सर्वोच्चले सरकारलाई भन्यो :‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ हटाउनु पर्नाको कारण १५ दिनमा पेस गर्नु

काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले देशको नाम ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ हटाएर ‘नेपाल’ मात्र लेख्‍ने सरकारको निर्णयविरूध्द अन्तरिम आदेश दिने नदिने भन्‍ने विषयमा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । सरकारको निर्णयमा उप्रेषणयुक्त परमादेश माग्दै बुधबार परेको रिटमा न्यायाधीश मीरा खड्काको इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि मंसिर २९ गते बोलाउने आदेश सुनाएको हो । 

निर्णय के कारणले किन गरिएको हो भन्‍ने विषयमा १५ दिनभित्र महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पेश गर्न इजलासले सरकारलाई भनेको छ। 

---

गत असोज ११ गते सरकारले मन्त्रिपरिषदमार्फत् देशको नाम परिवर्तन गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाट ‘नेपाल’ मात्रै राख्‍ने निर्णय गरेको थियो । अधिवक्ता त्यो निर्णय संविधानको मर्मविपरीत, वर्तमान शासकीय संरचनालाई समेत निष्प्रभावी बनाउने तथा संविधान संशोधनमार्फत् मात्रै परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्थाको खिलाफमा रहेको भन्दै सुब्बा श्रेष्ठले बुधबार रिट दायर गरेका थिए । 

रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै इजलासले सरकारलाई लिखित जवाफ पेश गर्न यस्तो आदेश गरेको हो । रिटमा मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णय विभिन्न कूटनीतिक नियोगबाट हुने पत्राचार र कतिपय सरकारी लिखतमा कानुन मन्त्रालयको पत्रमार्फत् सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका कार्यालयमा कात्तिक ५ गते पत्राचार गरेको थियो ।
 
देशको नामाकरणसम्बन्धी व्यवस्था संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम नै हुनुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ । संविधान संशोधनबाट मात्र परिवर्तन गर्न सकिने काम मन्त्रिपरिषद्ले गरेको भन्दै निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन माग गरिएको थियो । 

सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि कानुन मन्त्रालयले सामान्यलाई असाेज २८ गते पठाएको पत्र