काठमाडौँ : पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरे । त्यसको पाँच घण्टामै राष्ट्रिपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वीकृत गरिन् । त्यसपछि प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट दायर भए । अहिले संवैधानिक इजलासमा तिनै रिटमाथिको सुनुवाइ भइरहेको छ । 
 
बिहीबार संवैधानिक इजलासमा संविधानको ‘फल्ट लाइन’बारे पनि कुरा उठ्यो । रिट निवेदकतर्फका अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले प्रतिनिधि सभा विघटन र ‘फल्ट लाइन’को विषय जोडेर व्यख्या गरे । तर, उनको व्यख्या दोहोरो किसिमको रह्यो । सुरुमा बन्दीले संविधानमा ‘फल्ट लाइन’ नरहेको दाबी गरे । पछि उनैले ‘यदि फल्ट लाइन भएपनि...’ भन्‍ने शब्द प्रयोग गरेका थिए । 

प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्चमा पठाएको लिखित जवाफको विषय उठाउँदै बन्दीले त्यसलाई संविधानको ‘फल्ट लाइन’सँग जोडे । ‘प्रधानमन्त्रीले संविधानमा रहेको ‘फल्ट लाइन’का आधारमा संसद् विघटन गर्न पाउँछु भन्‍नुभएको छ, पहिलो कुरा संविधानमा ‘फल्ट लाइन’ नै छैन,’ उनले भने,‘यदि भएपछि प्रधानमन्त्रीले यसमा खेल्न पाउँनुहुन्‍न, लेख्‍न थालेपनि अदालतले रोक्नुपर्छ ।’

---

बिहीबार संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदकतर्फका ६ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए । जसमध्येका एक बन्दीले सबै दलहरू मिलेर प्रधानमन्त्री बनाउन सकुन भनेर नै संविधानमा प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रावधान राखिएको बताए । उनका अनुसार यदि संसद्ले प्रधानमन्त्री दिन नसकेपछि यो स्वतः विघटन हुन्छ ।
 
वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरे प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस स्वीकृत गर्दा राष्ट्रिपतिले पनि ‘वैकल्पिक बाटो’को खोजी नै नगरेको बताए । ‘अर्को कुनै अंग छैन जस्तो गरिकन, सभामुखसँग कुनै छलफल नै नगरिकन, जुन तरिकाले प्राइम मिनिस्टरले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो त्यो सिद्धान्तले पनि मिल्दैन’, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसको विषयमा उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले परम्पराको कुरा गर्नुभयो, यो परम्पराको नजिरले पनि मिल्दैन ।’

त्यस्तै अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता तुलसी भट्टले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई अदालतले स्वीकृत दिए अवस्था झन जटिल हुने बताए । ‘संविधानलाई राइट साइटमा राख्‍न सकेनौँ भने, संविधानको डिस्कोर्ष बुझ्‍न सकिएन भने मैले भन्‍ने पर्छ यो अंग पनि बाँकी रहँदैन,’ उनले भने ।
 
केपी–खड्गबीच फारक
संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेतीले ‘कसरी प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदैन’ भन्‍नेको लागि एउटा रोचक दलिल पेश गरे । यही विषयमा उनले ‘केपी–खड्ग’बीचको भिन्‍नतालाई रोचक रुपमा प्रस्तुत गरे । उप्रेतीको व्यख्या यस्तो छ :

केपी शर्मा ओली प्राकृतिक व्यक्ति हो । खड्गप्रसाद शर्मा ओली कानुनी व्यक्ति हो । प्रकृतिक केपी ओलीले कानुनले रोक लगाएका बाहेक सबै काम गर्न पाउनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले कानुनले दिएका बाहेक कुनै पनि काम गर्न पाउनुहुन्‍न । प्रधानमन्त्री खड्गलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार कसले दियो ?

प्रधानमन्त्रीले संविधानमै नभएको कुरालाई आधार बनाएर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता उप्रेतीले बताए । ‘जुन कुरा संविधानमा प्रष्ट छ, यहाँ सैद्धान्तिक कुरा, परम्पराका कुरा ल्याएर व्यख्या गर्न पाइँदैन’, उनले भने । 

ताजा जनादेश भनेर प्रधानमन्त्रीले जनताको संस्थालाई विघटन गरेकोसमेत उप्रेतीले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीलाई लागेको भरमा ताजा जनादेश भन्नुभएको हो कि संविधानले भनेको हो ?,’ उनले भने, ‘यो संविधानले कसलाई जनता भनेको छ ? यो संविधानले पार्लियामेन्टलाई नै जनता भनेको होइन ?’

त्यस्तै बुधबार अधिवक्तासमेत रहेका रिट निवेदक कृष्णभक्त पोखरेल पुस पाँचको कदमले पुस एकको सम्झना गराएको बताए । ‘पुस पाँचको प्रतिनिधि सभा विघटनले पुस एकको याद आउँछ, श्री ५ महाराजधिराजको याद आउँछ,’ उनले भने ।