लम्बिँदो बहस : आवश्यकता कि बाध्यता ? यही गतिमा सुनुवाइ भए तीन महिना बढी लाग्‍ने

काठमाडौँ : प्रतिनिधि सभा विघटन पक्ष र विपक्षमा ३ सय ६३ जना कानुन व्यवसायीले बहस गर्न वकालतनामा दर्ता गराएपछि कहिले टुंगिने अन्यौल बढेको छ । संवैधानिक इजलासमा सोमबारसम्म जम्मा ६ जना कानुन व्यवसायीले मात्र बहस टुंग्याएका छन् । यही गतिमा सुनुवाइ हुँदै जाने हो भने तीन महिना बढी समय बहसमै लाग्‍ने देखिन्‍छ ।

दैनिक सुनुवाइ कानुन व्यवसायीहरुले घण्टौ बहस गरिरहेका छन् । दैनिक एकै कानुन व्यवसायीले तीन घण्टाभन्दा बढी समय बहस गर्दा सुनुवाइ नसकिँदै सरकारद्वारा घोषित चुनावको मिति आइसक्ने स्थिति देखापरेको छ । सोमबारको सुनुवाइमा अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले झण्डै तीन घण्टा बहस गरेका थिए । बहस लम्बिँदै  गएपछि न्यायाधीश अनिलकुमार सिंहाले प्रश्न गरे, ‘तपाईलाई थप कति समय लाग्छ ?’

---

‘बेक’पछिको समयमा पनि बहस लम्ब्याएका अधिवक्ता पोखरेलले थप आधा घण्टा लाग्‍ने उत्तर दिएका थिए । त्यसअघि आइतबारको सुनुवाइमा अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य र सुनिल पोखरेलले पनि तीन-तीन घण्टा लामो बहस गरेका थिए ।

दुई दिनमा जम्मा ६ जना मात्रै वकिलको बहस सकाएपछि साढे तीन सय जनाको पालो कुर्दा फैसला नै प्रभावित हुने चिन्ता न्यायाधीशलाई परेको हो ।

भारतको झारखण्डमा अदालतले अन्तिम फैसला सुनाउन नपाउँदै चुनावको मिति आइसकेका कारण फैसला प्रभावित भएको उदाहरण दिदैँ न्यायाधीश सिन्हाले अधिवक्ता पोखरेललाई भने, ‘हामी तपाईँलाई रोक्दैनौ । तर बहस गर्न रोक्दैनौ भन्दा फेरि झारखण्डको जस्तो नहोस् । सुनुवाइ गर्दागर्दै चुनाव आइसक्ने र तर बहस नसकिने स्थिति हुन्‍छ । अर्थात् जनता चुनावमा गइसकेको छ भनी अदालतले अब केही गर्नुपरेन भनेर भन्‍नु नपरोस् ।’

चुनावी तयारीको असर 
गत पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको सरकारले चुनाव गरेरै छाड्‌ने दाबी गरिरहेको छ । बैशाख १७ र २७ गते तोएिको चुनावका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको सरकार लागि परेको छ । चुनावकै लागि देश दौडाहामा लागेका प्रधानमन्त्री ओली, मन्त्री र उनको गुटका नेताहरुको तयारी चुनाव केन्द्रित छ । यसका लागि निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गर्नेदेखि बजेट छुट्याउने र तीन वटै सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई बोलाएर आवश्यक तयारी गर्न निर्देशन भइसकेको छ ।

नेपाल प्रहरीले एआइजी विश्वराज पोखरेलको नेतृत्वमा निर्वाचन समिति गठन गरी चुनावको तयारीलाई तिब्रता दिएको जनाएको छ । सरकारले चुनावको तयारीलाई तिब्रता दिएका बेला अदालतमा बहस गर्ने वकिलको सूची पनि लामै छ । दैनिक एकै जना वकिलले तीन घण्टा लामो समय लिएर अन्तिम फैसला सुनाउनै नपाई चुनावको मिति आइसक्ने सम्भावना पनि छ । पुस १० मा पहिलोपटक प्रतिनिधि सभा विघटनविरुध्‍दको मुध्दामा सुनुवाइ गरेको सर्वोच्चले सरकारका नाममा कारणदेखाउ आदेश जारी गरेको थियो ।

