सरकार र प्रतिपक्ष दुवैले चोलेन्द्रलाई हिजोको गुन तिरिरहेका छन्

अहिले न्यायालयमा देखिएको समस्याको जड प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा हुन्। त्यही भएर पनि उहाँले राजीनामा दिएर यो समस्यालाई निकास दिन सहजीकरण गर्नुपर्छ। न्यायाधीश नियुक्तिमा भागबन्डा गरेको, सेटिङ मिलाएको, प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेकोलगायत उहाँमाथि ८–९ वटा आरोपहरू छन्। 

मिडियाले गर्दा नेपाली जनता चनाखो भइसकेका छन्, प्रधानन्यायाधीशले गरेका कर्तुत उनीहरूले बुझिसकेका छन्। कुनै पनि व्यक्ति जति ठूलो पदमा छ, ऊ त्यति नै संविधानप्रति जवाफदेही बन्नुपर्छ। हामीकहाँ फलेको वृक्षको हाँगो नझुकेको कहाँ छ र ? भन्ने उखान छ। प्रधानन्यायाधीशले यो कुरा आत्मसात गरेको देखिँदैन। यतिका विरोध भइसकेपछि उनी त्यो जवाफदेही पदमा यसरी लाज नमानी बसिरहन सुहाउँदैन।

---

अर्को कुरा, प्रधानन्यायाधीशले कति पनि बुद्धि पुर्‍याउनु भएन। उहाँले काम लिने भनेको त सर्वोच्च अदालतका १८ जना न्यायाधीशहरूबाट हो, उच्च अदालतका न्यायाधीशबाट हो, जिल्ला अदालतका न्यायाधीशबाट हो अनि बार एसोसिएसनका वकिलहरूबाट हो। ती सबैजनाले प्रधानन्यायाधीशले छाड्नुपर्छ भनेर एकमतले बोलिरहेका छन्। यसरी सबैतिरबाट एक्लिएपछि प्रधानन्यायाधीशले जिद्दी गरिरहनु कति पनि सुहाउने कुरा होइन।

यतिको चर्को विरोध हुँदा पनि प्रधानन्यायाधीश खै के हेरेर बसेका हुन्? यो त उनको पदअनुसारको आचरण नै भएन। यो त प्रधानन्यायाधीशले पियन, खरिदारको जस्तो बुद्घि लगाएको देखियो। 

प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै दुई सातादेखि बारले आन्दोलन गर्दै आएको छ। न्यायाधीशहरूले पनि इजलास बहिष्कार गरेका थिए, जसले गर्दा थुप्रै सेवाग्राही सकसमा परे। यस्तो जटिल अवस्थामा पनि राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू केही नबोलिकन बस्नु बडो उदेकलाग्दो अवस्था छ।

धेरैका मनमा प्रश्न उठ्न सक्छ– चोलेन्द्र प्रकरणमा किन दलका नेताहरू चुपचाप बसे? यसो हेर्दा दलका नेताहरूको मौनताको कारण एकदम सरल छ। दलहरूका नेताहरू स्वार्थी छन्, उनीहरू लोभी–लालची छन्, उनीहरुलाई आफ्नो पद र सत्तासँग मात्र मतलव छ। देश र जनतासँग मतलव छैन। तपाईंले देख्नुभएको होला, संसदीय व्यवस्थामा जहिले पनि सत्तापक्ष र विपक्षीको कुनै कुरा मिल्दैन। उनीहरूको आफ्नै विचारधारा र एजेन्डा हुन्छन्।

यहाँ त आश्चर्य छ–चोलेन्द्रको विषयमा सरकार र विपक्षी दुवैको व्यापक कुरा मिलेको छ। चोलेन्द्र दुवै पक्षलाई नभइ नहुने भएको छ। अरु विषयमा सरकारले गरेको निर्णयबारे प्रतिपक्षले आफ्नो विचार दिन्छ नि! तर, यो प्रकरणमा त त्यस्तो पनि देखिएन।

यहाँ त यस्तो बिन्दु भेटियो कि सार्वभौमसत्ता अनि विदेश नीतिमा सबै दलहरूको कुरा मिलेजस्तै चोलेन्द्रको विषयमा पनि कुरा मिलेको छ। हिजोका दिनमा दलहरूले चोलेन्द्रलाई आफ्नो स्वार्थका लागि प्रयोग गरेकाले आज उनलाई गुन तिरिरहेका छन् भनी सहजै बुझ्न सकिन्छ। यसरी न्यायालय दलको चंगुलमा नराम्ररी फसिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा कसरी जनताले न्यायालयबाट सुखद परिणामको आस गर्न सक्छन्, स्वतन्त्र न्यायालयको अवधारणा कसरी जीवित रहन सक्छ र?

