काठमाडौ : न्यायिक इतिहासमा मनमौजी फैसलाका नायक, तास, भ्रष्टाचारदेखि हत्या अभियुक्तलाई समेत सहजै उन्मुक्ति दिने विवादित प्रधानन्यायाधीश हुन्, चोलेन्द्र शमशेर राणा । मुख्य राजनीतिक दलका शीर्ष नेताबाट बोकिएका र संरक्षण प्राप्त राणाविरुद्ध अन्ततः बारको आन्दोलनको १०७ दिनपछि महाअभियोग दर्ता भई छाड्यो । महाअभियोग दर्ता भएसँगै राणा सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश पदबाट निलम्बनमा परिसकेका छन् ।

सर्वोच्चको वेवसाइटबाट राणाको नाम हटिसकेको छ । तर उनीमाथि लागेको महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुन्छ कि हुँदैन ? भन्ने संशय छ । किनभने उनी शहरका बिचौलिया, दलाल र भ्रष्ट पात्रहरुको खर्चमा सञ्चालित छन् । तिनैको खर्चमा राणा जोगिन्छन् कि भन्ने सन्त्रास यथावत् छ । राणाले आफूलाई जोगाउन कुनै कसरत बाँकी राखेका छैनन्, तिनैलाई परिचालित गरी जोगाउन बाँकी राख्ने छैनन् ।

---

उनका केही चर्चित, विवादित र आश्चर्यचकित पार्ने अनगिन्ती फैसला छन् । जसमध्ये केही फैसला यस्ता छन्:

१. २०६३ मा कात्तिक महिनाको अन्तिम साता पूर्व गृहमन्त्रीद्वय खुमबहादुर खड्का र गोविन्दराज जोशीलाई विशेष अदालतले सफाई दियो । कात्तिक २९ मा खड्काको मुद्दा केलाउँदै तिनका अकुत सम्पत्ति वैध ठहर्‍यायो । कांग्रेसका दिवंगत नेता खड्कासँग ४ करोड ५ लाख ९० हजार रुपैयाँ स्रोत नखुलेको सम्पत्ति भएको दावीसहित मुद्दा दायर गरेको थियो ।

राजनीतिका दुई बहुचर्चित पात्रले एक दिन बिराएर सफाई पाएपछि आममानिस झस्किएनन् मात्रै खुलेआम भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिएको अदालती विश्वास उदांगो बन्यो । जुन फैसला हुँदा विशेष अदालतका न्यायाधीश थिए, चोलेन्द्र शमशेर राणा । उनले ‘हदम्याद’ सम्बन्धी अनौठो तर्कको फेर समात्दै सफाई दिए । जुन मुद्दा पछि सर्वोच्च अदालतबाट उल्टिएको थियो, तथ्यमै प्रवेश गरी सजाय दिनू भन्यो ।

२. पुनरावेदन अदालत विराटनगरमा न्यायाधीश छँदा राणाले अर्को बहुचर्चित फैसला गरे, जुन निरन्तर विवादित छ । २०५८ साउन ११ मा राणा र श्यामबहादुर प्रधानको बेन्चबाट  फैसला आयो, ‘तासको म्यारिज खेल जुवा होइन ।’

न्यायिक फैसलामार्फत् ‘म्यारिज’ले वैधानिकता प्राप्त गरेको टिकाटिप्पणी समाजमा व्याप्त भयो । जुवा ऐन, २०२० को दफा २ मा उल्लेख छ– ‘जुवा भन्नाले सम्पत्ति हार्ने वा जित्ने गरी कुनै संयोगको आधारमा बाजी थापी खेलेको खेल सम्झनुपर्ने हुन्छ ।’ 

म्यारिज पनि संयोगकै आधारित खेल हो, तर न्यायाधीशको चलाखीपूर्ण व्याख्यामा ‘बौद्धिक खेल’मा रुपान्तरित हुन पुग्यो । तिनको व्याख्या अनुचित ‘चाहना’ लुकेको टिकाटिप्पणी नआएका होइनन् । तर पनि राणाले ती कुरा कहिल्यै सुनेनन् । ‘त्यसकारण’ राणाले कसरी फैसला दिन्छन् भन्ने भेउ कसैले पाउँदैनन् । 

३. राणाले गरेको अर्को चर्चित फैसला हो, पूर्व प्रधानन्यायाधीश शुशिला कार्कीबारेको । २०७४ वैशाखमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध अनौठो शैलीमा महाभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता भयो । त्यो महाभियोगसँगै प्रधानन्यायाधीश कार्की निलम्बनमा परिन् । कार्कीविरुद्धको महाभियोग गैरसंवैधानिक भएको रिट सर्वाेच्च अदालतमै पर्‍यो । त्यो रिटको सुनुवाईका निम्ति तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले राणालाई इजलास तोके ।

