काठमाडौँ - सर्वोच्च अदालतमा गोलाप्रथाबाट पेशी तोकिने तयारी भइरहदा न्यायाधीश तीन धारमा देखिएका छन् । प्रधानन्यायाधीशको अधिकार खोस्ने र गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्ने व्यवस्थाका लागि नियमावली संशोधन गरेपछि सर्वोच्चका न्यायाधीश तीन धारमा देखिएका हुन् । यद्यपि, तीनै धारका न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामालाई नै ‘बटमलाइन’ बनाएका छन् । तर प्रधानन्यायाधीश राणा भने अहिले चलिरहेको बारको आन्दोलनमा ‘कन्फ्युजन’ सिर्जना गर्न प्रयासरत छन् ।

रामशाहपथबाट सुरु भई देशभर चर्किरहेको राजीनामाको संकटलाई विफल पार्न प्रधानन्यायाधीश राणाले सुरुमा न्यायाधीशलाई नै विभाजित पार्न खोजेका थिए । तर न्यायाधीशकै मागअनुसार गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्ने गरी सर्वोच्च अदालतको नियमावली संशोधन भएपछि भने प्रधानन्याायधीश झन् अधिकारविहीन र बहिर्गमनको ‘डिल’मा पुगेका हुन् । 

---

महान्यायाधीश राणामाथि महाअभियोग लगाउन सबै दल र सभामुख अग्नि सापकोटलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर बारले बिहीबार र शुक्रबार गर्ने सर्वोच्च केन्द्रित आन्दोलनले पनि यसलाई बल पुग्नेछ । अहिले वैकल्पिक मार्गबाट प्रवेश गरिरहेका राणालाई बिहीबारदेखि सर्वोच्चमा प्रवेश गर्नै नदिने सर्वोच्च केन्द्रित बारको आन्दोलनले उनको संकट झन् बढाउने देखिन्छ । 

सर्वोच्चका न्यायाधीश ‘तीन धार’मा

प्रधानन्यायाधीश राणाले बेवास्ता गर्दै आएको गोलाप्रथा माग अन्ततः लागू हुने भएपछि सर्वोच्चका न्यायाधीश तीन धारमा देखिएका छन् । पहिलो धारमा गोलाप्रथा लागू गर्ने मिति तोक्नुपर्ने, गोलाप्रथाबाटै अघि बढ्नुपर्ने र यसलाई सर्वोच्चमा सँधै लागू गर्नुपर्ने पाँच जना न्यायाधीश उभिएका छन् । उनीहरुले प्रधानन्यायाधीश राणाले पनि गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्न पाउनुपर्ने ‘लबिङ’ गरेका छन् ।

सर्वोच्चका एक न्यायाधीशका अनुसार पहिलो धारका न्यायाधीशमा सपना प्रधान मल्ल, अनिलकुमार सिन्हा, नहकुल सुवेदी, टंक मोक्तान र हरि फुयाल छन् । उनीहरु गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्ने अवस्था आएपछि सबै न्यायाधीश इजलासमा फर्किनुपर्ने अडानमा छन् । 

यस्तै दोस्रो धारका न्यायाधीशमा तेजबहादुर केसी, प्रकाश ढुंगाना, कुमार रेग्मी, मनोज शर्मालगायत छन् । उनीहरू सबै न्यायाधीश इजलासमा फर्किनुपर्ने, सबै मुद्दा हेर्नुपर्ने र प्रधानन्यायाधीश राणाले पनि पेशी तोक्न पाउनुपर्ने ‘लबिङ’मा छन् । यसअघि सबै न्यायाधीशले इजलास बहिष्कार गरेर प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध आन्दोलनको मोर्चामा उभिदा उनीहरु समन्वयमा थिए । सोही कारण उनीहरु मध्यमार्गी बाटोबाट अहिलेको समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्नेमा एकमत छन् ।

यस्तै तेस्रो धारमा भने न्यायाधीश दीपक कार्की, हरिकृष्ण कार्की र प्रकाशमानसिंह राउत लगायत छन् । उनीहरू प्रधानन्यायाधीश राणा नै सबै समस्याको कारक भएकाले राजीनामा नदिएसम्म अहिलेकै आन्दोलन जारी राख्नुपर्ने अडानमा छन् । 

प्रधानन्यायाधीश राणाको बहिर्गमन मात्रै समाधान भएकाले बाँकी कुरामा हतार गर्न नहुने उनीहरूको भनाइ छ । बाँकी न्यायाधीशले भने अहिले ‘मुख खोलेका’ छैनन् । उनीहरू समस्याको समाधान होस भन्ने चाहेपनि खुलेर आफ्नो धारणा मिडियासँग राख्न सकिरहेका छैनन् । 

