निरंकुश राणाशासनका अन्तिम अवशेष चोलेन्द्र

काठमाडौँ - कात्तिकको पहिलो सातायता सर्वोच्च अदालतको दृश्य दैनिक उस्तै छ । बिहान १० नबज्दै कानुन व्यवसायी सर्वोच्च परिसरमा भरिभराऊ हुन्छन् । त्यसअगाडि नै बाक्लो संख्यामा सशस्त्र सुरक्षाकर्मी परिचालित भइसक्छन् ।

९ बजेपछि कानुन व्यवसायी कालोकोटमै कालो पट्टी बाँधेर ‘भ्रष्ट प्रधानन्यायाधीश राजीनामा देऊ’ भन्दै नारा लगाएर सर्वोच्च प्रवेश गर्छन् । सर्वोच्च गेटमा धर्ना दिन्छन् । सुरक्षाकर्मी रोक्न खोज्छन् । तर पनि उनीहरू नाराबाजी गर्दै अगाडि बढ्छन् । 

---

सँधै १० बजेको समयमा सर्वोच्चमा न्यायको घण्टी बज्छ । पेशी तोकिन्छ । इजलास बस्छ । मुद्दा मामिलाको छिनोफानो हुन्छ । तर कात्तिक पहिलो हप्तादेखि मंसिर पहिलो हप्तासम्म सर्वोच्च ‘रणमैदान’ बनेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग गर्दै शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्दा सर्वोच्च प्रशासनले बल प्रयोग गर्दा शान्तिपूर्ण न्याय पाउने भूमि ‘रणमैदान’ बनेको हो । बुधबार झडपका क्रममा बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र सदस्य प्रकाश महर्जन घाइते भए । उनीहरू अस्पताल समेत भर्ना भए । अचेल शनिबारबाहेक सर्वोच्चमा कानुन व्यवसायी र प्रहरीबीच दैनिक घम्साघम्सी नियमित छ । शुक्रबार त कानुन व्यवसायीले घेरा हालेर सबै पत्रकारलाई सर्वोच्च परिसर प्रवेश गराए ।

बारको गेटबाट पत्रकारलाई प्रवेश गराएपछि उनीहरूले सर्वोच्च परिसरमै नाराबाजी गरे । कोणसभा आयोजना गरे । प्रधानन्याायधीश राणातर्फ धारे हात लगाउँदै राजीनामा माग गरे । तर प्रधानन्यायाधीश राणा ‘कान थापेर होइन, थुनेर’ राणाशासनको रुप देखाउन अभ्यस्त छन् ।

राणाशासनकै झल्को दिँदै प्रधानन्यायाधीश राणा 
प्रधानन्यायाधीश राणामाथि कार्यपालिकामा भागबण्डा खोजेको गम्भीर आरोप छ । उनका विवादित फैसला फेहरिस्त पनि लामै छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको मुद्दालाई सर्वोच्चले बदर गरेपछि संसद ब्युतिँएको थियो ।

संसद ब्युताएर परमादेशमार्फत कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खोलेको ‘जस लिएका’ प्रधानन्यायाधीश राणाले भागबण्डामा मन्त्री मागे । अनि उनले नातामा जेठान पर्ने गजेन्द्रप्रसाद हमाललाई शहरी विकासमन्त्री बनाए ।

त्यसपछि राणाले ‘सर्वोच्च शक्ति’ दुरुपयोग गरिरहेको तथ्य बाहिरियो । हमाललाई मन्त्री बनाउने देउवाको चर्को आलोचना भयो । त्यो आरोप रामशाहपथमा रहेका राणातर्फ सोझियो ।

हमालले राजीनामा दिए । विवाद र आलोचना रोकियो । तर सर्वोच्चमा कानुन व्यवसायीको आन्दोलन रोकिएन । राजीनामा माग चर्काउँदै नेपाल बार एशोसिएसनले कात्तिक ८ गतेदेखि औपचारिक रुपमै सडक आन्दोलनको घोषणा गर्‍यो । सडकमा गएपछि प्रधानन्यायाधीश राणा राजीनामा दिन बाध्य हुने अनुमान बारका कानुन व्यवसायीलाई थियो । 

तर राणाले राजीनामा धेरै परको कुरा, उल्टै सडक आन्दोलनमा उत्रिएका कानुन व्यवसायीमाथि प्रहरीको लाठी र बुट बर्साउन थाले । सडकबाट सर्वोच्च गेट हुँदै राणालाई सर्वोच्च प्रवेशमा रोक लगाउने कानुन व्यवसायीको आन्दोलन अघि बढ्यो ।

तर राणाले चोर बाटोको प्रयोग गरेर सर्वोच्च प्रवेश गरे । सर्वोच्चकै न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीको माग विपरित पेशी तोकेर ‘निरंकुशता’ लाद्न खोजे । जसको आलोचना मात्रै भएन, न्यायाधीश र कानुन व्यसवायीले चर्को विरोध गरे । राणाको जबर्जस्ती पेशी तोक्ने र सर्वोच्च चलाउने कदमलाई न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीले बहिष्कार गरे ।

त्यो बहिष्कार कतिसम्म पुगेको छ भने प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा बस्ने ‘फूलकोर्ट’ बैठकमा राणा प्रतिबन्धित छन् । अनि त्यही बैठकले प्रधानन्यायाधीशको अधिकार कटौती गरेर गोलाप्रथाबाट इजलास तोक्ने निर्णय गरेको छ ।

