काठमाडौँ : गएको बुधबार निवेदक पक्षका अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले संवैधानिक इजलासमा व्यंग्यात्मक शैलीमा तर्क गरे – 'त्यो पर्दैन भनेर प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई गोल्डेन गेट बनाउनुभयो । 'मलाई त्यहीँ केटी चाहिन्छ' भन्ने गीतजस्तै केपी ओली नै प्रधानमन्त्री चाहिन्छ जस्तो गर्नुभयो । यो बदनियतपूर्ण छ ।'

बन्दीजस्तै संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदक तर्फबाट बहस गर्दै ३६ कानुन व्यवसायीले राष्ट्रपतिको नियतमाथि प्रश्न उठाए ।

---

जेठ ७ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री बन्नका लागि आफूले १४९ सांसद्‍को समर्थन पाएको दाबी प्रस्तुत गरे । तर, आफ्नो दाबी लिएर शितल निवास पुगेका देउवा झस्किए ।

कारण थियो, संसद्‍मा विश्वासको मत गुमाएपछि 'पदमा बस्नै मन नलागेको' अभिव्यक्ति दिएका ओलीले स्वयम् प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए । 'विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने ठोस आधार' नदेखिएको भन्दै मध्यराती ११.३८ मा राष्ट्रपतिले दुवै पक्षको दाबीलाई खारेज गरिन् । 

दलको ह्विप लाग्दैन

राष्ट्रपतिले 'दलको निर्णय विपरित' समर्थन गरेको भन्दै देउवाको दाबीलाई अमान्य ठहर्‍याइन् । तर, संविधानको धारा ७६ (५) मा दलको ह्विप नलाग्ने कानुन व्यवसायीको तर्क छ ।

देउवाको तर्फबाट पेश भएको दाबीमा नेपाली कांग्रेसका ६१ जना, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का ४९ जनाको हस्ताक्षर तथा जनता समाजवादी पार्टीका १२ जना, नेकपा (एमाले) का २६ जना तथा सदस्य दुर्गा पौडेलको हस्ताक्षरसहित १४९ जनाको हस्ताक्षर थियो ।

माधव नेपाल पक्ष र जसपाका सदस्यहरूले अर्को दलका उमेदवारको पक्षमा हस्ताक्षर गरेको सदस्यहरूलाई मान्यता नदिन भन्दै पत्र पठाएको राष्ट्रपतिले स्पष्टीकरण दिएकी थिइन् । वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले संविधानको अस्पष्टतालाई टेकेर राष्ट्रपतिले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता दिने बदनियत राखेको बताए । उनले बहसमा बोल्दै अदालतले नै ७६(५) बमोजिम सरकार बनाउँदा ह्विप नलाग्ने व्याख्या गर्न माग राखे ।

उनले भने, '७६(५) बमोजिमको सरकार बनाउँदा दलको ह्विप लाग्दैन । हाम्रो संविधान सुधारिएको व्यवस्था हो । ह्विप नलाग्ने नयाँ व्यवस्था हो । स्वतन्त्र रुपमा प्रधानमन्त्री दाबी गर्ने सांसद्लाई समर्थन गर्ने बाँकी सांसद्लाई दलले ३० दिनसम्म कारबाही गर्न मिल्दैन ।'

प्रधानमन्त्री पदमा ओलीलाई नै निरन्तरता दिने दुराशयले राष्ट्रपतिले संविधानको अपव्याख्या गरेको भट्टराईले बताए ।

रातारात निर्णय

राष्ट्रपति कार्यालयले प्रधानमन्त्रीले पठाएका हरेक पत्रलाई रातारात सदर गर्दै ओलीलाई पक्षपोषण गरेको वकिलहरूको आरोप छ । ओलीकै पक्षपोषण हुनेगरी जसपाका नेता महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले पठाएको पत्रलाई समेत सदर गरेको विषयमा वकिलहरूले आक्रोश पोखे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले देउवाको दाबीलाई परीक्षण नै नगरी ओली पक्षको एक्लो दाबीका आधारमा निर्णय गरेको बताए । उनले भने, 'विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार राष्ट्रपतिले खोज्नुपर्ने हो । महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको पत्र राती ११ बजे नै इन्टरटेन गर्नुपर्‍यो ? देउवाको दाबी परीक्षण गर्नुपर्दैन । यसमा बदनियत स्पष्ट छ ।'

यसअघि पनि ओली सरकारको प्रस्तावमा राष्ट्रपतिले रातारात निर्णय गरेको भन्दै राष्ट्रपतिको आलोचना हुँदै आएको छ । गत वर्ष बैशाखमा तत्कालीन नेकपाको आन्तरिक कलहले आफ्नोसत्ता संकटमा पर्ने देखिएपछि ओलीले रातारात दल फुटाउने अध्यादेश सिफारिस गर्‍यो । जसलाई राष्ट्रपतिले छोटो अवधिमै जारी गरिन् । ओलीको सत्ता जोगाउने नियतमा राष्ट्रपतिले 'आँखा चिम्लेर' सिफारिस सदर गर्दै आएको भन्दै उनको चर्को आलोचना हुने गरेको छ । हुलाकको टिकट नै नटाँसिएको चिठ्ठी स्वीकार गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले बदनियत उदांगिएको जिकिर गरे ।

