न्यायाधीश हरि फुयाँलको आदेशलाई चुनौती दिँदै रिट (रिटको पूर्णपाठसहित)

काठमाडौँ -  सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश रहन पाउने गरी गरेको आदेशलाई चुनौती दिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट दायर गरेका छन् । 

बिहीबार न्यायाधीश फुयालको इजलासले संवैधानिक निकायमा प्रधानन्यायाधीश पनि रहने अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्रिपाठीले संवैधानिक आयोगहरुमा असंवैधानिक अध्यादेशको आधारमा गरिएको नियुत्ति तथा असंवैधानिक अध्यादेश बदरको माग राखेर निवेदन दिएका थिए । उनको रिट निवेदनमाथि आजको लागि सुनुवाइ तोकिएको थियो । तर, सुनुवाइको अघिल्लो दिन नै  अन्तरिम आदेशद्वारा रिट निवेदनको सुनुवाइ रोकिएपछि त्रिपाठीले आदेश खारेजीको माग गरेको बताएका छन् ।  

---

पूर्ण पाठसहित

 

सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको

     निबेदन  पत्र       

                   बिषय: अन्तरिम आदेश खारेज गरि पाउ I 

का . जि. का. म. न . पा. वडान ३१ बस्ने वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी..... ...........१  निवेदक/पक्ष

                                बिरुद  

     अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मी .................................................................................१      बिपक्षी

 

 

  म निवेदक निबेदन वापत लाग्ने दस्तुर यसै साथ् राखी निम्नलिखित निबेदन गर्दछु I

  १.     म निवेदक लामो समय देखी कानून ब्यवसायमा संलग्न बरिष्ठ अधिवक्ता हूँ । म बिधिको शासन तथा संवैधानिक सर्वोच्चतामा दृढ़ बिश्वास गर्द्छु । बिधिको शासन तथा संबैधानिक सर्वोच्चता नै दिगो लोकतन्त्रको आधार हो । बिधिको शासन एवं संवैधानिक प्रणालीको मज़बूतीकरणमा म निरन्तर क्रियाशील रहको छु । तसर्थ, यस बिषयमा मेरो सार्थक सरोकार रहेको छ। 

२.     मिति २०७७/८/३० गते सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट संविधानको धारा ११४ को उपधारा १  बमोजिम  मन्त्री परिषदको सिफ़ारिश बमोजिम संवैधानिक परिषद (कामकर्तब्य,अधिकार र कार्यबिधि) सम्बन्धी ऐन२०६६ लाईसंशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरिएको थियो I सो अध्यादेश जारी भए पश्चात म निवेदकले अध्यादेशको संवैधानिकतालाइ चुनौती दिदै सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संबैधानिक इजलासमा मिति २०७७/९/२ गते (०७७-WC-००२७) रिट निबेदन दर्ता गराएको थिए I सो रिट निबेदनको मिति २०७८/५/११ गते संबैधानिक इजलासमा पेशी तोकिएकोमा इजलासमा सम्माननीय प्रधानन्यायधिशको सहभागितामा प्रश्न उठेकोले सम्माननिय प्रधानन्यायधिशज्युले सुनुवाईको प्रक्रियाबाट आफुलाई अलग (recusal)  गर्ने घोषणा गर्नु भएको थियो I तर मिति २०७८/५/१७ गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासबाट - उक्त विषयहरूको निक्र्योल गरेर मात्र निवेदकले निवेदनमा उठाएका हाल संवैधानिक इजलासमा चलिरहेको संविधानको धारा २८४ बमोजिम संवैधानिक परिषद्मा सदस्य रहने प्रावधान न्यायाधीशसमेत संलग्न भई संवैधानिक निकायको नियुक्तिसँग सम्बन्धित प्रधानन्यायाधीश उक्त इजलासमा बस्ने वा नबस्ने भन्ने विषयसमेतलाई टुंगो गरी संवैधानिक इजलासका सम्बन्धित मुद्दाहरू निर्णय गर्नुपर्ने देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उक्त मुद्दाहरूको सुनुवाइ नगर्नू/नगराउनू , भनि अनतरिम आदेश जारि गरिएको छ I

