‘स्टिङ अपरेसन’: विचाराधीन मुद्दा ‘विधि-पद्धति’बाटै छिनोफानो गर्ने

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले ‘स्टिङ अपरेसन’लाई ‘असंवैधानिक’ ठहर्‍याए पनि अदालतमा विचाराधीन भ्रष्टाचार मुद्दाका हकमा ‘विधि–पद्धति’कै आधार निरुपण गर्ने भएको छ । सँगै ‘स्टिङ अपरेसन’का आधारमा चलेका मुद्दा के हुन्छ भन्ने अन्यौल पनि समाप्त भएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ‘आफैँ पैसा दिएर वा दिलाएर अपराध गराउनु असंवैधानिक’ भएको सुनाएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतद्वारा सार्वजनिक पूर्ण पाठअनुसार विचाराधीन मुद्दाको हकमा सुनुवाइद्वारा टुंग्याइनेछ ।

---

अदालतको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘नियम ३० लाई अमान्य र बदर घोषित गरिएको सम्मको कारणबाट अदालतमा विचाराधीन मुद्दा नै खारेज हुनुपर्छ भन्न वा सबै काम–कारबाही अमान्य र बदर हुन्छन् भन्ने सम्झन मिल्दैन । मुद्दामा संकलित अन्य प्रमाणको मूल्यांकन आधारमा आरोप दाबी ठहर हुने वा नहुने कुराको न्यायिक निरुपण गर्नु नै पर्ने हुन्छ ।’

पूर्ण पाठ अनुसार, आयोग स्वयंले घूस दिई पठाएको सरकारी कोषको रकम बरामद गरिएको प्रमाणसम्म ग्रहणयोग्य नहुने हो । केवल यही कारणबाट मुद्दा नै खारेज हुने वा भए गरिएका सबै काम–कारबाही बदर हुने होइनन् ।’

अख्तियारले नियमावलीका आधारमा २०५९ पछि ‘स्टिङ अपरेसन’ चलाउँदै आएको थियो । अदालतको टिप्पणी छ, ‘राज्य कोषको रकम भ्रष्टाचार प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउन प्रचलित कुनै ऐनले अनुमति प्रदान गरेको देखिँदैन । ऐनद्वारा अख्तियारी प्रदान नगरिएको अवस्थामा नियममा प्रावधान समावेश गरेर रिसवत प्रयोजनका लागि राज्य कोषको रकम प्रदान गर्नु मनासिव हुँदैन ।’

सर्वोच्‍च अदालतले संविधान र ऐन विपरित नियम बनाउनुलाई अनुचित भनेको छ । पाठमा भनिएको छ, ‘संविधान र मातृ ऐनप्रतिकूल हुने गरी नियम निर्माण गरियो भने त्यो ‘कपटपूर्ण विधायन’ बन्न पुग्छ । प्रत्यायोजित विधायनसम्बन्धी स्थापित मान्यताका दृष्टिले हेर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नियमावली २०५९ को नियम ३० को प्रावधान उचित ठान्न सकिएन ।’

‘आयोगले आफैँ पैसा दिएर वा दिलाएर अपराध गराउन मिल्छ, मिल्दैन भन्ने प्रश्न संवेदनशील छ’ अदालतले भनेको छ, ‘आयोग स्वयंले अधिकारको दुरुपयोग गर्न हुँदैन । स्रोत–साधन र अधिकार प्राप्त राज्यको संवैधानिक निकाय आफैंले घूस दिएर माछा मार्न झाल बिछ्याए जसरी कसैलाई पक्राऊ गर्नु सभ्य समाज अनुकूल सुहाउने कुरा होइन । स्वार्थ जोडिएका व्यक्तिको उजुरीका आधारमा षड्यन्त्रमूलक तवरबाट फसाउन नियमलाई अदालतले अन्देखा गर्नु मनासिव देखिँदैन ।’

अदालतको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘भ्रष्टाचार निवारण गर्ने कुरामा आयोगको सक्रियता वा विशेष क्रियाशीलता अपेक्षित विषय हो । तर, भ्रष्टाचार निवारण गर्ने कुराको आडमा स्वेच्छाचारिता अपनाउने, जालझेल वा कपटपूर्ण कार्य गर्ने, निर्दाेषलाई फँसाउने, सताउने जस्ता कार्य गर्न मिल्दैन ।’

पढ्नुहोस्, अदालतको पूर्ण पाठ :