काठमाडौं : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले ‘राष्ट्रपतिलाई संविधानको धारा ७६ (५) अनुरुप प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्ने अधिकार कहाँ छ ?’ भनी प्रश्न गरेका छन् । संवैधानिक इजलासमा बहस चलिरहँदा नायब महान्यायाधिक्तासँग राणाले भने, ‘आधार प्रस्तुत गरेमा नियुक्त गर्नुपर्छ भनेकै छ ?’ त्यसमा नायब महान्यायाधिक्ता पद्‍म पाण्डेको जवाफ थियो, ‘त्यसमा विश्वासिलो आधार प्रस्तुत गरेमा पो त नियुक्त गर्न सकिन्छ । तर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने गरी विश्वासिलो आधार नभएपछि कसरी नियुक्त गर्न सकिन्छ र ?’

संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश र नायब महान्याधिवक्ताबीच सवाल–जवाफ चलेको थियो । त्यसमा राणाले प्रतिप्रश्न गरे, ‘यदि विश्वासिलो आधार थिएन भने त फेरि आह्वान गर्नुपथ्र्याे नि ?’

---

तर, पाण्डेले भने विश्वास कै आधार नभएको खण्डमा नियुक्त नगर्न पाइन्छ भन्ने तर्क राखेका थिए । राणाका प्रश्नहरू थिए, ‘विश्वासिलो आधार भएन भनी किन आह्वान भएन त ? त्यसरी आह्वान गर्दा पनि त्यसबारे संसदलाई भन्नुपथ्र्याे ? संसदले नै सरकारले दिन सकेन भनी संसदबाट त्यसरी सिफारिस जानुपथ्र्याे । तब प्रतिनिधि सभा विघटन हुन्छ । नत्र राष्ट्रपतिले कसरी थाहा पाउने ?’

अझ नायब महान्यायाधिक्ता पाण्डेले राष्ट्रपतिका निर्णयमा अदालतले ‘रिभ्यू’ पनि गर्न पाउँदैन भन्‍ने तर्क राखेका थिए । त्यसमा न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको टिप्पणी थियो, ‘त्यसरी रिभ्यू गर्न नपाउने ठाउँ कहाँ छ र ? संविधानले भने बमोजिम रिभ्यू पाइन्छ । संविधानले कहाँ रोक लगाएको छ र ?’