प्रतिनिधि सभा विघटनका मुद्दा : संसदीय अभ्यासलाई  हेर्न आग्रह

काठमाडाैँ :   प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी छ । आज महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलपछि प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट  वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले बहस सुरु गरेका छन् ।  

वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले संविधानमा स्पष्टरुपमा लेखिएको कुरालाई त्यहीरुपमा मान्‍नुपर्ने र स्पष्टरुपमा नभएको विषयलाई संसदीय अभ्यासको रुपमा हेर्नुपर्ने तर्क राखे । ‘संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने भन्ने कुरा ठाउँठाउँमा छ, तर प्रष्ट रुपमा लेखिएको छैन,’ उनले भने, ‘संविधानमा स्पष्टरुपमा नलेखिएका कुरा संसदीय मूल्य मान्यता र अभ्यास हो, प्रधानमन्त्रीले त्यो कुरा लिखित जवाफमा पनि लेख्नुभएको छ ।’ 

---

वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले संविधानको धारा १०० मा विश्वास र अविश्वासको मतका बारेमा प्रष्टरुपमा लेखिएको तर विघटनका कुरा धेरै धारामा भएको तर प्रष्टरुपमा नभएको हुँदा संसदीय मूल्य मान्यताअनुसार अदालतले फैसला गर्नुपर्ने धारणा तर्क गरे ।  नेपालको संविधानको धारा ७४ अनुसार संसदीय शासन प्रणालीअनुसार हेरिनुपर्ने र अदालतले कुन पार्टीले बाहिर के भने वा संविधान निर्माताले भनेको कुरा अदालतले नसुनी संविधानमा लेखिएको कुराको र संसदीय व्यवस्थाको व्याख्या गर्नुपर्ने विषयमा इजलास समक्ष आग्रह गरे । 

रिट निवेदकका तर्फबाट आइतबार बहस सकिएपछि सोमबारदेखि सरकारपक्षको बहस सुरु भएको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्‍वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । यही माघ ४ गते आइतबारदेखि संवैधानिक इजलासमै विषयकेन्द्रित बहस सुरु गरिएको हो । 

गत पुस ११ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भई क्षेत्राधिकार विवादमा बहस भएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गरिने भनी यही माघ २ गते आदेश भएको थियो । उक्त विवादमा संवैधानिक इजलास वा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भनेर गत पुस २२, २९ गते हुँदै यही माघ २ गते संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय भएको हो । रिट निवेदक १३ जनामध्ये ११ जनाले उक्त विषय बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएकाले क्षेत्राधिकारका विषयमा लामै बहस र छलफल भयो ।
 
गत १० पुसमा संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । आदेशानुसार राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखले गत पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गरिसकेका छन् । अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सिफारिस र निर्णयको सक्कलप्रति राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट झिकाउने तथा प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको खुल्ने गरी सक्कल रजिष्ट्रारसमेतका कागजात सङ्घीय सचिवालयबाट झिकाउने आदेश जारी गरेको थियो ।
 
अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) मा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल, विजयकान्त मैनाली, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक रहेका छन् । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गरेका थिए । 

रिट निवेदनमा  निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ । 
     
त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, ज्ञानेन्द्रराज आरण, समृत खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने,  भण्डारी,  दीपक राई, अमिता गौतम, लोकेन्द्रबहादुर ओली, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडा र अच्युतप्रसाद खरेलले निवेदन दायर गरेका थिए ।

 कानून व्यवसायीले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिश र सो सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही तथा सो सिफारिसका आधारमा भए गरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा, १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरिएको छ । रासस