तैपनि राणाले गणतन्त्रमा ‘राणाशासन’ लादिरहेका छन् । नेपालमा निरंकुशदेखि बर्बर शासन गर्ने राणाखलकका राणा इमान र नैतिकता होइन, ‘साम, दाम, दण्ड, भेद’ प्रयोग गरेर पदमा टिकिरहन चाहेका छन् ।

देशको निरंकुश प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको जस्तो शैली राणामा देखिनुलाई वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीले ‘राणाको प्युसो’ भनेका छन् । १०४ वर्षे जहाँनिया राणाशासन फाल्न तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा २००७ सालको आन्दोलन भएजस्तै राणा प्रधानन्ययाधीश हटाउन सर्वोच्चमा पनि आन्दोलन गर्नुपरेको भण्डारीले बताए ।

‘जनताको आन्दोलनले १०४ वर्षको राणाशासन त फालियो भने यो राणाको ‘प्युसो’ कतिदिन टिक्ला र ?’ शुक्रबार सर्वोच्च परिसरमा भएको बारको आन्दोलनमा वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले भनेका थिए । भण्डारीले भनेजस्तै इमान, नैतिकता र आत्मसम्मानलाई तिलाञ्जली दिएर प्रधानन्यायाधीश पदमा टिकिरहेका राणाले आफ्नो वंशज शैली मात्रै देखाएका छैनन, आधुनिक युगमा सर्वोच्च अदालतको गरिमालाई पनि धुलिसात बनाएका छन् ।   

प्रधानन्यायाधीको विवादित फेरो 
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशमा राणा मात्रै विवादित होइनन् । नयाँ संविधान र संघीयता लागू हुनुअघि र पछि पनि प्रधानन्यायाधीश विवाद बढी नै चर्केको थियो । त्यसमा यसअघिका दुई प्रधानन्यायाधीशको चर्चा स्मरणीय छ ।

दोस्रो संविधानसभाको चुनाव गराउन तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बने । उनले प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा दिएनन् । २०७० सालको चुनाव गराएपछि उनी सर्वोच्च फर्किने धेरैको अनुमान थियो । तर उनले राजीनामा दिए ।

उनलाई मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनेपछि रामशाथ पथमा प्रवेश नदिने चेतावनी कानुन व्यवसायीले दिएका थिए । रेग्मीले मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षसँगै प्रधानन्यायाधीश पदबाट पनि राजीनामा दिए । उनको आलोचना नभएको होइन । चर्को आलोचना भएपछि नै उनले प्रधानन्यायाधीशका रुपमा फेरि सर्वोच्च अदालतबाट फर्किने भन्दा घर जाने निर्ण लिए ।

रेग्मीपछि दामोदरप्रसाद शर्मा प्रधानन्यायाधीश बने । कामु प्रधानन्यायाधीश रहेका उनी रेग्मीको राजीनामापछि प्रधानन्यायाधीश बनेका हुन् । तर उनी पनि विवादमुक्त हुन सकेनन । छोटो समयमै उनी प्रधानन्यायाधीशबाट विदा भए ।

यस्तै विवादितमध्ये अर्का प्रधानन्यायाधीश हुन्, गोपालप्रसाद पराजुली । पराजुलीको उमेरदेखि उनका शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली रहेको चर्को विवाद थियो । उनलाई न्याय परिषद्ले २०७४ फागुन ३० गते विज्ञप्ति निकालेर पदमुक्त गरेको थियो । उनलाई राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने माग पनि उठेको थियो । तर उनी राजीनामा टारेका थिए ।

 रेग्मी, पराजुली त एक उदाहरण मात्रै हुन् । जसका पालामा पनि सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठ्यो । प्रश्न उठेपछि रेग्मीले राजीनामा दिए । पराजुली पदमुक्त भए । तर यतिबेला सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथि पनि प्रश्न उठेको छ । फैसला गरेबापत कार्यपालिका र संवैधानिक परिषद्मा स्पष्ट भागबण्डा खोजेको तथ्य बाहिरिएपछि उनको राजीनामा माग गर्दै सर्वोच्चमा एक महिनादेखि आन्दोलन चलिरहेको छ ।

तर उनले नैतिकता नै बिर्सिसके नै । यो राणाशासन नभई गणतन्त्र हो भन्ने कुरा पनि बिर्सिएका छन् । कारण, उनले आफ्नो राजीनामा माग्ने कानुन व्यवसायीमाथि ‘गुण्डा’ लगाएर आक्रमण गराउनेदेखि पैसा बाँडेर प्रतिकात्मक आन्दोलन उराल्न सक्रिय छन् । यसले २००७ सालमा नै बिदा भइसकेको राणाशासनको ‘झल्को’ दिइरहेको छ । तर सडक आन्दोलन गरेरै भएपनि राणालाई बिदाई गरिछाड्ने बार पदाधिकारीको बचनबद्धता छ । 

‘प्रधानन्यायाधीश राणामा अलिकति पनि इमान र नैतिकता भएको भए उहाँले राजीनामा दिइसक्नुहुन्थ्यो’ बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले भने, ‘तर उहाँमा त्यो नैतिकता देखिएन । उल्टै निरंकुश राणाशासककै शैली देखियो । हामी सडक ठप्प पारेर भएपनि राणालाई सर्वोच्चबाट बिदा गर्छौँ । उहाँको नेतृत्वमा न्यायालय रहन सक्दैन ।’