काठमाडौँ : प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गराउँदै एकाएक परिचय बदलेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणामाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि फेरि उनका विवादित फैसला र निर्णय उत्खनन् हुँदैछन् । त्यसो त, उनी न्यायलय प्रवेशदेखि नै विवादित बनेका थिए, फैसला विवादित बन्नु अनौठो रहेन । 

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बोलाएको सर्वदलीय बैठकले सोमबार राणाविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमा उल्लेख गरिएका आरोपबारे छानबिन गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । अब समितिले उनका फैसला र निर्णयलाई कसरी खोज्छ भन्ने सर्वत्र चासो बढाएको छ ।

---

न्यायपालिकाको प्रमुखमा पदमा पुगेपछि पनि उनका विवादित फैसला चर्चामै सीमित रहे । अब उनीविरुद्ध महाभियोग लागिसकेको हुँदा उनको प्रवेशदेखि उनीबाट भएका आदेश, फैसला निर्णयको छानबिन हुनुपर्छ, ताकि कसैले पनि राणा जसरी मनमौजी फैसला गर्न नसकून् ।

नेपाल बारले राणाको शृङ्खलाबद्ध बिचौलियाकर्मविरुद्ध निरन्तर लडिरहेपछि अन्ततः प्रतिनिधि सभाका ९८ सांसद प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउन तयार भए । आइतबार महाअभियोग प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता भएपछि राणा लिनम्बनमा परिसकेका छन् ।

एकातिर राणा मनमौजी, आश्चर्यचकित र विवादित फैसलामा संलग्न भइरहे, अर्कातिर उनको एक पछि अर्काे पदोन्नति भइरह्याे । अनि मुलुकले ‘विरोधाभासपूर्ण’ दृश्य टुलुटुलु हेरिरहनुपर्‍यो । उनी झन् शक्तिशाली हुँदै गएपछि उनका विवादित फैसला चाहिँ सेलाउन पुगे । 

उनकै फैसलाका कारण भ्रष्टाचारकर्ममा लिप्त नेता र कर्मचारीले उन्मुक्ति पाए । भ्रष्टाचारमा संलग्न नेता र कर्मचारीविरुद्ध अख्तियारले राम्रैसँग मेहनत गरी मुद्दा दायर गर्थ्‍याे । तर विशेष अदालतमा राणा न्यायाधीश छँदा तथ्य–प्रमाण, ऐन, कानुनका दफा हेरेर होइन, त्यसैको ‘छिद्र’ खोज्दै फैसला सुनाउँथे ।

जसले धेरै नेता र कर्मचारीलाई उन्मुक्ति मात्रै दिएन, न्यायिक इतिहासमा नागरिकको अन्तिम भरोसा न्याय पनि किनबेच हुने गरेको तथ्यलाई संस्थागत गरिदियो । जुन उनका फैसला चर्चायोग्य मात्रै रहेनन्, विवादित, मनमौजी र अदालतमै अपराधीकरणका रुपमा आलोचित बने । त्यसमध्ये नेता र कर्मचारीका मुद्दामाथि राणाले गरेका फैसला सबैभन्दा धेरै विवादित बने ।

राणाले भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाई दिएका नेता 

नेपाली नेताहरुमा केही नामको अगाडि भ्रष्टाचार शब्द जोडिन्छ । उनीहरुमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएर फैसला पनि भयो । तर राणाले भ्रष्टाचार मुद्दाको फैसला गर्दा कानुनी आधारका कमजोरी केलाए । जसबाट भ्रष्टाचारी करार भएका नेता जिन्दगीभर भ्रष्ट बनिरहे । तर उनीहरुलाई बचाउन राणाले हदैसम्मको ‘हदम्याद’को प्वाल प्रयोग गरे ।

हदम्याद नाघेर मुद्दा दर्ता गरेको भन्दै राणाले पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशी, रवीन्द्रनाथ शर्माको मुद्दा खारेज गरिदिए । उनले यो फैसला गर्दा आलोचना भएको थियो । तर पनि उनले त्यसलाई रोकेनन् । जसरी पूर्वमन्त्रीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा राणाले बचाए, त्यसैगरी कर्मचारी, प्रहरी अधिकारी र अरुलाई पनि उन्मुक्ति दिए ।

राणाले हदम्यादकै कानुनी छिद्र प्रयोग गरी पूर्वसचिव पदमप्रसाद पोखरेल, चक्रबन्धु अर्याललाई पनि उन्मुक्ति दिए । पूर्वमन्त्री, पूर्वसचिमाथि अख्तियारले लाखौँ भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यत्तिकै बिगो मागदाबी गर्दै ऐनअनुसार कारबाही गर्न माग गरेको थियो । तर ती मागलाई राणााले घाममा सुकाइदिए ।

यस्तै राणाले पूर्वसहसचिव अरुणकुमार रञ्जितकार, पूर्वसहसचिव सावित्री राजभण्डारी, पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका निजी सचिव गोकर्ण पौडेल र पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीका साला नाता पर्ने ताराराज पाण्डेलाई पनि हदम्यादकै कानुनी आधार देखाएर भ्रष्टाचार मुद्दाबाट उन्मुक्ति दिए । उनले सफाइ दिएका कतिपय अभियुक्तलाई सर्वाेच्च अदालतले सजाय दिलाएको थियो भने कतिपय हकमा उनकै फैसला सदर गरेकाे थियाे ।

