काठमाडौँ : आफ्नै पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । नेकपाका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङको नेतृत्वमा सांसद्हरू कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीलगायतले मंगलबार सर्वोच्चमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् । 

सांसद पोखरेलले आफूहरू रिट लिएर सर्वोच्चमा गएको बताए । ‘हामी प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय खारेज गर्नुपर्ने रिट लिएर सर्वोच्च अदालत गयौं,’ पोखरेलले इकागजसँग भने, ‘५/७ जना साथीहरू रिट दर्ता गरेर फर्किएका छौ ।’

---

रिटमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा आफूहरू ५ वर्षसम्म नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्‍चित भएको उल्लेख गरेका छन् । संसद विघटन गर्ने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न पनि रिटमा माग गरिएको छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरेका थिए । राष्ट्रपति भण्डारीले त्यसैदिन विघटन गर्ने सिफारिस प्रमाणित गरेकी थिइन । 
रिटमा प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारबाही संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न माग गरिएको छ । 

सांसद् पोखरेलले रिटमा राष्ट्रपति भण्डारी, प्रधानमन्त्री ओलीलाई विपक्षी बनाइएको जानकारी दिए । यो रिटसँगै प्रतिनिधि सभा विघटनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट संख्या १३ पुगेको छ ।