  २.     म निवेदकले सम्मानित अदालतमा दायर गरेको रिट आज मिति २०७८/५/१८ गते सुनुवाईको मिति तोकिएको थियो I बिबिध संबैधानिक आयोगहरुमा असंबैधानिक अध्यादेशको आधारमा गरिएको नियुक्ति तथा असंबैधानिक अध्यादेश बदर गर्न समेतको माग सहित म निवेदकले रिट निबेदन दायर गरेकोमा लामो समयदेखि म निवेदक न्यायको पर्खाइमा थिए एव सो रिट निवेदनको आज सुनुवाईको मिति तोकिएको थियो I तर सुनुवाईको अघिल्लो दिन नै अन्तरिम आदेशद्दारा मेरो रिट निबेदनको सुनुवाई रोकिएको बिषयमा मेरो सार्थक सरोकार रहेको छ I तसर्थ सो अन्तरिम आदेश खारेज गरि पाउन सम्मानित अदालत समक्ष उपस्थित भएको छु I एकल इजलासद्दारा मिति २०७८/५/१७ गते जारि गरिएको  अन्तरिम आदेश निम्न आधार एव कारणले खारेजभागी  छ I

(क)       म निवेदकले दायर गरेको रिट निबेदनको सुनुवाईलाइ रोक्न अन्तरिमआदेश जारि गर्दा म निवेदकलाइ आफ्नो भनाइ राख्ने कुनै मौका समेत प्रदान नगरी   रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागे सम्म सुनुवाई नगर्नु भनि अन्तरिम आदेश जारि गरिएको छ I यसबाट मेरो न्यायको हकमा प्रतिकुल असर परेको छ I कसैको पनि हक हितमा प्रतिकुल असर गर्ने निर्णय गर्दा सम्बन्धित पक्षलाइ आफ्नो भनाइ प्रस्तुत गर्ने मौका दिनु प्राकृतिक न्यायको आधारभूत सिद्दान्त हो I अदालत स्वयं न्यायको मन्दिर हो तसर्थ  अदालतले एकतर्फी रूपमा यस्तो आदेश जारि गर्न  गर्न सक्दैन I अदालतमा हुने सुनुवाई लाइ रोक्न एव न्यायको हकलाई अवरुद्द गर्न अन्तरिम आदेश जारि हुनसक्दैन I अन्तरिम आदेश सम्बन्धि केहि स्थापित विधिशास्त्रहरु छन I प्रस्तुत मुद्दामा सर्वोच्च अदालतलाई समेत बिपक्षि बनाइएको छ I सर्वोच्च अदालतले आफनै बिरुद्द आफैले आदेश जारि गर्न मिल्दैन I म निवेदकको मुद्दा संबैधानिक इजलासमा तोकिएको छ I संबैधानिक इजलास कानून एव संविधानको अन्तिम व्याख्याता हो I संबैधानिक इजलासको सुनुवाईको प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने गरि एकल इजलासले कुनै आदेश जारि गर्न नसक्ने तथ्य स्वत: सिद्द छ I यस किसिमको आदेशले न्यायिक बिचलनको प्रक्रियालाई जन्म दिन्छ I त्यसै गरि सार्वजनिक सरोकारका केहि स्थापित मान्यताहरु छन् - सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा विधिको शासनलाइ स्थापित गराउन एव जनहितलाइ बढावा दिनका लागि अदालतलाइ गुहारिन्छ I यसको प्रयोग विधिको शासनलाइ कमजोर गर्न वा संविधानवादका सिद्दान्तलाइ निस्तेज गर्न प्रयोग गरिदैन I

 (ख) सुनुवाइको प्रक्रियाबाट सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्युले recuse गरेको बिषय न्यायिक पुनरावलोकनको बिषय बस्तु हुनसक्दैन I recusal कुनै पनि न्यायाधिशको बिबेक तथा अन्तरात्माको आवाजद्दारा निर्देशित  हुन्छ I  अन्य कुनै बेन्चको आदेशले कुनै पनि न्यायाधिशलाइ कुनै मुद्दाको सुनुवाई गर्न बाध्य बनाउन सक्दैन I recusal सम्बन्धि व्यवस्था स्वच्छ सुनुवाई एव न्यायिक निष्पक्षताका लागि प्रयोग गरिन्छ I न्यायिक निष्पक्षता नै न्यायको आत्मा हो I त्यसैले 'कोहि पनि आफ्नो मुद्दामा आफै न्यायाधिश हुनसक्दैन' भन्ने सिद्दान्तहरु न्यायिक जगतमा प्रचलित छ I न्यायको यो आधारभूत सिद्दान्त हो I कुनै पनि अवस्थामा यसको न्यूनीकरण सम्भव छैन I यदि कुनै मुद्दामा "स्वार्थ बाझिएको वा न्यायाधिश पूर्वाग्रही हुने" अवस्था छ भने न्यायाधिश त्यस्तो सुनुवाइको प्रक्रियाबाट आफुलाई अलग गर्दछ I न्यायपालिकामाथि आम नागरिकको बिश्वास कायम राख्न यस्तो गरिन्छ I नागरिक बिश्वास नै न्यायपालिकाको सबैभन्दा ठुलो पुजी हो I तसर्थ conflict of interest भएको वा पूर्वाग्रही हुने सम्भावना भएको मुद्दामा recuse गर्ने चलन बिश्वब्यापी हो I यसै सन्दर्भमा Ranjit Thakur v Union of India (1987) मुद्दामा भारतीय सर्वोच्च अदालतले भनेको छ -  tests of the likelihood of bias is the reasonableness of the apprehension in the mind of the party. “The proper approach for the Judge is not to look at his own mind and ask himself, however honestly, “Am I biased?” but to look at the mind of the party before him.......A Judge shall not hear and decide a matter in a company in which he holds shares… unless he has disclosed his interest and no objection to his hearing and deciding the matter is raised,” त्यसै गरि  American Bar Association's Model Code of Judicial Conduct. को  Canon 3 states in part: C. Disqualification (1) A judge should [shall] disqualify himself [or herselt] in a proceeding in which his [or her] impartiality might reasonably be questioned, including but not limited to instances where: (a) he [or she] has a personal bias or prejudice concerning a party, or personal knowledge of disputed evidentiary facts concerning the proceeding; (b) he [or she] served as lawyer in the matter in controversy, or lawyer with whom he [or she] previously practiced law served during such association as a lawyer concerning the matter, or the judge or such lawyer has been a material witness concerning it भनि बन्दोबस्त गरेको छ I

