काठमाडाै‌ : प्रतिनिधि सभा विघटनविरुध्द परेको रिट निवेदनमाथिको बहस संवैधानिक इजलासमा जारी छ । शुक्रबार जारी बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट पठाएको जवाफको पत्र खोजे ।

तर सर्वोच्चमा राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयले पठाएको उक्त जवाफको पत्र फेला परेन । उनले भने, 'श्रीमान् राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयले पठाएको फाइल गायब गरिएको छ । २३ गते नै फाइल थिएन ।' यसपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले २८ गते फर्काउने गरी फाइल दिइएको स्वीकार गरे ।

---

अहिले बसहमा यही विषयमा चर्काचर्की भइरहेको छ । फाइल मागेको कुरा उठेपछि इजलासको प्रत्यक्ष प्रशारणको साउन्ड केहीबेर म्युट गरिएको थियो । 

२३ गते नै मन्त्रिपरिषद्‍ले उक्त फाइल फिर्ता लिएको सर्वोच्चले जनाएको छ । २८ गते फिर्ता गर्ने गरी सर्वोच्चले उक्त फाइल मन्त्रिपरिषद्‍लेलाई फिर्ता दिएको बुझिएको छ । तर २८ गते उक्त फाइलको फोटोकपी मात्रै फिर्ता गरिएको छ ।

याे पनि 

यो हो सर्वोच्चबाट सरकारले सुटुक्क फिर्ता लिएको फाइल