राणाका यी फैसलाका फेहरिस्तले पनि उनी न्यायाधीश कम, बिचौलिया बढी भएको देखिन्थ्यो । तर ‘लक्ष्मी’को शक्तिमा सत्तालाई रिझाएका राणा त्यतिबेला फसेनन् । बरु धेरै कलंकित अनुहार पनि बचाएर ‘न्याय सेवामा भ्रष्टाचार’ गरिरहे ।

चोलेन्द्रले उन्मुक्ति दिएका थप चर्चित नेता र कर्मचारी

नेपालको न्यायिक इतिहासमा यति धेरै विवादित र आलोचित फैसला सायदै होलान्, जति चोलेन्द्र शमशेरले गरेका छन् । ती चाहे राजनीतिक होस् या कर्मचारीतन्त्रदेखि अपराधिक मुद्दासम्म । चोलेन्द्रले गरेका फैसलामा न्याय कम अन्याय बढी हुन्थ्यो । 

जसमध्ये विशेष अदालतमा हुँदा चोलेन्द्र सम्मिलित इजलासबाट ३५ वटा मुद्दामा सम्पतिको स्रोत खुल्ने भन्दै सफाइ नै दिए । जुन आफैँमा विवादित मात्रै थिएन, न्यायिक इतिहासमा विरलै देखा पर्ने नजीर समेत थिए ।

यसैक्रममा चोलेन्द्रले भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्वमन्त्री (दिवंगत) खुमबहादुर खड्कालाई सफाइ दिए । त्यससँगै उनले पूर्वमन्त्री जयप्रकाशप्रसाद गुप्तालाई पनि उन्मुक्ति दिए । तर पछि उनीहरुमाथि मुद्दा दर्ता भएर भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी देखाउँदै फैसला पनि भयो । उनीहरुले सजाय पनि काटे । तर ती चर्चित अनुहारमा पनि उनले खेलिरहे ।

यस्तै चोलेन्द्रले पूर्वसचिव श्रीराम पन्त, पूर्वसहसचिव भरतराज सुवेदी, पूर्वसहसचिव नगेन्द्रप्र्रसाद घिमिरेलाई पनि सम्पतिको स्रोत खुल्ने भन्दै भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ दिएका थिए । त्यसरी चोलेन्द्रले सफाइ दिएकामा भन्सार विभागका तत्कालीन पूर्वसहसचिव जनार्दन शर्मा, आयल निगमका पूर्वमहाप्रबन्धक युवराज शर्मा, पूर्वडीआइजी किरणकुमार गौतम, पूर्वएआइजी कल्याणकुमार तिमिल्सिना पनि हुन् ।

यस्तै जनक शिक्षाका पूर्वप्रबन्धक महेन्द्र गौतम र सडक विभागका पूर्वइन्जिनियर डिल्लीरमण निरौलालाई पनि चोलेन्द्रले सम्पतिको स्रोत खुल्ने भन्दै सफाइ दिएका थिए । यस्तै सम्पतिको स्रोत खुल्ने भन्दै राणाले आन्तरिक राजस्व विभागका पूर्वनिर्देशक मुरारीबहादुर कार्कीलाई पनि भ्रष्टाचार मुद्दाबाट सफाइ दिएका थिए । उनीहरुविरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेपनि विशेष अदालतबाट राणाले भने सम्पतिको स्रोत खुल्ने भन्दै मनमौजी रुपमा सफाइ दिएका थिए । 

उच्च तहका नेता, कर्मचारी, प्रहरी अधिकारी, इन्जिनियर सबैलाई भ्रष्टाचार ऐनका कानुनी छिद्र प्रयोग गरेर उन्मुक्ति दिने राणाले सबैभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीलाई भने भ्रष्टाचार ठहर गरेर कारबाही गरेको फैसला गर्थे ।

त्यसमध्ये विशेष अदालतमा हुँदा नायब सुब्बा केशवराज गौतमको मुद्दामा मात्रै राणाले भ्रष्टाचार ठहर भएको फैसला सुनाएका थिए । बाँकी विशेष अदालतमा न्याय सम्पादनका क्रममा फैसला गरेका ३५ वटा मुद्दामा राणाले ‘साम, दाम, दण्डभेद’ प्रयोग गरेर अदालती भ्रष्टाचार गरेका थिए । कानुनी व्यवस्थाकै धज्जी उडाएका थिए । भ्रष्टाचार मुद्दालाई कमजोर पारेर आफै भ्रष्टाचारीको नमूना भएको प्रमाण पनि राणाले पेश गरेका थिए ।

पुनरावेदन अदालत हुँदै विशेष अदालतमा चरम बेथितीको जग हालेका राणाले सर्वोच्चमा ‘राणाशासन’ नै लादेपछि आइतबार उनीविरुद्ध संघीय संसद् सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको हो । प्रतिनिधि सभाले गठन गर्ने छानबिन समितिले राणामाथि अनुसन्धान गर्दा यी फैसलाका विस्तृत फेहरिस्त सार्वजनिक गर्ने नै छ ।