अध्यादेश समेत प्रतिनिधि सभाले पास गर्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावलाई आफूखशी सदर गर्न नमिल्ने वकिलहरू बताउँछन् ।

भारतमा सन् १९९० मा कांग्रेसको समर्थनमा चन्द्रशेखर सिंह प्रधानमन्त्री बने ।  तरल राजनीतिक अवस्थाका बावजूद सरकार चलाउन उनले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने प्रयास गरे । तर, तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपतिले संसद्मा पेश गरी कुनै विधेयक ल्याउन नपाउने भन्दै अध्यादेश फिर्ता गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई इन्टरटेन गर्नुपर्ने राष्ट्रपतिलाई कुनै बाध्यता नभएको बताउछन् ।  विश्वासको मत लिन सक्ने दरिल आधार संसद्‍ले दिनुपर्ने भएकाले राष्ट्रपतिले संसद्मै उनीहरू दाबी परीक्षण गराउनुपर्ने तर्क थापाले गरे ।

ओलीको विकल्प ओली नै ?

प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीकै विकल्पको खोजी भइरहँदा ओलीले नै दाबी गर्न नमिल्ने अधिवक्ता खम्बबहादुर खातीको छ ।

ओलीले बैशाख २७ मै विश्वासको मत गुमाएका थिए । त्यसपछि राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम बहुमत प्राप्त सदस्यलाई प्रधानमन्त्री दाबी गर्न तीन दिनको समय दिइन् । विश्वास गुमाएको ओली सरकार 'कामचलाउ' बन्यो । तर, दाबी नपरेपछि उपधारा (३) बमोजिम ठूलो दलका अध्यक्षको हैसियतमा ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीमा राष्ट्रपतिले निरन्तरता दिए । 

संसद्को विश्वास नपाएर अल्पमतमा परेको सरकारले वैकल्पिक सरकारको दाबी गर्न नमिल्ने बन्दीले तर्क गरे ।

बहसकै बीचमा प्रधानन्यायाधीशले प्रश्न गरे - 'प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएरै संविधानको धारा ७६(३) को प्रधानमन्त्री बनेको होइन ? अनि विश्वासको मत नपाएर उपधारा (५) को प्रयोग गर्न किन नपाउने ?'

उनको जवाफ थियो - 'विश्वास गुमाएको सरकार हो भनेर प्रधानमन्त्रीले नै दाबी गरिसकेको अवस्था हो । विश्वासको मत लिन नसकेपछि उहाँले राजिनामा दिएर अरु सदस्यलाई संसदीय दलको नेता बनाउनुपर्‍थ्यो । उहाँले मै प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने दाबी गर्दा यो वितन्डा निम्तिएको हो ।'

धारा ७६ (१), (२), (३), (४) र (५) सबै उपधारामा केपी शर्मा ओलीनै ल्याउने नियत राखेर राष्ट्रपतिले गरेका निर्णयहरू बदनियतपूर्ण देखिएको  वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईको भनाइ छ ।

कानुनको शाब्दिक व्याख्या की नियतमाथि प्रश्न

• 'प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएरै संविधानको धारा ७६(३) को प्रधानमन्त्री बनेको होइन ? अनि विश्वासको मत नपाएर उपधारा (५) को प्रयोग गर्न किन नपाउने ?'
• 'संविधानको धारा ७६ (५) मा दलको समर्थनको म्यान्डेट राख्ने सम्बन्धमा संविधानसभामा कुनै छलफल भएको थिएन ?'
• 'विश्वासको मत लिने ठाउँ राष्ट्रपति कार्यालय हो कि संसद् हो ?'
• '७६ (५) को प्रक्रिया अन्तिम हुनसक्छ र ? उपधारा ७ को व्याख्या पनि हेर्ने की ?'

माथि उल्लेखित विषय संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर जबराले गरेका प्रश्नहरू हुन् । निवेदक पक्षका वकिलसँगको बहसमा प्रधानन्यायाधिशले उनीहरूसँग वस्तुगत उत्तर मात्रै खोजिरहेका थिए । तर, निवदेदक पक्षका वकिलसँग राष्ट्रपतिको 'बदनियत'लाई पूष्टी गर्ने आधारबाहेकका तर्क थिएनन् ।

उनको प्रश्नमा वकिलहरूले कानुनको पालनामा भएको/नभएको विषयमा भन्दा पनि राष्ट्रपतिको नियतमाथि नै औंला तेर्साइरहे । संविधानको व्यवस्थामा भएको अस्पष्टतामा कुल्चिएर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले सत्ताको दोहन गरिरहेको आशय उनीहरूको थियो । राष्ट्रपतिले प्रक्रियागत रुपमा चालेका कदममाथि पनि बदनियत र दुराशयको खोजी हुनुपर्ने उनीहरूको जिकिर छ । आइतबार निवेदक पक्षमा सम्पूर्ण वकिलहरूको बहस सकिएको छ । सोमबारबाट विपक्षीतर्फका वकिलहरूले बहस गर्नेछन् ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा संविधानको धारा ७६(५)को एकथरी व्याख्या भइरहँदा अदालतले ७६ (५) लाई अस्पष्टता हटाउनुपर्ने निवेदक पक्षका वकिलहरूको माग छ । तर, यसमा सरकारी पक्षका वकिलहरूले गर्ने तर्क र प्रस्तुतीले अझ प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।