न्यायालयमा चरम विकृति भित्रिएको एक दशक पूरा भइसकेको छ। २०६८ साल अघिसम्म न्यायालयभित्र यतिको साह्रो भ्रष्टाचार, राजनीतीकरण र अनियमितता भएको थिएन। जब २०६८ सालमा प्रधानन्यायाधीशबाट रामप्रसाद श्रेष्ठ रिटायर्ड भए र त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएका खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बन्न गए। त्यही बीचमा रेग्मीपछि दामोदरप्रसाद शर्मा प्रधानन्यायाधीश भए। दामोदरपछि एकपछि अर्को गर्दै प्रधानन्यायाधीश भएका सबैबीच प्रतिस्पर्धा चल्यो, न्यायालयलाई सपार्न होइन, बिगार्नका लागि।

न्यायालयमा आफ्नो मान्छे भर्ती गर्न उनीहरूबीच चर्को प्रतिस्पर्धा नै भयो। धेरै अगाडि जानु पर्दैन, प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माको कार्यकाल सम्झिनुस् न! उनले बिगारेपछि अर्कोले सपार्ला भनेको त झन् न्यायालय ध्वस्त भयोे। त्यसपछि नियुक्त भएका न्यायाधीशले पनि न्यायालय झन् बिगार्दै गए।

खिलराजले प्रत्यक्ष रुपमा न्यायालय बिगारेनन्, उनी त मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष भएपछि चुप लागेर बसे। उनलाई राजनीतिक दलहरूले लिएर गएपछि बेग्लै सन्दर्भ भयो। दामोदर प्रसाद शर्मालाई महाअभियोग लगाएको भए त्यसपछिका प्रधानन्यायाधीश पनि अलि डराउने थिए कि। तर, दलहरूले त्यसो गरेनन्। उनीहरू अदालतमा तिथि बसाउनतिर गएनन्।

त्यसपछिका प्रधानन्यायाधीशहरूमा अदालतलाई बिगार्न हुँदो रहेछ,आफ्ना मान्छे भर्ती गर्दा हुँदो रहेछ, सेटिङ मिलाउँदा हुँदो रहेछ भन्ने भावना आयो। न्यायालय सुधार्छु भनेर भाषण गर्दा पुगिहाल्ने रहेछ। कमिटीका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्छु भनी प्रतिबद्घता जनाएर व्यवहारमा मतलब नगर्दा पनि कसैले केही नभन्दो रहेछ।
यस्तै खालका अराजक गतिविधिले गर्दा पछिल्ला प्रधानन्यायाधीशमा झन् हौसला बढ्यो। दामोदर शर्मादेखि यताका न्यायाधीशहरू, ज–जसले गलत काम गरेका थिए, उनीहरूमाथि महाअभियोग लगाइएको भए, अदालतमा निक्कै सुधार आइसक्थ्यो। त्यसमा दलहरू पक्कै चुकेका नै हुन्। 

सिस्टम नै सुधार ल्याउनका लागि प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्दा बडो विचार गर्नुपर्छ। न्यायाधीश भएर अदालतमा तीन वर्ष काम गरिसकेका व्यक्तिहरूबाट प्रधानन्यायाधीश छनोट गर्नुपर्छ। यसका लागि प्रधानन्यायाधीशका उम्मेदवारहरूबाट कार्ययोजनासहितको प्रस्ताव माग्नुपर्छ, त्यसमाथि सार्वजनिक सुनुवाइ गरेर मात्र प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरिनुपर्छ।

वरिष्ठताको आधारमा सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने प्रावधान खारेज गर्नुपर्छ। कम्तीमा तीन वर्ष अनुभव लिएका योग्य न्यायाधीशहरूबाट उद्देश्य र लक्ष्यका आधारमा प्रधानन्यायाशीध नियुक्त गर्ने सिस्टम विकास गर्नुपर्छ, त्यसपछि मात्र अदालतमा सुधार संकेत देखिन थाल्छ।   

( सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश केसीसँग न्युज कारखानाले गरेको कुराकानीमा आधारित)