काठमाडौँ : सर्वोच्च बारबाट प्रतिनिधि सभा विघटनका सन्दर्भमा संवैधानिक इजलासमा एमीकस क्युरीका रूपमा बहस गरोका वरिष्ठ अधिवक्ता कोमलप्रसाद घिमिरोलो संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा दाबी गर्दा पत्रलो काम नगर्नो बताएका छन् । धारा ५ मा टाउको नै गन्‍नु पर्नो उनको तर्क थियो । 

उनले इजलासमा व्यक्त गरेका धारणाको सम्पादित टिपोट :

---

बहुदलीय व्यवस्था भनोको कुनै व्यक्ति कताबाट आयो भन्‍ने माने राख्दैन । चुनावको कुरा हो । निर्दलिय व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुँदैमा बहुदलीय व्यवस्था खलबलिने हुँदैन । 

जनता नै सार्वभौम हो । मन्त्रिपरिषद् र प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धमा धारा ७४ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य सबै जनताका प्रतिनिधि सार्वभौम हुन् । 

एक मिनेट पनि जनताले विश्वास गरेनन् भने प्रधानमन्त्री रहँदैन । संविधानको ७६ को उपधारा १ मा १३८ मत ल्यायो भने प्रधानमन्त्री हुन्छ । दललाई जनताले १३८ सिट दिएर पठाएको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन्छ । 

जनताले सरकार बनाउन चार ढोका सरकार बनाउनका लागि दिएका छन् । उपधारा २ मा जनताले मत दिएका दुई वा दुई भन्दा दलबाट बन्‍ने हो । विश्वासको मत लिनुपर्छ । नपाएपछि बस्‍न मिल्दैन । 

उपधारा ३ मा ठूलो दलकाो नेता प्रधानमन्त्री बन्ने हो । त्यहाँ पनि विश्वासको मत लिनुपर्छ । पाएन भने एक मिनेट पनि रहन मिल्दैन । 

उपधारा ४ को व्यवस्था जनताले विश्वास गरे कि छैन भन्ने व्यवस्था हो । जनताको समर्थन १२ महिना २४ सै घण्टा चाहिन्छ । नत्र एक मिनेट पनि बस्न मिल्दैन । विश्वासको मत लिन नसकेको मान्छे 'अनफिट' हो । 

७८ (४) मा कुनै सदस्य नभए पनि मन्त्री हुने व्यवस्था छ । (४) मा चुनावमा पराजित भएकाो मन्त्री  हुन पाइँदैन । जनताले नपत्याए पछि मन्त्री त हुन पाइँदैन प्रधानमन्त्री कसरी हुन पाउँछ ? 

उपधारा ५ मा ४ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भनिसकेपछि ३ काो प्रधानमन्त्रीलाई फुलिस्टप हो । दुई दुई पटक विश्वास नभएको यसै पनि दाबी गर्न मिल्दैन । ५ मै जाँदा पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गरोमा भन्‍ने छ । ओलीले फेरि नियुक्तिका लागि दाबी गर्नु भएको छ ६ गते र ७ गते फरक भएर आएको छ । 

६ गतेको विज्ञप्तिमा वैकल्पिक सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गरे भन्ने । उहाँलाई के लाग्यो भने मेरो विकल्प म नै हो । वास्तवमा विकल्प भनेको अर्को हो । 

राष्ट्रपतिलाई को लाग्योभन्दा ओलीले दाबी गर्नुहुन्छ । अर्को पक्षलाई २१ घण्टा दिएको ठीक थियो । एउटा पक्ष मात्रै आउँछ भन्ने सोचेर गर्नुभयो, त्यो ठिक छ । ७ गते ५ बजेसम्मको समय दिइएको छ । 

तर दुवै दाबी पर्‍यो । तर समय नाघिसकेपछि, कानुन, आफ्नै आह्वानले पनि नचिन्ने अवस्थामा उजुरी आएको पत्रमा जुन निर्णय गरियो । त्यसले विवाद ल्यायो । यो विषय हेर्नै पाइँदैन । भन्ने विषयमा फागुन ११ को फैसलामा पनि न्यायिक निरूपण गर्न मिल्ने नमिल्ने प्रश्नमा गिरिजा र मनमाोहनकाो मुद्दाको फैसला नै हेर्न मिल्छ । त्यो र यो मा फरक छ भन्ने तर्कमा फागुन ११ मा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरोको, अहिले त राष्ट्रपति आफैले निर्णय गर्नभएको छ ।

मलाई आधार चित्त बुझेन भनेको भए राष्ट्रपति होइन प्रधानमन्त्री जवाफदेही हुन्थे । ५ को प्रधानमन्त्री दलको मात्र होइन । दलको समर्थन भए पनि राम्रो । दलको मात्र होइन । 

५ मा आउन ३ को प्रमलाई आउन ढोका लगाएकै हो । दलको समर्थनमा मात्रै समर्थन गर्ने हो । घरबाहिर निस्किन पाइँदैन भन्ने होइन । २ मा बहुमत प्राप्त गर्ने सक्ने सदस्यलाई भनेको छ । मान्छे खडा गर्नुपर्दैन । पार्टीको चिठ्ठीबाट हुने हो । ओलीलाई सुरूमा बनाउँदा माओवादीलो चिठ्ठी लेख्यो । 

तर ५ मा विश्वासकाो मत लिनका लागि टाउको नशो आउनुपर्‍यो । होड नै गन्नुपर्‍यो । ओलीले चिठ्ठी मात्रै लोख्नुभएको छ ।दलको, पार्टीको निर्णय छैन । यो निर्णय भएको भए यो समस्या नै आउँदैनथ्यो । जसपाले पनि कुनै मिटिङ राखेन । यो चिठ्ठी उपधारा दुईलाई मात्र काम लाग्छ । ५ मा लाग्दैन । त्यसकारण डिस्क्वालिफाइड हो । विश्वासको मत दिने भनेपछि इन्डिभिज्युल पर्सन हो । 

धारा १, २ र ३ मा पार्टीहरूलाई प्रशस्त मौका दिएको छ । ५ प्रतिनिधि सभा सदस्य हो ।