नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयको तर्क; ‘बहुदलीय व्यवस्थामा घरमुलीको अनुमतिविना सदस्य निस्किँन पाउँदैन’

काठमाडौँ : नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले विश्‍वासको मत नपाउने निश्‍चित भएपछि संसद्‍मा जानुको अर्थै नहुने तर्क गरेका छन् । संसद्‍मा विश्‍वास नपाउने निश्‍चित भएपछि प्रधानमन्‍त्री राष्‍ट्रपति कहाँ गएको दाबी गरे । '७६ (३) को प्रधानमन्‍त्रीलाई बाध्यकारी छैन । संविधानमा केही भनेको छैन । ७६ (२) मै स्थापित भइसकेपछि ३ मा समय बर्बादको अर्थ थिएन,' उनले भने, 'कर्तव्यको कुरामा दाबी दिनैपर्छ भन्ने छैन । ७६ (३) मा बसिरहन्छु भन्न नपाउने हो । तर अगाडि बढ्छु भन्न नपाउने भन्ने होइन । विश्वासको मत पाउने भए संसदमा जाने हो नपाउने भएपछि त गएको अर्थ भएन नि । सक्छु भन्ने हो भने संसदमा जाने नसक्ने हो राष्ट्रपति कहाँ जाने ।'

त्‍यसपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्‍द्र शमशेर प्रश्‍न गरे, 'विश्वासको मत प्राप्त गर्ने र नगर्नेको सिफारिस संसदबाट जाने होइन र? पाएको र नपाएको परिणाम त सभामुखबाट जाने होइन ? कार्यविधि त त्यो हो नि ।' 

---

नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेले जवाफ दिए, 'पाउँदिन भनेपछि नपाए बराबरको हो । टेस्टेडका लागि फेरि 'टेस्ट' गर्न जानुहुँदैन भन्ने हो । ७६ (३) मा 'टेस्टेड' हुन आवश्यक छैन। राजीनामा दिएर ७६(५)मा जानुपर्छ भन्ने संविधानमा छैन। बाटो खुला छ । राजीनामा दिएपछि त पदरिक्त हुने भयो । ७६ (८) मा जाने भयो । फेरि प्रक्रिया सुरू गर्नुपर्ने भयो । घुमिरहने भयो । घुमिफुरी त्यही पुग्ने भो । अहिले अर्को सरकार नबन्दासम्म यसैले काम गर्ने भयो । प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिने व्यवस्था छैन । संविधानले कही पनि ७६ (३) को प्रमले ७६(५) मा दाबी गर्न नपाउने कही भनेको छैन। उपधारा ५ मा २ को प्रतिनिधिसभा सदस्यको हैसियतले दाबी गरेको हो । व्यक्ति हेर्ने होइन । अवस्‍था हेर्ने हो । १, २, ३ मा प्रधानमन्त्रीको कस्तो अवस्‍था छ हेर्नुपर्छ । अवस्‍था हेर्दा पूरा गरेरै ७६(५) मा पुग्नुभयो । प्रक्रिया पूरा गरेरल दाबी गर्न पाउनुहुन्छ ।'  

उपधारा ५ दलीय हो कि स्वतन्त्र ? ह्विप लाग्छ कि लाग्दैन ?

नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले ७६(५) मा पनि सांसदहरूलाई ह्‍वीप लाग्‍ने दाबी गरे । दलको अनुमति, स्विकृतिविना सत्ता सञ्चालन हुने परिकल्पना संविधानले नगरेको उनको तर्क थियो । 

'उपधारा ४ बमोजिम ५ ले विश्वास लिँदा ह्विप किन नलाग्ने ? ५ मा नलाग्ने भन्ने निराधार छ । होइन भने ५ ले ४ अनुसार लिने होइन भन्नु पर्‍यो । विश्वासको मतको आधार । व्यक्तिगत क्षमता होइन कि दल हो । ५ मा दल र स्वतन्त्र सांसद हुन्छ । संसदीय व्यवस्थामा दलको वर्चश्व हुन्छ । बहुदलीय व्यवस्थामा घरमुलीको अनुमतिविना सदस्य निस्किँन पाउँदैन । दलीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउन संविधानका विभिन्न धारामा व्यवस्था गरिएको छ । दललाई संविधानले व्यवस्था गरेको छ । दलको अनुमति, स्विकृतिविना सत्ता सञ्चालन हुने परिकल्पना संविधानले गरेको छैन । 'पार्लियामेन्ट डेमेक्रसी'मा आफ्नो घर बनाउन अरूको भत्काउन पाइन्न ।' 

दलको विधान, नियमावली र दल सम्बन्धी ऐन दलका सदस्यले अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने उनले तर्क गरे । पार्टीको विधानमा ह्विप, नीति कार्यक्रम पालना नगरे अनुशासनको कारबाही हुने उनले जिकिर गरे । 'दलको विधान, नियमावली र दल सम्बन्धी ऐन दलका सदस्यले अनिवार्य पालना गर्नुपर्छ । हामीले बनाएको कानुन हामीले पालना गर्नुपर्छ । सबै पार्टीको विधानमा ह्विप, नीति कार्यक्रम पालना गर्ने भनेको छ । गरेन भने राजनीतिक दल ऐन  १८ १ अनुशासनको कारवाही हुन्छ,' उनले भने, 'त्यसकारण उपधारा ५ ले दलीय समर्थन खोजेको हो । यसमा स्वतन्त्र सांसद पनि जोडिन सक्छन् । सरकारलाई समर्थन दलले मात्रै गर्न पाउँछ । दलको व्यक्तिले पाउँदैन । १०० (२) मा पनि उल्लेख छ ।' 

त्‍यसपछि न्‍यायाधीश ईश्वर खतिवडाले प्रश्‍न गरे, '१०० (२) ले व्यक्तिको हकमा हुन्छ पनि भनेको छैन । होइन पनि भनेको छैन। साइलेन्‍ट छ । दलको व्यक्तिले समर्थन फिर्ता लिए के हुन्छ ? 

पाण्‍डेले जवाफ फर्काए, 'संविधानले दलले फिर्ता लिन सक्छ भनेको छ । विस्तृत व्याख्या इजलासले गरेको छ । संविधानले जहाँ पनि दललाई मात्र चिनेको छ । एउटा घरको सदस्य हो भन्ने अर्को घरमा गएर बस्ने भन्ने मिल्दैन। काँग्रेसले पनि मान्यो । माओवादीले पनि ५ भनेको  दल नै हो भनेर मानेको छ । राष्ट्रपतिलाई दलको पत्र लेखेको छ । आफ्नो सबै दलको निर्णय हुने अरूको हकमा दलको निर्णय नलाग्ने भन्ने हुन्छ र? अर्को दललाई समर्थन गर्ने गैरप्रजातान्त्रिक हो । एमाले दलबाट निर्वाचित भएर कांग्रेसका देउवालाई समर्थन गरेको भनेर दल स्वीकार माधव नेपालहरूले पनि गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य त भनेका छैनन् । दल त्याग गरेको मितिदेखि स्वत पदरिक्त हुनेछ ।'