न्यूरोडको फुटपाथ निर्माणको बाटो खुल्यो : उच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ - काठमाडौँ महानगरपालिकाले नयाँ सडकमा थालेको फुटपाथ (सडक पेटी) विस्तारको काम निरन्तर गर्न पाउने भएको छ । महानगरपालिकाले पैदल मार्ग सुधारका लागि थालेको काम डिभिजन सडक कार्यालय, काठमाडौँको अवरोधपछि रोकिएको थियो । यसरी रोकिएको काम उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय ध्रुवराज नन्द र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासबाट आज महानगरपालिकाले माग गरेबमोजिमको अन्तरिम आदेश दिएपछि सुचारु गर्ने बाटो खुलेको हो । 

सडकलाई पैदलयात्रु मैत्री बनाउन महानगरपालिकाले बोलपत्रमार्फत निर्माण पक्ष छनोट गरेर जेठ ११ गतेदेखि काम थालेको थियो । जेठ १२ गते डिभिजन सडक कार्यालय, काठमाडौँले भौतिक रुपमा हस्तक्षेप गरेको थियो । यसपछि काम रोक्नका लागि १३ गते र १६ गते गरी २ वटा पत्र पठायो । डिभिजन कार्यालयले पठाएको पत्र अनुचित भनेर जेठ २७ गते महानगरपालिकाले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको थियो । 

---

रिट निवेदनमा महानगरपालिकाले, आफ्नो क्षेत्रभित्रको वडा नं. २२, २३ र २४ अन्तर्गत पर्ने न्युरोड बजार क्षेत्रमा आ. व. २०८०/०८१ को आर्थिक बजेटबाट फुटपाथ (सडक पेटी) विस्तार गर्ने योजना अनुरुपको कार्य सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा विपक्षी सडक डिभिजन कार्यालयले मिति २०८१ जेठ १२ बाट अवरोध सृजना गरी सडक पेटी निर्माण गर्न नदिने व्यहोराको पत्राचार एवं भौतिक रुपमा हस्तक्षेप गरेको उल्लेख गर्दै उपचारको र तत्काल अन्तरिम आदेश माग गरेको थियो । 

रिट निवेदनमा महानगरपालिकाकातर्फबाट कानुनी सल्लाहकार ओमप्रकाश अर्याल र कानुन तथा मानव अधिकार विभागका प्रमुख वसन्त आचार्यले वहस गरेका थिए । सडक डिभिजन कार्यालयकातर्फबाट उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनका उपन्यायाधिवक्ता गणेश पौडेल, सोही कार्यालयबाट अनुमति प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल र अधिवक्ता आशिष अधिकारीले वहस गरेका थिए ।  

आदेश जारी भइसकेपछिको प्रतिक्रिया दिँदै महानगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार अर्याल भन्छन्, ‘महानगरपालिकाले गरेको काम सही र डिभिजन सडक कार्यालयले गरेको पत्राचार तथा कार्य अवैध थियो भन्ने प्रमाणित भएको छ । महानगरपालिकाले सुरु गरेको फुटपाथ निर्माणको कामलाई निरन्तरता दिन बाटो खुला भएको छ ।’ 

‘दोहोरो सुनुवाई पश्चात आज भएको आदेशले स्थानीय तहलाई संविधानको धारा ५६, ५७ र २१४ ले दिएको संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न सहज भएको छ ।’ कानुन तथा मानव अधिकार विभागका प्रमुख आचार्यले भने, ‘आदेश संविधानको सम्मान पनि हो ।’