प्रदेश-२ सरकार समावेशी बनाउन माग गर्दै उच्च अदालतमा रिट

जनकपुरधाम : प्रदेश-२ सरकार समावेशी गराउन माग गर्दै उच्च अदालत जनकपुरमा रिट दायर भएको छ । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले गत जेठ २६ गते विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषद् समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुरूप नभई असमावेशी रहेको भन्दै अधिवक्ता राजकुमार महासेठ र अमितकुमार पण्डितले रिट दायर गरेका हुन् ।

अधिवक्ताद्वयले रिटमा नियुक्त भएका तीन मन्त्रीलाई कामकाजमा रोक लगाउन भनि अन्तरिम आदेश माग गरेका छन् । प्रदेश सरकारको १२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्‍मा मधेशी समुदायबाट ११, मुस्लिम समुदायबाट १ मन्त्री छन् । मन्त्रिपरिषद्‍मा महिला एक जना मात्र रहेका प्रश्न उठाइएको छ ।

---

प्रदेश सभामा दलित सदस्यको संख्या ७, आदिवासी जनजाति सदस्यको संख्या ११ र गैरमधेशी अर्थात पहाडी समुदायका संख्या ९ रहेकामा सरकारमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै मन्त्रिपरिषद् बदर गरी संवैधानिक व्यवस्था अनुसार समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुरुप गठन गर्न माग गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्‍मा नियुक्ति गर्दा वा कुनै पनि किसिमले विस्तार-गठन वा पुनर्गठन गर्दा संविधान बमोजिम समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त वमोजिम गरन सरकारका नाममा परमादेशको माग गिरएको छ । 

रिटमा प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मुख्यमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामसरोज यादव, खानेपानी तथा उर्जा विकासमन्त्री ओमप्रकाश शर्मा र महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुदमन्त्री वीरेन्द्रकुमार सिंहलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव समूहका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षधर मन्त्रीलाई हटाएर नेपाली कांग्रेसका ३ नेतालाई समावेश गरी जेठ २६ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए ।