काठमाडौँ : वरिष्ठ अधिवक्ता उषा मल्ल पाठकले सर्वोच्‍च अदालतले मूलत: तीन वटा प्रश्‍न निरुपण गर्नुपर्ने तर्क गरेकी छिन् । संवैधानिक इजलासमा एमीकस क्युरीका तर्फबाट बहस गर्दे पाठकले तीन प्रश्‍नको निरुपण गर्नुपर्ने बताएको हुन् ।

संविधानको धारा ७६(३) को प्रधानमन्‍त्रीले ४ को विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्य हो वा होइन ? मार्गप्रशस्त गर्न राजीनामा दिनु पर्छ कि पर्दैन ?, आफ्नो दलको समर्थनविना नै सांसदले स्वतन्त्र रूपमा अर्कोलाई समर्थन गर्न पाउँछ कि पाउँदैन, ह्विप लाग्छ कि लाग्दैन? र ५ अन्तर्गत प्रस्तुत दाबीमा आधार नपुगेर सरकार बन्न नसक्दा काममचलाउ प्रमले विघटन गर्न पाउँछ कि पाउँदैन ? भन्‍ने प्रश्‍न अदालतले निरुपण गर्नुपर्ने तर्क गरिन् । 

---

उनको तर्क उनकै शब्‍दमा

३ वटा प्रश्न निरूपण गर्नुपर्ने छ । ३ को प्रमले ४ को विश्वासको लिनुपर्ने बाध्य हो होइन ? मार्गप्रशस्त गर्न राजीनामम दिनु पर्छ कि पर्दैन ? आफ्नो दलको समर्थन विना नै सांसदले स्वतन्त्र रूपमा अर्कोलाई समर्थन गर्न पाउँछ कि पाउँदैन, ह्विप लाग्छ कि लाग्दैन? ५ अन्तर्गत प्रस्तुत दाबीमा आधार नपुगेर सरकार बन्न नसक्दा काममचलाउ प्रमले विघटन गर्न पाउँछ कि पाउँदैन ? फागुन ११ को फैसलामा पनि के स्विकारियो भने  अहिलेको संविधानमा फरक कुरा छ। सुधारिएको संसदीय शासन प्रणालीमा विश्वमै फरक छ । विकल्प भएको अवस्थामा बाहिर जान हुन्न । भित्रै विकल्प रहेसम्म बाहिर जान हुन्न। 

पहिलो प्रश्न : म विश्वासको मत लिन्छु भनेर गइसकेपछि सबैभन्दा ठूलो दलको प्रम लिन विश्वासको मत लिनैपर्छ । लिन्न भन्नको लागि संविधानले लिनैपर्छ भनेर तोकेर लेखेको छैन । तर एउटा प्रम हुँदाहुँदै अर्को प्रम प्रक्रिया आह्वान हुनसक्दैन । राजीनामा दिनुपर्थ्‍यो । राष्ट्रपतिले राजीनामा पनि माग्नुभएन । मन्त्रिपरिषद्‍को सिफारिसलाई नै राजीनामा मानेर आह्वान गर्नुभयो । आह्वानमा दुइटा दाबी परेको र स्वीकार गरेको अवस्थामा अदालत यसमा प्रवेश गर्न आवश्यक छैन । 

दोस्रो प्रश्न : ७६ (५) मा सांसद स्वतन्त्र हुने सम्बन्धमा राजनीतिक दल, धारा ७४ लाई हेर्नुपर्छ । बहुलवादमा आधारित दलीय प्रणाली संविधानको संरचना भएको अवस्था, अलग्गै दल आएको अवस्था आए बाहेक आफ्नै दलको नेतालाई क्रस गरेर अर्कोलाई समर्था गर्न मिल्दैन । दलको निर्णय मान्नुपर्छ। 

५ मा २ बमोजिम भनेको उपधारा ५ मा दुई वा दुई भन्दा बढी दल भएकाले स्वतन्त्र हुने भन्ने प्रश्नै छैन । यो अन्तिम विकल्प हो । अन्तिम पटकको अवसर दिनुपर्छ  ३ बमोजिम हुन नसकेपछि ५ मा अन्तिम पटक अवसर दिनुपर्छ भन्ने हो । स्वतन्त्र हुने हाम्रो संविधानले कल्पनालगरेको छैन । प्रत्येक सांसद स्वतन्त्र छन् भन्ने हो भने संविधानको आधारसंरचना र सिद्वान्तविपरीत हुन्छ । दलको अनुशासनभन्दा बाहिर भनेर व्याख्या गर्न मिल्दैन । आफ्ना नेताको विरुद्वमा गए पनि दलविरूद्व जान पाइँदैन । दलको नेताविरूद्व जान पाइन्छ । तर आफ्नै दलको सरकारविरुद्ध उम्मेद्वारविरुद्व जान सकिँदैन । 

आफ्नै नेतृत्वमा दलको नेता गएका बेला अर्कोलाई विश्वास गर्ने कुरा मिल्दैन । दलीय व्यवस्थाको सिद्वान्तविपरीतको कुरा हो । ७६ (५) मै अरू सदस्य हुनुपर्छ तर दलको समर्थन आउनुपर्छ । स्वतन्त्र सांसद पनि हुन्छन् । दलले एक अर्कोलाई समर्थन गर्दैन भने व्यक्तिले अग्रसरता लिने हो । अपव्याख्या गर्न मिल्दैन । त्यसकारण ओली दाबिमा  अगाडि बढेका बेला साेही दलका सांसदले अर्को देउवालाई समर्थन गर्न मिल्दैन त्यसकारण परमादेश जारी हुनसक्दैन भन्ने मलाई लाग्छ । राजपाका सांसद पनि लाने कुरा प्रथम दृष्टमै गलत छ । 

तेस्रो प्रश्न : आधार प्रस्तुत गरेमा भन्नेमा प्रथम दृष्टिमै अविश्वसनीय देखिएको छ । दाबी अस्वीकृत गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय संवैधानिक छ । ५ बमोमको प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा काम चलाउले गर्ने प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक दायित्व भएकाले संवैधानिक नै छ । मुलुक र संविधान सबै नेपालीको हो । सहि र संविधानसम्मत व्याख्या गरेर उत्तम निर्णय होस् । 

संविधानले यो यो आधार भनेर नराखेको संविधानको पालक संरक्षका रूपमा राष्ट्रपतिको स्वविकेक हो । घोषित निर्वाचन विश्वसनिय आधार हो । रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ ।'