महान्यायाधिवक्ताका तर्क : देउवाले कीर्ते गरे, राष्ट्रपतिले इज्जत जोगाइदिइन्

काठमाडौँ : संवैधानिक इजलासमा सोमबारदेखि सरकारी वकिलले बहस सुरु गरेका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा रिट निवेदनकतर्फको बहस सकिएपछि महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले बहस गरेका हुन् ।

बहसमा बडालले प्रधानमन्त्रमा दाबी गर्दा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूबाट कीर्ते भएको तर्क गरे । खाजा ब्रेक सकिएसँगै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रश्न गरे,'यदि पत्र केरमेट गरिएको थियो भने दर्ता गर्नुपर्ने समयमा हेर्नुपर्थ्यो/हेरिएन, प्रक्रियामा भएको बेला किन नभनेको ?'

---

जवाफमा बडालले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पूर्वप्रधानमन्त्रीको इज्जत जोगाइदिएको जिकिर गरे । 'राष्ट्रपतिले दर्ता र अस्वीकृत गरेर  देउवासहित पूर्वप्रधानमन्त्रीको इज्जत जोगाइदिनु भयो, अब आफैँ अदालत आएपछि त हामी बोल्नै पर्‍यो नि', उनको तर्क छ,'परमादेशको माग भएको हुनाले कीर्ते कागजको २ नम्बर आकर्षिक हुन सक्छ, अर्कै लिखतमा गर्‍यो भने कीर्ते हुँदैन, कीर्ते गर्नेलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न मिल्छ ?'

यतिकैमा संवैधानिक इजलासका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले अर्को प्रश्न गरे । उनको प्रश्न थियो,'हामी कहाँ मुद्दा नआई कसरी जानकारी हुन्छ ? पहिला हामीले भन्ने होइन होला नि ?'

न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको प्रश्नको जवाफ दिँदै महान्यायाधीवक्ताले भने,'इजलास समक्ष आएको डकुमेन्ट भएकाले उठाएको हो, हामीले पनि अहिले हेर्न पाएका हौँ ।'

संवैधानिक इजलासमा महान्यायाधिवक्ता बडालले राष्ट्रपति भण्डारीको बचाउ गरे । राष्ट्रपतिबाट कुनै गल्ती नभएको र उनीमाथि प्रश्न उठाउन नमिल्ने तर्क उनको थियो ।

'राष्ट्रपतिले दर्ता गर्दा वैधानिक मानिन्छ भने त्यो गलत हो, परमादेश राष्ट्रपतिको निर्णय बदर भएपछि मात्र हुन्छ, मैले महान्यायाधिवक्ताको हिसाबले इजलाससमक्ष ल्याइदिएको हो', बडालको तर्क छ,'प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको हत्या गर्ने कुरा आयो, फ्रान्समा राजा र प्रधानमन्त्री काटेजस्तै अवस्था नआओस् भनियो, यस्ता आपत्तिजनक विषय नआओस्, इजलासको ध्यान जाओस् ।'

महान्यायाधिवक्ता बडालले प्रमाण नहेरेर राष्ट्रपतिमाथि प्रश्न उठाउन नमिल्नेसमेत प्रष्ट पारे । 'राष्ट्रपतिमाथि बदनियत दुराशयपूर्ण ढंगले प्रधानमन्त्रीसँग मिलिभगतको आरोप लगाउँदा आफ्ना कागज नहेरी प्रश्न उठाउन पाइँदैन', उनको तर्क छ,'राष्ट्रपतिले हेड काउन्ट गर्नुपर्थ्यो , सदनमा पठाउनुपर्थ्यो, देउवालाई नियुक्त गर्नुपर्थ्यो भनेर निवेदक पक्षमै अलमल देखियो ।'

त्यसपछि राष्ट्रपतिको भूमिका र अधिकार क्षेत्रको विषयमा बहस गर्दै महान्यायाधिवक्ता बडालले राष्ट्रपतिको पक्षमा थप तर्क पेस गरे । 'राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्न पाउँदैन भन्ने अनि नियुक्त गर्नुपर्ने राष्ट्रपतिले नै हो भन्ने ? अनि राष्ट्रपतिले कसको सल्लाह लिने ? सल्लाह लिने कुरा त संविधानमा छैन, कसैको रिकमेन्डेसन आवश्यक पर्दैन', उनले भने,'एउटै दलका सांसद दुईतिर लाग्ने र दुईतिर दाबी गर्न गए भने हेर्ने त राष्ट्रपतिले नै होला नि । यो अधिकार राष्ट्रपतिकै हो ।'

यतिकैमा संवैधानिक इजलासका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले अर्को प्रश्न गरे । उनको प्रश्न थियो,'राष्ट्रपतिले प्रमको दाबी निवेदन अस्वीकार गर्दा भन्दा लिखित जवाफ पठाउँदा संविधान अतिरिक्त तर्क आयो भन्ने कानुन व्यसायीको प्रश्न आएको छ नि ?'

जवाफमा महान्यायाधिवक्ता बडालले राष्ट्रपतिबाट पहिलो स्वविवेक र दोस्रो प्रधानमन्त्रीको सिफारिसका आधारमा निर्णय भएको जिकिर गरे । 'राष्ट्रपतिले संविधान अन्तर्गतको काम गर्नुभएको छ, राष्ट्रपतिले संविधान र कानुन विपरितका सिफारिस फिर्ता पठाउनेदेखि बदर गर्न सक्छन्, शाही आयोगजस्तो संरचना बनेको होइन,  संवैधानिक कर्तव्य निभाएको हो, न्यायिक सीमा नाघेको पनि होइन', उनको तर्क छ ।

महान्यायाधिवक्ता बडालले जसपाको समर्थन भएर केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेको जिकिर गरे । 'नियुक्ति नै नगरिकन सदनमा कसरी पठाउने ? कुन दाबी पठाउने ? दुबै दाबी खारेज गर्दा असंवैधानिक तर ओलीलाई खारेज गर्न संवैधानिक . देउवालाई नियुक्त गर्दा संवैधानिक, कुन आधारमा गर्ने, निर्णय त गर्नुपर्ला नि', उनको तर्क छ,'विश्वासको मतको आधार भनेको कन्ट्युनिटीको आधार पनि हो, आज सरकार बनिहाल्छ भोलि कारवाही गरे के हुन्छ भन्ने आयो त्यस्तो सरकार बनाउन खोजेको हो जसले विधेयक ल्याउन पाउँदैन, काम गर्न सक्दैन, त्यसकारण विश्वसनिय निरन्तरताको आधार हुनुपर्छ । ३० दिनभित्र लिने विश्वासको मत पाउने पनि सुनिश्चित हुनुपर्छ ।'

बहस अगाडि बढ्दै गर्दा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले 'विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सक्ने आधार भनेको कस्तो आधार हो ?' भन्ने प्रश्न गरे । जवाफमा महान्यायाधिवक्ता बडालले भने,'७६(२)मा दुई वा दुई भन्दा बढी दलको बहुमत भन्ने छ, ७६ (५)मा दलका अलावा स्वतन्त्र सांसदले पनि समर्थन दिन पाउँछन् भन्ने हो, गण्डकीमा स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङे गए, सरकार बन्यो । यहाँनेर राष्ट्रपतिले हेर्दा दलको छ भने दलको समर्थन चाहियो,  दलको होइन भने स्वतन्त्र सांसदले समर्थन गर्न सक्ने भनेर हेर्नुभयो ।'