प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले संघीय प्रतिनिधिसभा (संसद्‍) विघटनसम्बन्धी सबै रिट संवैधानिक इजलासमा सारेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा सुरु भएको संसद्‍ विघटनको मुद्दामाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीशले यी सबै मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेका छन् । आजको इकागज स्कुलमा हामीले संवैधानिक इजलासबारेको ७ जिज्ञासालाई समाधान गर्ने प्रयास गरेका छौं ।

संवैधानिक इजलास भनेको के हो ?
खास प्रकारका विवाद निरूपण गर्न विशिष्ट इजलासको व्यवस्था गरेको छ, नेपालको संविधान धारा १३७ मा । सर्वोच्च अदालतकै एउटा इजलास भए पनि यसको क्षेत्राधिकार संविधानले तोकेको तथा इजलास सञ्‍चालनको कार्यविधिसमेत छुट्टै कानुनले निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । मुख्यतः सारवान कानुनको व्याख्या, संविधान तथा कानुनी प्रश्न छिनोफानो गर्न यो इजलासको व्यवस्था भएको हो ।  

---

संवैधानिक इजलास कसले सञ्‍चालन गर्छ ?
यसमा प्रधानन्यायाधीशका अतिरिक्त न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू रहने व्यवस्था छ ।  यसको सञ्‍चालनका लागि सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास नियमावली), २०७२ जारी भएको छ । २०७२ संविधानपछि मात्रै संवैधानिक इजलासको व्यवस्था भएको हो ।

उसो भए न्याय परिषद् भनेको के हो ? यसमा को-को रहन्छन् ?
न्यायपालिका स्वतन्त्र नभइकन न्याय सम्पादन वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय हुन नसक्ने अवधारणसहित न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा र बर्खास्ती, अनुशासन कायम गराउन एक स्वतन्त्र निकायको रूपमा न्याय परिषद्को संवैधानिक व्यवस्था छ । न्याय परिषद्‍मा प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष हुन्छन् । त्यस्तै, संघीय सरकारका कानुन तथा न्यायमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशमध्ये एक, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त गरेका एक जना कानुनविद् तथा नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त कम्तीमा २० वर्षको अनुभव प्राप्त वरिष्ठ अधिवक्ता सदस्य रहन्छन् ।

कस्ता मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाइन्छ ?
संघीय संसद्‍ वा प्रदेश संसद्‍को निर्वाचन विवाद, सांसदको अयोग्यता विवाद, संघीयता कार्यान्वयन विवादको न्यायिक छिनोफानो संवैधानिक इजलासले गर्छ । त्यस अतिरिक्त संघीयता कार्यान्वयनमा तीन तहका सरकारको अधिकारका सबाल, संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक उपर अनुचित बन्देज रिटहरू संवैधानिक इजलासले हेर्नु पर्नेछ । निर्वाचन हारेका व्यक्तिलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने वा नलैजाने भन्‍नेसम्बन्धी मुद्दा पनि संवैधानिक इजलासबाट निरूपण गरिएको थियो । सभामुख अग्‍निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध द्वन्द्वकालीन हिंसाको मुद्दा पनि संवैधानिक इजलासमा छ ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी मुद्दा प्रधानन्यायाधीशले हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?
प्रधानन्यायाधीशसमेत संवैधानिक परिषद्को सदस्य हुने हुँदा उनले आफ्नो स्वार्थ जोडिने मुद्दा हेर्न मिल्दैन ।

गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारीले संसद्‍ विघटन गर्दा छुट्टाछुट्टै आदेश आएको थियो, यसको पृष्ठभूमि के हो ?
गिरिजाप्राद कोइराला प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दलका प्रधानमन्त्री बनेका थिए । उनले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा उक्त प्रतिनिसभाले तीन वर्ष पार गरिसकेको थियो । बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्रीको सिफारिससँगै अर्को सरकार बन्‍न नसक्ने परिस्थिति उल्लेख गर्दै २०५१ भदौमा पुनःस्थापना गरेको थियो । मध्यावधि चुनावपछि मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकार थियो । अधिकारीले २०५२ जेठमा प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस गरे । तर सर्वोच्च अदालतले संसद्‍ अधिवेशन बोलाइसकेको र प्रतिनिधिसभामा अर्काे सरकार बन्‍न सक्ने स्थिति हुँदाहुँदै विघटन गर्न नमिल्ने फैसला सुनाएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउँछन् ?
२०७२ को संविधानमा प्रधानमन्त्रीले सीधै प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रस्ताव गर्न पाउने व्यवस्था छैन । बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव संसद्‍मा दर्ता भएपछि उनले संसद्‍मै विश्वासको मत लिनुपर्छ । यदि विश्वासको मत लिन सकेनन् भने सरकार ढल्छ । त्यसपछि राष्ट्रपतिले संसद्‍लाई नयाँ प्रधानमन्त्री चुन्‍न आह्वान गर्नुपर्छ । संसद्‍ले नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्न नसकेको अवस्थामा मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन हुन्छ ।