   (ग) एकल इजलासले न्यायिक जगतमा हुने अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताका सम्बन्धमा समेत प्रश्न उठाएको छ I आदेशमा यस सम्बन्धमा बोलिएको छ - निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले सर्वोच्चमा विचाराधीन विषयहरूमाथि इजलासबाहिरबाट हुने टीकाटिप्पणीका विषय पनि उठाएका थिए । आजको आदेशले यस विषयमा पनि बोलेको छ । ‘निवेदकले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा इजलासबाहिरबाट प्रभाव पार्ने कामका सम्बन्धमा उठाइएका विषयहरू मूलतः यस अदालतमा चलिरहेको मुद्दामा पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूले सार्वजनिक गर्ने अभिव्यक्ति, बार एसोसिएसनले गर्ने संस्थागत निर्णय तथा इजलासमा बहस गर्न आउने वा बहस गरिसकेका कानुन व्यवसायीहरूले सम्बन्धित मुद्दाको निर्णयका सम्बन्धमा गर्ने सार्वजनिक बहसहरूलाई अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा न्यायिक संस्कृतिको परम्परा र विकासका सम्बन्धमा कसरी हेर्ने भन्ने विषयमा पनि हेर्नुपर्ने देखियो' आदेशमा उल्लेख गरिएको छ I तर अनतराष्ट्रिय जगतमा यस किसिमको बहसलाइ अत्यन्त महत्व दिइन्छ I यस किसिमको बहसले न्यायिक बिकासमा महत्वपुर्ण भूमिका खेल्ने तथ्य आफैमा स्पष्ट छ I बिश्वब्यापी रूपमा यस किसिमको बहसलाइ बढावा दिने गरिन्छ  यसै सन्दर्भमा  On 24 June 2019, the United Nations Human Rights Council issued a report titled ‘Independence of Judges and Lawyers: Report of the Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers’ को निम्नलिखित रहेको छ - Judges and prosecutors, just like all citizens, can exercise their right to freedom of expression, belief, association, and assembly; however, they have to do it in such a way that does not violate the dignity of their office

• The use of social media is not appropriately regulated, and therefore cases of accidental breach of professional standards of conduct take place
• Specific restrictions on the fundamental freedoms of judges and prosecutors can be justified only when they are legitimized by law and necessary in a democracy to protect the independence, impartiality, and authority of institutions
• In the case of constitutional violations, judges may even be considered to have a moral duty to speak out in defence of democracy and the rule of law
• Some of the disciplinary proceedings against judges and prosecutors can be seen as an expedient to punish individuals for expressing their opinions or acting in the exercise of their duties

 

३. अत: माथि उल्लेखित आधार एव कारणले  एकल इजलासको आदेशले म निवेदकको न्याय सम्बन्धि हकमा गम्भीर असर पर्न जानुका साथै संबैधानिक प्रणाली समेतमा गम्भीर असर पर्न जाने हुदा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ५०(३) बमोजिम मिति २०७८/५/१७ को आदेश खारेज गरि पाउ I

                                                                                   निवेदक

                                                                         बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी

 

     ईति सम्वत २०७८ साल भाद्र       गते रोज    शुभम्.........................................