चोलेन्द्रको ‘चित्तमा लागेपछि’को त्यो फैसला

काठमाडौँ- चोलेन्द्र शमशेर राणाको असलियत त्यतिबेला उदांगो बन्यो, जतिबेला श्रीमती हत्यामा तत्कालीन डीआइजी रन्जन कोइरालाको सजायमा भारी माफी दिने फैसला भयो ।

२०७७ असार १५ मा प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले डिल्लीबजार कारागारमा जन्मकैद सजाय भोगिरहेका कोइरालालाई खुला आकाशमुनि ल्याउने फैसला सुनायो ।

---

त्यो फैसलासँगै प्रधानन्यायाधीश राणाको वास्तविक अनुहार बाहिरिएको थियो । उक्त फैसलासँगै सडक प्रदर्शन मात्रै होइन, उनीमाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारीसमेत भएको थियो ।

त्यतिबेला उनले फैसलामा लेखेका थिए, ‘परिस्थितिलाई हेर्दा वारदात मृतककै कारण र जरियाबाट प्रतिवादी आवेशमा आइ उठेको रिसबाट भएको भन्नेसम्मको अवस्था देखिनुका साथै निजको मृत्युपश्चात नाबालक छोराहरूको हेरचाह, संरक्षण एवं शिक्षा दीक्षालगायतका कार्यहरू अभिभावकविहीनताको कारणले अनिश्चय र अन्यौलता हुन गई उनीहरूको हितमा समेत दुरगामी प्रभाव पर्न जाने कारणले उपरोक्त सजाय गर्दा चर्को पर्न जाने जस्तो चित्तमा लागेको हुँदा .....८ वर्ष ६ महिना कैदा सजाय गर्दा पनि सजायको मक्सद पूरा हुने देखिएकाले पुनरावेदक प्रतिवादी रन्जनप्रसाद कोइरालालाई ८ वर्ष ६ महिना कैद ठहर्छ । अरुमा तपसिल बमोजिम गर्नू ।’

त्यो फैसला आएकै भोलिपल्ट कोइराला मुक्तिको प्रदर्शित दृश्यले आममानिसलाई त्रसित तुल्यायो नै । राणाकै फैसलाबाट जन्मकैद सजायबाट उन्मुक्ति पाएका कोइराला डिल्लीबजारबाट ‘हिरो स्टाइलमा नेतागिरी अभिवादन’ गर्दै जेलमुक्त भए । उक्त फैसलाले सडक तताएपछि राणाले आफूलाई जोगाउन शक्तिकेन्द्र धाएकै हुन् । माइतीघरमा महिला अधिकारकर्मीले पनि त्यसको चर्काे विरोध गरेका थिए । 

त्यो फैसलापछि सर्वोच्चका न्यायाधीश र कानुन व्यवसायी पनि असन्तुष्ट बनेका थिए । त्यतिबेला उनलाई महाअभियोग लगाएर सर्वोच्चबाट बिदा गर्नुपर्ने आवाज जोडतोडका साथ उठेको थियो । खासगरी केही नेता, महिला सांसद र शीर्ष नेताहरूसम्म यो सवाल पुगेको थियो ।

यो सूचना पाएपछि दलका शीर्ष नेताहरूका घर–घर पुगेर प्रधानन्यायाधीश राणाले महाअभियोग नलगाइदिन बिन्ती बिसाए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि उनको बिन्तीभाऊ ‘प्रभावित’ भए । सँगै महाअभियोग भित्रभित्रै सेलायो ।

शक्ति केन्द्रलाई रिझाएवापत् उनीविरुद्ध आउन सक्ने सम्भावित महाअभियोग प्रस्ताव पनि टर्‍यो । त्यसअतिरिक्त उक्त फैसला ‘रिभ्यू’ गर्ने गरी अघि बढाएपछि सडक आन्दोलनकारी पनि मौन रहे । तर, उनले उक्त प्रकरणलाई कहिल्यै सुनुवाईमै चढाएनन् ।

सँगै प्रधानन्यायाधीश राणा नेपालको न्यायमूर्ति होइन, भ्रष्टाचारी, हत्यारा र अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने ‘बिचौलिया’का रुपमा परिचित भए । रन्जन कोइराला प्रकरणमै शक्तिकेन्द्र र आन्दोलनकारी दुवैलाई मत्थर पार्न सफल भएपछि राणाको तुजुक बढ्यो । उनी झन् मनमौजी फैसला गर्न उद्यत रहे । उनको ‘बिचौलियाकर्म’ले झन् उग्र रुप लियो । 

तर राणा यतिमै रोकिएनन् । प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरेर संसद् ब्युताएबापत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग मन्त्री पद मागे । देउवाले सहजै भाग दिए पनि । जेठान नाता पर्ने गजेन्द्र हमाललाई देउवा सरकारमा मन्त्री बनाउन लगाए ।

त्यही ‘भाग’ले प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग चर्काउँदै बारले आन्दोलन थाल्यो । अन्ततः १०७ दिनपछि बारको माग सम्बोधन गर्दै सत्ता गठबन्धनका ९८ सांसदले प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध प्रतिनिधि सभामा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । 

प्रधानन्यायाधीश राणाले गरेको रन्जन कोइराला मुद्दाको विवादित फैसला यस्तो छः