तर तीनै धार र बाँकी रहेका न्यायाधीशको बटमलाइन भने प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा नै हो । यसमा कुनै हिसाबले ‘कम्प्रोमाइज’ गर्न नहुने उनीहरुको धारणा छ ।

‘लामो समयसम्म मुद्दा नहेर्दा सेवाग्राहीलाई समस्या पर्छ । न्यायप्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्ने भएकाले कम्तीमा अब मुद्दा हेर्दै आन्दोलन अघि बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो समान धारणा छ,’ नाम नखुलाउने शर्तमा सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले इकागजसँग भने, ‘तर प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा भने मुख्य बटमलाइन हो । यसमा कम्प्रोमाइज हुँदैन । राणाले राजीनामा दिनैपर्छ ।’

फूलकोर्ट र गोलाप्रथाले झन् संकटमा प्रधानन्यायाधीश राणा

यसअघि बारसँगै न्यायाधीशहरूले राजीनामा र गोलाप्रथा माग चर्काएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले ‘फूुलकोर्ट’ बैठक बोलाएर माग सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका थिए । 
तर अन्तिममा आफैले बोलाएको फूलकोर्ट बैठकमा प्रधानन्यायाधीश राणा उपस्थित भएनन् । बैठकले गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्ने निर्णय गरेर नियमावली संशोधन गर्‍यो । जुन बैठकले प्रधानन्यायाधीशको पेशी तोक्ने अधिकार खोस्यो, त्यही निर्णयमा राणाले हस्ताक्षर गरेर संशोधन गरिएको नियमावली लागू गराउन नेपाल राजपत्रमा पठाइयो ।

सोमबार नेपाल राजपत्रमा सर्वोच्च अदालत (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७८ प्रकाशित भएपछि गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्ने व्यवस्था लागू हुनेछ । यसले प्रधानन्यायाधीश राणा झन् संकटमा फसेका छन् । न्यायाधीशको माग सम्बोधन गर्न भन्दै बोलाएको फूलकोर्ट बैठकमा आफै नजानु र सबै न्यायाधीशले गरेको निर्णयमा ‘सहीछाप’ गर्नुले उनी बाध्य भएर लगभग राजीनामा दिने अवस्थामा पुगेका छन् ।

त्यसमाथि बारले प्रधानन्यायाधीश राणामाथि महाअभियो लगाउन मंगलबार सबै राजनीतिक पार्टीका संसदीय दलका नेता र सभामुख अग्नि सापकोटालाई पनि औपचारिक ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । जसमा प्रधानन्यायाधीश राणाले कतिपय कानुन व्यवसायी, न्यायाधीश र सर्वोच्चकै पदाधिकारीलाई प्रयोग गरेर न्याय किनबेच गरिररहेको उल्लेख छ ।

यससँगै बारले प्रधानन्यायाधीश राणाले न्याय सम्पादनका क्रममा घुस खाएको, भ्रष्टाचार गरेको, न्याय किनबेच गरेको प्रमाण उपलब्ध गराउन आह्वान गरेपछि उनीविरुद्धको आन्दोलन थप चर्किदो छ । 

बारको ध्यानाकर्षणसँगै विस्तारै मुख्य दलका मुख्य नेताहरू पनि सर्वोच्च अदालतको विवादबारे मुख खोल्न थालेका छन् । कतिपय नेताले प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा दिनुपर्छ भनिरहेका छन् भने कतिपयले वार्ताकै माध्यमबाट न्यायालयको समस्या समाधान गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् ।

सत्ताधारी गठबन्धनले पनि साझा धारणा निकाल्ने जनाइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामाको विकल्प नभएको बारका पदाधिकारी बताइरहेका छन् । तर राणा भने प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा दिनुको साटो उल्टै ‘साम, दाम’को प्रयोग गरेर बारको आन्दोलनमा ‘कन्फ्युजन’ सिर्जना गर्न उद्धत रहेको बताइएको छ । राणा समर्थक कतिपय कानुन व्यवसायीले सडकबाट माग्दैमा राजीनामा दिन नहुने भन्दै प्रधानन्यायाधीशलाई उचालिरहेका छन् । जसकारण न्यायालयको विवाद झन् लम्बिदो छ ।

‘बारले आन्दोलन गर्दैमा, महाअभियोग लगाउनुपर्ने ज्ञापनपत्र बुझाउँदैमा प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुहुन्न,’ राणा समर्थक एक कानुन व्यवसायीले भने, ‘अब हामी पनि सडक आन्दोलन चर्काउँछौ । यसरी न्यायालयलाई हुलहुज्जत गरेर बन्धक बनाउन पाइँदैन । हामी पनि सशक्त प्रतिकार गर्छौ ।’