काठमाडौँ– कानुन व्यवसायीहरू पछिल्लो एक महिनादेखि आन्दोलनमा छन् । कानुन व्यवसायीहरूको यो लडाइँको बटमलाइन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामासँग जोडिएको छ र उनीहरू कुनै हालतमा यो अडानबाट हट्न तयार छैनन् । 

बरु प्रधानन्यायाधीश राणाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई बिर्साउने गरी गुण्डागर्दी शैलीमा ‘जिसका लाठी उसका भैंस’ शैली अपनाएका छन् । वास्तवमा न्यायमूर्तिको सेतो पहिरनमा दाग लागिसकेपछि उनी नैतिक थिए भने छानबिनका लागि आग्रह गर्थे । तर प्रधानन्यायाधीश राणाले सबै दलहरूसँग सेटिङ्ग गरेका कारण कोही पनि उनलाई महाअभियोग लगाउनेसम्बन्धमा छलफल गर्न तयार छैनन् ।

---

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई विनाकारण महाअभियोग लगाउन जुटेका दलहरू प्रधानन्यायाधीशसँगको मिलेमतोकै कारण भ्रष्टाचारले गन्हाएका प्रधानन्यायाधीश राणालाई काँधमा बोकेर ‘यो न्यायलयको आन्तरिक मामिला हो । न्यायलयको समस्या न्यायलयले समाधान गरोस् ।’ भन्नेजस्तो गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । 

संसदीय सर्वोच्चता, जनप्रतिनिधिको अधिकार प्रयोग गर्न संसद तयार छैन । किनकी यहाँ संसदको भूमिका भनेकै सरकार बनाउने मात्र हो । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू सांसदको भूमिका र जिम्मेवारीबारे लगभग बेखबर छन् । बरु दलका नाइके रिसाएको खण्डमा पुनः निर्वाचनको टिकट नपाइनेदेखि ताक परेको समयमा हात लाग्न सक्ने मन्त्री पदसमेत गुमाउनुपर्ने हुन्छ भन्नेमात्र उनीहरूको बुझाइ छ ।  

नैतिकता र पेशागत मर्यादालाई तिलाञ्जली दिएका राणा न्यायमूर्तिका रूपमा होइन, गुण्डागर्दी शैलीमा न्यायको मन्दिर (सर्वोच्च अदालत) मा प्रवेश गरिरहेका छन् । प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्धको आन्दोलनमा कानुन व्यवसायीलाई साथ दिएका न्यायाधीशहरू इजलासमा फर्के । यस आन्दोलनको बीचमा न्यायाधीशहरूले पेसी (कजलिस्ट) तोक्ने प्रधानन्यायाधीशमा निहीत रहँदै आएको अधिकारलाई उनीबाट थुतेर गोलाप्रथाका आधारमा तोक्ने व्यवस्था भएको छ । 

प्रधानन्याधीश राणामाथि अहिले कानुन व्यवसायीले कजलिस्ट तोक्दादेखि नै भ्रष्टाचार गर्ने, मुद्दामा मोलमलाईका आधारमा फैसला गर्ने अर्थात् न्याय बेच्ने श्रीमान्को आरोप लगाएको छ । प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध कानुन व्यवसायीहरू किन ‘गर वा मर’ को लडाइँमा आए त ? 

यसको पछाडिको मुख्य कारण हो– अदालतमा मौलाउँदो बिचौलिया प्रवृत्ति र न्याय बेच्ने प्रचलन । कतिपय नाम चलेका कानुन व्यवसायीहरूले नै पछिल्लो समय विजनेस (मुद्दा) नै पाउन छाडे । प्रधानन्यायाधीशले विचौलियाको रायमा पेसी तोकिदिन्थे, मुद्दा जित्नेले पनि वकालतले भन्दा पनि न्यायाधीशलाई मिलाएरमात्र मुद्दा जितेको हो भन्न थाले । राम्रा वकिल राख्ने भन्दा पनि न्यायधीशलाई मिलाएपछि वकिल थपना (नाममात्र)का राखे हुन्छ भन्ने मान्यता अदालतमा जरा गाड्दै गयो । कतिपय मुद्दामा को वकिल राख्ने भन्नेसम्म तय भैसकेको हुन्थ्यो । 

कानुन व्यवसायीलाई महँगो शुल्क किन तिर्ने, उनीहरूले मुद्दा जिताउने वा हराउने ल्याकत राख्दैनन् । कतिपयले मुद्दा जितिसकेपछि कानुन व्यवसायीलाई तपाईंको भूमिका के थियो र सबै मैले उतै (अदालतमा नै) मिलाइसकेको थिएँ, तपाईंको शुल्क यति लिनुस् पनि भन्न थाले । उतै मिलाइसके भन्नेको संख्या बढ्न थाल्यो, अदालतले लेनदेनमा न्याय बेच्न थालेपछि कानुन व्यवसायीको पेसालाई नै संकटमा पारिदियो ।

आफै सेटिङमा चलेका प्रधानन्यायाधीशले यो प्रवृत्तिलाई संरक्षण गरेको कानुन व्यवसायीको आरोप छ । न्याय बिक्री गरिन थालेपछि यसले कानुन व्यवसायीको मानमर्दन र पेसालाई नै संकटमा पार्ने नै भयो । यसले गर्दा कानुन व्यवसायीहरू ‘गर वा मर’ को शैलीमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएका हुन् ।