संशोधित न्याय परिषद् नियमावलीको विरोधमा बार आन्दोलित

काठमाडौँ - नेपाल बार एसोसिएसनले न्याय परिषद् नियमावली तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै धर्ना दिएको छ ।

बारले आज न्याय परिषद् अगाडि धर्ना गर्दै नियमावलीमा भएका व्यवस्था हटाउन बारले अघि सारेका माग सम्बोधन हुनुपर्ने, संशोधित नियमालीअनुसार न्यायाधीश नियुक्ति गर्न नहुने र न्यायालयमा न्यायिक स्वच्छता कायम गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

---

अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले न्याय परिषद् नियमावलीमा भएको असंवैधानिक व्यवस्था खारेज गरेर मात्र न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने माग सम्बोधन नभए बारले निरन्तर आन्दोलन गर्ने बताए । 

बारले न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ को (पहिलो संशोधन, २०८०) प्रति आफ्नो असहमति जनाउँदै सोलाई अविलम्ब खारेज गर्न सम्बन्धित निकायलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको उनले बताए । 

नेपाल बारको सुर्खेतमा सम्पन्न वार्षिक साधारणसभा तथा चितवनमा सम्पन्न केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को बैठक र काठमाडौँमा सम्पन्न १६औँ अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलन, २०८१ बाट समेत सो संशोधन गैरसंवैधानिक घोषणा गरी नेपालका प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्रीलाई समेत ध्यानाकर्षण गराइसकिएको बारेले जनाएको छ ।

बारले सरोकारवाला निकायसँग परामर्श नै नगरी एकपक्षीय ढङ्गले गरिएको न्याय परिषद् नियमावली संशोधनले संविधानको धारा १४१ (३) को आत्मा नै मर्न गएको र कानुनको सिद्धान्तविपरीत रहेको भन्दै विरोध गरिरहेको छ । 
रासस