जिल्ला अदालतद्वारा शर्तसहित नाबालकको मुद्दा स्थगन

काठमाडाैँ – जिल्ला अदालत काठमाडौँले लागू औषधमा मुछिएका एक नाबालकलाई सजाय स्थगन गर्ने फैसला गरेको छ । 

बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ३६ (३) बमोजिम ३ महिना कैद र एक हजार रुपैयाँ जरिवाना ठहर भएको थियो । उक्त कानुन दफा ३६ (५) बमोजिमको शर्त पालना गर्ने शर्तमा सजाय स्थगन गरेको हो । हालै सार्वजनिक भएको फैसलाको पूर्णपाठमा १६ वर्षभन्दा कम उमेर भएका कारण नाबालकलाई असर पर्ने हुँदा नाम पनि उल्लेख गरेको छैन ।

---

ती बालक धादिङ्बाट काठमाडौँ आउने क्रममा ५ सय ९५ ग्राम गाँजा राखेको झोलासहित २०७८ साउन ९ गते काठमाडौँको नागढुङ्गाबाट पक्राउ परेका थिए । 

काठमाडौँ जिल्ला अदालतका मुख्य न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडाको इजलासले लागूऔषध मुद्दामा प्रतिवादी कायम गरिएका उक्त नाबालकको मुद्दामा पाँचवटा शर्त तोकी सजाय स्थगन गर्ने फैसला गरेको हो । 

फैसलामा बालकले अबदेखि यस्तो बिज्याइँमा संलग्न नहुने र अध्ययन सुचारु गर्छु भन्ने कबोल इजलाससमक्ष गरेको उल्लेख छ । मुद्दा अनुसन्धानका क्रममा निगरानी कक्षमै रहेको बेला कोभिड–१९ बाट संक्रमित भएको कारणबाट पनि नाबालकलाई आफ्ना अभिभावकसँगै रही स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउनुपर्ने देखिएको उल्लेख छ ।

अदालतको फैसलाको पूर्णपाठमा लेखिएको छ, ‘बालबालिकाको सम्बन्धमा कुनै पनि निर्णय लिइँदा निजहरुको सर्वोत्तम हितलाई ध्यान दिइनुपर्ने न्याय सम्बन्धी र आधारभूत सिद्धान्त र बाध्यता नै हो, यो अवधारणालाई हाम्रो कानुनी व्यवस्थाले पनि आत्मसात गरेको छ ।’

विवादित बालकको उमेर परिपक्वता कसूरजन्य कार्यको प्रकृति र त्यसको कार्य गर्दाको परिस्थिति समेतलाई विचार गरी कैद र जरिवानाको सजाय स्थगन गरिएको फैसलामा उल्लेख छ ।

फैसलामा अभिभावकले नाबालकलाई अनिवार्य रुपमा विद्यालय पठाउने विद्यालयबाट सञ्चालित अनलाइन कक्षा वा भौतिक उपस्थितिसहितको कक्षामा संलग्न भए नभएको सम्बन्धमा निगरानी राख्नुपर्ने, निजको अध्ययनमा निरन्तरताका लागि अनुगमन गर्न बालक अध्ययनरत विद्यालयलाई पत्राचार गर्ने, अनलाइन कक्षा वा भौतिक उपस्थितिसहितको कक्षामा नियमित रुपमा संलग्न रहेको भन्ने सम्बन्धमा चार महिनासम्म प्रत्येक महिनाको सात गतेभित्र निजको अभिभावकले सो विद्यालयबाट पत्र लिई अदालतमा उपस्थित भई जानकारी उपलब्ध गराउनेलगायतको शर्त तोकिएको छ । 

फैसलामा उल्लेखित शर्त पालना भए÷नभएको सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार नाबालक अध्ययनरत विद्यालयमा टेलिफोनमार्फत वा स्थलगत रुपमा सम्पर्क गरी अदालतका तहसिलदारले अनुगमन गर्ने र प्रतिवेदन दाखिल गर्ने शर्त समेत उल्लेख छ ।