काठमाडौँ : वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले राष्‍ट्रपतिको भूमिकामाथि प्रश्‍न उठाएका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटनसम्‍बन्‍धी रिटमाथिको बिहीबार स‌वैधानिक सुनुवाइमा बहसमा भाग दिँदै उनले  राष्ट्रपतिको भुमिका संविधानसम्मत नभएको जिकिर गरे । 

'अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्रीलाई श्री ३ भन्दा बढी संविधानमा नभएको विशेषाधिकार छ भन्‍ने कुरा आयो,' उनले भने, 'इजलासले त्यसलाई खारेज गर‍यो। अहिले राष्ट्रपतिले न्यायिक पुनरावलोकन हुँदैन भनेर आयो । शब्द चयन र पिन्च हान्‍नमा प्रम कति माहिर हुनुहुन्छ भने फागुन ११ को फैसलाअनुसार नै गरेको हो भन्‍नुभएको छ । राष्ट्रपतिकै पहिलो र अहिलेको जवाफै फरक थियो । बाझियो । प्रश्‍नै उठाउन नपाउने अधिकार हामीले राष्ट्रपतिलाई दिएको हो ? अदालतमा प्रश्‍न उठाउन नपाइने राजाको अधिकार खोसियो ।' 

---

उनले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका राजामा निहीत रहने २०४७ सालको संविधान हटाएर अन्तरिम संविधानमा सबै हटाइएको र राजसंस्था हटाएर संविधानको संरक्षक र पालकका रूपमा  राष्ट्रपतिलाई ल्‍याइएको बताए । 'पुष्पकमल दाहाल (प्रधानमन‍त्री भएको बेला) को पालामा तत्‍कालीन राष्‍ट्रपति रामवरण यादवले सेनापतिमाथिको कारबाहीको निर्णय थमौती गर्दा राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि प्रश्‍न उठ्यो । दायरामा ल्याउने कुरा भयो । अहिले सेरेमोनियल  राष्ट्रपतिले ७६ (५) मा निर्णयलाई मलाई अदालतले छुन मिल्दैन भन्‍न हुँदैछ,' उनले भने, ' श्री ५ भन्दा पनि ठूलो श्री ७ महाराजको परिकल्पना गरेको हो ? त्यो राजालाई नभएको अधिकार मलाई छ भन्दै हुनुहुन्छ । अहिलेको राष्ट्रपतिको भूमिका संविधानसम्मत भएन । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री सबै संविधान आफै हो भन्दै हुनुहुन्छ ।' 

थप उनले के भने ? उनकै शब्‍दमा 

न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्दैन भन्दै हुनुहुन्छ । श्री ७ महाराज आएकै हो त ? श्री ५ को शाही आयोगमा त अदालतले पुनरावलोकन गरेको थियो भने राष्ट्रपतिले पुनरावलोकन नहुने भन्‍ने, यस्तो व्याख्या हुन्छ? महिला भनेर गर्व गर्ने अवस्थामा उहाँले धारा ७६ को जम्मै अधिकार मैमा छ भन्दै हुनुहुन्छ । सदनप्रति उत्तरदायी हुन नपर्ने, सबै अधिकार उहाँमा छ त? सर्वसत्तावादजस्तो देखियो । 

प्रधानमन्त्री रहने नरहने भन्‍ने होइन संविधानसभाले बनाएको संविधान असफल भए कसले जिम्मा लिने? यस्तो गर्न मिल्छ ? राष्ट्रपतिको अधिकारको राम्रोसँग व्याख्या हुनुपर्यो । हिजो प्रधानमन्त्रीको अधिकारको व्याख्या भएजस्तै । 

राष्ट्रपतिको जन्म कसरी भयो, कस्तो अवस्थामा राख्‍न खोजेको हो ? संरक्षक पालकको भूमिका कस्तो भयो ? 

राजा वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रका पालामा समेत परामर्श भएको छ । यहाँ त रातारात विघटन गरिएको छ । संस्थागत सम्बन्ध छुट्टै हो तर के रातमा अफिस खुला हुन्छ? यो सोझै बदनियत हो । अदालतले यो पनि हेर्नुपर्छ । 

अघिल्लो पटक जसरी प्रधानमन्त्रीको अधिकार व्याख्या गरियो त्यसै दलभित्र पस्‍नुभएको छ। एउटा गुटको मान्छे बोलाउनुभएको छ। राष्ट्रपतिको एउटा पार्टीको हो ? सम्मानित पद बदनाम भयो । सामाजिक सञ्जाल हेरिनसक्नु छ । इजलासले यसमा  हेर्नुपर्छ । यसमा चुक्यौ भने संविधान त जाने नै भो, मुलुक पनि चलाउनुपर्‍यो । ७६ (५) प्रतिनिधिसभा सदस्यले दाबी गरिसकेपछि त्यसको टेस्ट गर्ने अधिकार सदनलाई । 

भारतमा सदनसम्बन्धी काम गर्न सभामुखसँग सल्लाह गर्ने । इन्दिरा गान्धीले नगर्दा भारतमा के भयो? ७६ (५) को प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरेर संसद बाेलाउन आदेश दिन माग ।