित अध्यादेश तथा सोको आधारमा भएका वा हुने निर्णय, सिफारिस तथा नियुक्ति कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु, विवादित प्रस्तुत अध्यादेशको दफा ३ ले वचाउ गरेको स्वतः निस्क्रिय र खारेज भै सकेको पूर्ववत् २०७७।८।३० मा जारी अध्यादेशको आधारमा भएका नियुक्ति कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली २०७२ को नियम १९ बमोजिम आवश्यक र उपयुक्त आदेश समेत जारी गरी पाऊँ । साथै, इजलासबाटै पेशी तोकी मुद्दाको निरन्तर सुनुवाई गरी पाऊँ ।   

८. नियम १५(२) बमोजिमको धरौटी रकम यसै निवेदनसाथ दाखिल गरेको छु । 
९. यो विषय धारा १३७ बमोजिम संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकार भित्र पर्दछ ।  

१०. प्रारम्भिक सुनवाई पश्चात् प्रस्तुत मुद्दालाई ०७७-WC-००२६ समेतका रिट निवेदनहरुसंग लगाउमा राखी हेरी पाउँ ।
११. प्रमाणः 
१०.१. अध्यादेश राजपत्रका प्रतिलिपी 
     (२०७७ वैसाख ८, वैसाख १२, मंसीर ३०, २०७८ वैसाख २१) । 
१०.२. नियुक्ति राजपत्रको प्रतिलिपी (२०७७ माघ २१) ।
१०.३. निवेदकको परिचयपत्र । 

१२. मेरा कानून व्यवसायीको वहस बुँदालाई यसैको अभिन्न अंग मानी पाऊँ । 
१३. यसमा लेखिएको व्यहोरा ठिक साँचो हो, झुठा ठहरे कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला । 

निवेदक
                                          ओमप्रकाश अर्याल, अधिवक्ता 
                                                                                                
इति सम्वत् २०७८ साल जेठ ३० गते रोज   शुभम् ................................
 
 

श्री सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासमा चढाएको
सारसंक्षेप

विषयः उत्प्रेषण, प्रतिषेध लगायत उपयुक्त आदेश समेत जारी गरी पाऊँ ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल ...............                                         निवेदक                                                                                                        
विरुद्ध
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसमेत............                                                                                               प्रत्यर्थी 

विवादको व्यहोराः 
सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यूले २०७८।१।२१ मा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी गर्नु भएको कुरा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट जानकारी भयो । उक्त अध्यादेश जारी गरिनु प्रथम दृष्टिबाटै असंवैधानिक भएकोमा सोही अध्यादेश बमोजिम २०७८।१।२६ मा संवैधानिक परिषद्को वैठक बसी संवैधानिक निकायका रिक्त पदहरुमा विभिन्न व्यक्तिहरुको नाम सिफारिस गरिएको छ । उक्त असैवैधानिक कार्यहरु अमान्य र बदर घोषित गरी पाउन प्रस्तुत निवेदन दायर गरेको छु । 

संवैधानिक प्रश्नः 
संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ समग्र रुपमा र त्यसको प्रस्तावना, दफा १, दफा २, दफा ३ का सम्पूर्ण प्रावधानहरु तथा उक्त अध्यादेश जारी भएको सूचित गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयको सूचना, अध्यादेश बमोजिम बसेको वैठकका निर्णय, सिफारिस तथा संवैधानिक नियुक्तिहरु संविधानवाद, संवैधानिक सुशासन, संवैधानिक शक्ति सन्तुलन, संविधानको प्रस्तावना, त्यसमा उल्लिखित लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, मौलिक अधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता, कानूनी राज्यका सिद्धान्त, संविधानको धारा १, धारा २, धारा १६, धारा १७, धारा १८, धारा ४२, धारा ५६(६), धारा ६१(३), धारा ७४, धारा ७५, धारा ९३, धारा ११४, धारा १२६, १२९(२), धारा १३१(घ), धारा २३८(२),(४)(घ), धारा २४०(२),(४)(घ), धारा २४२(२),(४)(घ), धारा २४५(२),(४)(घ), धारा २४८(२),(४)(घ), धारा २५०(२),(४)(घ), धारा २५२(२),(४)(घ), धारा २५५(२),(४)(घ), धारा २५८(२),(४)(घ), धारा २७४, धारा २८३, धारा २८४, धारा २९२ समेतका संवैधानिक प्रावधान र त्यसमा अन्तरनिहित सिद्धान्तहरुसंग बाझिएको हुँदा संविधानको धारा १३३(१), (२) र (३) बमोजिम अमान्य र बदरभागी छन् ।

माग गरिएको उपचारः 
१. राष्ट्रपतिबाट २०७८।१।२१ मा जारी भएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ समग्र रुपमा र त्यसको प्रस्तावना, दफा १, दफा २, दफा ३ का सम्पूर्ण प्रावधानहरु प्रारम्भदेखि नै अमान्य घोषित गरी उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाऊँ । 

२. विवादित अध्यादेशको आधारमा सम्पन्न भएको संवैधानिक परिषद्को वैठक, त्यसले गरेका निर्णय तथा नियुक्ति सिफारिस समेतका काम कारवाही अमान्य घोषित गरी उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाऊँ । 

३. प्रस्तुत विवादको अन्तिम किनारा नलागेसम्म विवादित अध्यादेश तथा सोको आधारमा भएका वा हुने निर्णय, सिफारिस तथा नियुक्ति कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु, विवादित प्रस्तुत अध्यादेशको दफा ३ ले वचाउ गरेको स्वतः निस्क्रिय र खारेज भै सकेको पूर्ववत् २०७७।८।३० मा जारी अध्यादेशको आधारमा भएका नियुक्ति कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली २०७२ को नियम १९ बमोजिम आवश्यक र उपयुक्त आदेश समेत जारी गरी पाऊँ । साथै, इजलासबाटै पेशी तोकी मुद्दाको निरन्तर सुनुवाई गरी पाऊँ ।  
निवेदक
ओमप्रकाश अर्याल, अधिवक्ता 

इति सम्वत् २०७८ साल जेठ ३० गते रोज   शुभम् ................................