त्यसयता झण्डै एक महिना यस मुद्दाको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमै गर्ने कि बृहतपूर्ण इजलासमा लैजाने ? भनेर बहस भएको थियो । सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका १४ जनामध्ये १२ जनाले यस मुद्दाको सुनुवाइ बृहत्पूर्ण इजलासमा गर्नुपर्ने माग गर्दै निवेदन दिएका थिए ।

उक्त विषयमा प्रधान न्यायाधीश राणाको संवैधानिक इजालसले पक्ष–विपक्षका साथै ‘एमीकस क्युरी’मार्फत् ५ जना विज्ञ अधिवक्ताको बहस पनि सुनेको थियो । अदालतको सहयोगीका रुपमा विरलै प्रयोग हुने एमीकस क्युरी अन्तर्गत विज्ञको बहस सुनेपछि प्रधान न्यायाधीश राणाले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुध्‍दको मुद्दाको सुनुवाइ संवैधानिक इजालसमै गर्ने आदेश दिएर रिट निवेदकको माग अनुसार बृह्तपूर्ण इजलासमा लैजान अस्वीकार गरेका थिए । आइतबारदेखि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु भएपनि लम्बिदो बहसले फैसला नै प्रभावित हुने चिन्ता बढेको हो ।

लम्बिँदो बहस : आवश्यकता कि बाध्यता ? 
प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा उल्लेख गरिएका संविधानका धाराको व्याख्यामा अधिवक्ता र न्यायाधीशबीचको बहस केन्द्रित छ । अधिवक्ताहरुले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा उल्लेख गरिएका संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) तथा धारा ८५ को व्याख्यामा लामै बहस गरिरहेका छन् ।

दुवै धारामा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्री ओलीलाई नभएको निष्कर्ष अधिकांश अधिवक्ताको छ । तर अधिवक्ताका तिनै बहसमा न्यायाधीशसले पटक पटक प्रश्न गरेर बहस लब्याउने गरेका छन् । अधिवक्ताले राखेका तर्कमा स्पष्टा खोज्‍ने प्रयासमा न्यायाधीशले प्रश्न गर्नुपर्ने भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको कदम तथा त्यो कदमका लागि उत्पन्‍न परिस्थितिबारे बढी बहस केन्द्रित भइरहेको छ ।

सोमबारकै सुनुवाइमा अधिवक्ता सरोजकृष्ण ओली र दिनमणि पोखरेलले बहस गर्दा प्रधान न्यायाधीश राणाले ‘प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा विभाजनमा पुगेको पार्टी अर्थात् नेकपालाई सरकार चलाऊ भनेर भन्दा त्यो जनताको हितमा हुन्‍छ कि हुँदैन ?’ भनी प्रश्न गरेका थिए ।

यो प्रश्न संवैधानिक भन्दा बढी राजनीतिक देखिन्‍छ । यस्तै राजनीतिक प्रश्नोत्तर संवैधानिक इजलासमा बढ्दो छ । आइतबार संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले बहस गर्दा संविधानको धारा ८५ तथा धारा ७६ को १ र ७ ले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन त परको कुरा विघटनको ‘व’ पनि उच्चारण गर्ने अधिकार नदिएको बताएका थिए ।

त्यसबेला प्रधान न्यायाधीश राणाले प्रतिनिधि सभा विघटनको अवस्थामा पुग्न ‘संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गर्ने अवस्था परिकल्पना गरिएको भए’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए । संविधानविद आचार्यले ‘सनक चढेका भरमा, पार्टीमा घेराबन्दीमा परेको बाहनामा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने व्यवस्था संविधानमा नभएको भन्दै ओलीको हठलाई कुनै हालतमा संवैधानिक भन्‍न नमिल्ने तर्क गरेका थिए ।

अधिवक्ताहरुले बहस गर्दा प्रधान न्यायाधीश राणा तथा संवैधाानिक इजलासमा बसेका अरु न्यायाधीशले पनि राजनीतिक मुद्दामा बढी प्रश्न-उत्तर चल्दा सुनुवाइ लम्बिदो छ । यदि यसबीचमा न्यायाधीशसले बहसका लागि समयसीमा नतोक्ने र अधिवक्ताहरुले बहस गर्दा पनि प्रश्न-उत्तरमै बढी समय खर्चिने हो भने चुनावको मिति आइपुग्सक्दा पनि अन्तिम फैसला सुनाउन हम्मे-हम्मे पर्ने निश्चित छ ।