कार्कीले राणबाट विशेष अदालत हुँदा भएका फैसला अनुचित ठहर्‍याउँदै छानबिन गरी कारबाही गर्नू भन्ने न्यायिक आदेश दिएकी थिइन् । कामु प्रधानन्यायाधीश पराजुलीलाई लागेको थियो कि राणाले कार्कीसँग बदला लिनेछन् ।

तर, राणा यति धेरै बाठा थिए कि कार्कीसँग होइन, त्यो प्रकरणमा पराजुलीलाई संकटमा पार्ने गरी कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव अवैध ठहर्‍याए । त्यहीकारण २०७४ वैशाख २२ मा राणाले कार्कीविरुद्ध लागेको महाभियोगका सन्दर्भमा राणाले आश्चर्यजनक आदेश दिए ।

अन्तरिम आदेश जारी गर्दा संविधान र कानुनको धारा प्रयोग नगरी आदेशमा लेखे, ‘प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएकै दिनदेखि यस संस्थाका सबै न्यायाधीशहरुको अनुहारमा बादल लागेको जस्तो हिन भावना जागृत भएको अवस्थामा प्रत्यक्ष देखिने गरी प्रतिबिम्बित भएको मैले देखेको छु । के यो चिन्ता र अवस्था कसैले महसूस गर्नु नपर्ने ? के चिन्ता र अवस्था नेपालको संविधानले संस्थापन गरेको स्वतन्त्र न्यायापालिकाका लागि हैन र ?’ 

राणाको त्यो भावनात्मक फैसलाले कार्कीलाई फेरि प्रधानन्यायाधीशका रुपमा सर्वोच्चमा फर्काएको थियो । 

४. चोलेन्द्र शमशेर राणाले गरेको अर्को चर्चित र विवादित फैसला हो, तत्कालीन डीआइजी रञ्जन कोइराला प्रकरण । २०७७ असार १५ मा राणा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीसम्मिलित इजलासबाट श्रीमती हत्या अभियोगमा जेल बसेका रन्जन कोइरालालाई तत्कालीन समयको सजाय ‘चर्को पर्ने जाने हुँदा चित्तमा लागेको’ भन्दै कैद सजाय घटाएर ८ वर्ष ६ महिनामै जेलबाट रिहा गर्न आदेश दिएका थिए ।

अनौठो चाहिँ फैसला आएकै भोलिपल्ट जेलबाट छुट्ने गरी फैसला दिए, तथ्य–प्रमाणका आधारमा होइन कि ‘चित्तमा लागेको हुँदा’ अमूर्त शब्द प्रयोग गरी । उक्त फैसलासँगै हरेक क्षेत्र तात्यो, चारैतिर आन्दोलनको शुरुआत हुँदैथियो । तर, उक्त मुद्दाको ‘रिभ्यू’ गर्ने प्रक्रियामा अघि बढाएपछि आन्दोलन मत्थर भयो । तर, सँगै उक्त मुद्दालाई कहिल्यै सुनुवाई प्रक्रियामै लगेनन् । अर्थात्, बिस्तारै उक्त विवाद साम्य भएपछि उनी पनि मौन रहन पुगे । अर्थात्, आन्दोलनकारीलाई लोप्पा ख्वाए ।

राणासँग जोडिएका यस्ता अनगिन्ती प्रकरण छन्, उनीविरुद्ध संसद् महाभियोग दर्ता भइसकेको हुँदा उनका फैसला, आदेश र निर्णयको छानबिन हुनुपर्छ । यो महाभियोग पनि त्यत्तिकै दर्ता भएको होइन, नेपाल बार एशोसिएसनले १०७ दिनसम्म आन्दोलन गर्नुपरेको छ । आन्दाेलन राेकिएकाे छैन ।

अझै प्रमुख विपक्षी एमाले यही महाभियोग प्रस्तावसँगै अरु लाभ लिन सकिन्छ कि भनी रकमी हिसाब–किताबमा छ । एमालेले पार्टी र तिनका नेतालाई फाइदा हुने देख्यो भने महाभियोगलाई तुहाउन कुनै हर्कत बाँकी राख्ने छैन । एमालेले राणालाई बोकेको छ । तर, राणाबाट सम्‍पादित कामको वास्तविक छानबिन भएमा एमालेको काँध पनि नराम्ररी फोहोर हुनेछ र आउँदा चुनावमा मतदाताले हिसाब राम्रैसँग गर्नेछन् ।

त्यसो हुँदा पनि राणा न्यायलय प्रवेशदेखि उनका हरेक निर्णय मात्र होइन कि उनी र उनका परिवारका सम्पत्ति पनि छानबिन गर्नुपर्छ । संघीय संसद् सचिवालयमा प्रतिनिधि सभाका ९८ जना सांसदद्वारा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावलाई मूर्त रुप दिन सार्वभौम संसद् सक्षम छ कि छैन भन्ने पनि परीक्षण हुनेछ ।