न्यायाधीश कार्की संवैधानिक इजलासमा नबस्‍ने

काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संवैधानिक इजलासमा नबस्‍ने निर्णय गरेका छन् । ‘म यो प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा हेर्दिन,’ कार्कीले भने । अब संवैधानिक इजलास पुस २९ मा बस्‍नेछ । 

कानुन व्यवसायी शम्भु थापा र मुक्ति प्रधानले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पूर्वमहान्यायाधिवक्ता भएका नाताले कार्की संवैधानिक इजलासमा बस्‍न नमिल्ने तर्क सहित प्रश्‍न उठाएका थिए । कार्की २०७२ असाेजमा ओली पहिलो चोटि प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्ता नियुक्त भएका थिए । 

---

त्यो विषयमा संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र कानुन व्यवसायीबीच प्रश्‍नोत्तर चलेको थियो ।  कार्कीलाई संवैधानिक इजलासमा सामेल गरिएकामा प्रश्‍न उठाउँदै इजलासमै वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले प्रधानन्यायाधीशसँग प्रश्‍न गरेका थिए, ‘हजूरको कमन सेन्सले के भन्छ ? प्रश्‍न उठेपछि जवाफ दिनुपर्छ ।’

‘तपार्ईँ  प्रधानन्यायाधीश र सरकारको कानूनी सल्लाहकार महान्यायाधिक्ताबीच फरक हुन्छ । कानूनी सल्लाहकारको वैयक्तिक सम्बन्ध पनि हुन्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता थापा  

थापाले भने, ‘मलाई यो बहसमा बस्‍न कुनै आपत्ति छैन । तर, सर्वसाधारणले यो स्वीकार गर्छन् कि गर्दैनन् भन्‍ने महत्वपूर्ण हो ।’ त्यसमा प्रधानन्यायाधीश राणाले ‘संवैधानिक इजलासमा कार्की बस्‍न पाउँछन् भन्दै उल्टो प्रश्‍न गरेका थिए, ‘उहाँलाई प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गरेको हो र ?’ 

प्रधानन्यायाधीश राणाले जवाफ फर्काए, ‘त्यसरी मुद्दा हेर्न नमिल्ने हो भने मैले पनि हेर्न मिल्दैन । म पनि संवैधानिक परिषद् बाट प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएको हुँ । मलाई नियुक्ति गर्दा ओली नै प्रधानमन्त्री थिए ।’ त्यसमा थापाको भनाइ रह्यो, ‘तपार्ईँ  प्रधानन्यायाधीश र सरकारको कानूनी सल्लाहकार महान्यायाधिक्ताबीच फरक हुन्छ । कानूनी सल्लाहकारको वैयक्तिक सम्बन्ध पनि हुन्छ ।’

त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले संवैधानिक रहने या नरहने जिम्मा न्यायाधीश कार्कीलाई छाड्ने जानकारी गराएका थिए । विवाद चर्कने स्थितिसँगै कार्कीले संवैधानिक इजलासमा नरहने घोषणा गरेका हुन् । त्यसमा अर्का कानुन व्यवसायी प्रधानले पनि अदालतको निष्पक्षता, आस्था र विश्‍वास जोगाउने सवालमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै कार्की रहँदा राम्रो सन्देश नजाने धारणा राखेका थिए ।