काठमाडौँ : प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । मंगलबार इजलासमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट महान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेल र वरिष्ठ अधिवक्ता सुशिल पन्तले बहस गरेका छन् । बहसका क्रममा इजलास र कानुन व्यवसायीबीच सवालजवाफ भयो । मंगलबारको बहसमा महान्यायाधीवक्ता खरेलले पार्टी र संसद्ले साथ नदिएका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको तर्क राखे । संसद्ले असहयोग गरेको विषय उठेपछि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल थप प्रष्ट हुन चाहिन् । 

न्यायाधीश मल्लले प्रश्न सोधिन्,‘संसद्ले सहयोग गरेन भन्‍ने भयो, यो विषय प्रष्ट पारिदिनुस्, कसरी ? 

---

महान्यायाधीवक्ता खरेलले सभामुख नै संवैधानिक परिषद्को बैठकमा नपुगेको प्रशंग उठाए । ‘उहाँ बैठकमा उपस्थित हुनु भएन, जसको कारण संवैधानिक परिषद्को बैठक नै बस्‍न सकेन, यही कारण संवैधानिक निकायहरू पूर्ण भएनन्’, उनले भने,‘केही कुरा भए उहाँ बैठकमा गएर आलोचना गर्न सक्नुहुँन्थ्यो तर उहाँले बैठकमा नगएर संवैधानिक दायित्व पुरा गर्नुभएन ।’ 

त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले ‘पार्टी भित्रका समस्याहरू, संवैधानिक अंगका नियुक्तिहरूका समस्याहरू निर्वाचनपछि पनि आउँदैनन् भन्‍ने कि छैन ?’ भन्ने प्रश्न गरे । प्रश्नको जवाफमा महान्यायाधीवक्ता खरेलले २०५२ सालको उदाहरण दिए । 

‘५२ सालमा पनि यस्तै भएको थियो, त्या बेला उहाँहरूकै प्रधानमन्त्री हुँनुहुन्थ्यो, त्यो बेला पनि संसद्मा समस्या आएको थियो’, महान्यायाधीवक्ता खरेलले जिकिर गरे । त्यसपछि उनले कुनैपनि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउँने दलिल राखे । 

महान्यायाधीवक्ता खरेलले बहस गरिरहेकै बेला न्यायाधीश मल्लले अरु दुईवटा जिज्ञासा राखिन् । ‘नेपालको सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित छ भने प्रधानमन्त्रीलाई कसरी के अधिकार भयो ?,’ उनको अर्को प्रश्न थियो,‘प्रतिनिधि सभालाई संविधानले पाँच वर्ष भनेको छ, यसलाई कसरी अगावै विघटन भनेर बुझ्ने ?’

जवाफी दलिलमा महान्यायाधीवक्ता खरेलल संविधानले व्यवस्था नगरेरै विघटनको नभएको बताए । संविधानमा प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको विघटनको व्यवस्था रहेको र स्थानीय सभा विघटनको व्यवस्था नरहेको प्रष्ट पारे । 

त्यस लगत्तै न्यायाधीश अनिल सिन्हाले अर्को प्रश्न गरे । उनको प्रश्न थियो,‘संविधान बमोजिम भन्नुभएको छ, धारा ७६ (७) बाहेक विघटन भनेर कहाँ उल्लेख गरिएको छ ?’

प्रश्नको जवाफी दलिलमा सरकारले असहयाग भोगेपछि यो कमद चालिएको जिकिर गरे । ‘पार्टीभित्र असहयोग भएपछि, सदनमा असहयोग भएपछि  विघटन गरिएको हो, मुख्य कुरा अभिशिष्ट अधिकार कहाँ छ भन्‍ने हो’, उनले भने ।

 न्यायाधीश सिन्हाले फेरि अर्को प्रश्‍न गरे- ‘अर्को सरकार बन्न सक्दैन भन्ने निर्क्योल प्रधानमन्त्रीले गर्ने हो कि संसद बोलाएर समाधान त्यहाँबाट खोज्ने हो ?’ 
जसको जवाफमा महान्यायाधिवक्ता खरेलले ०५२ सालको उदाहरण दिन चाहेका थिए । तर, सिन्हाले उनलाई रोक्दै भने,‘हरेक कुरामा ५२ सालमा फर्किनु पर्ने जरुरी छैन, ०५२ साल नदोहोरियोस भनेर यो सबै भएको हो ।’

जवाफमा महान्यायाधिवक्ता खरेलले दलिल राखे,‘प्रधानमन्त्रीले भन्नु भएको छ, यो वाध्यताले चालिएको कदम हो । यो सजिलो छैन अप्ठ्याराे हो । यसको जवाफ उहाले नै दिनुपरेको छ । अगाडिका केही सन्दर्भ जोडदा सम्दर्भ बुझ्‍न सजिलो होला भनेर ५२ सालको उदाहरण दिन खोजेको हुँ ।’

त्यस लगत्तै प्रधानन्यायाधीश जबरा थप प्रष्ट हुन चाहे । उनले प्रश्न गरे,‘प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको दलले नै विघटनलाई स्वीकार गरेको छैन नि ।’

जसको जवाफी दलिलमा महान्यायाधिवक्ता खरेल जिकिर गरे,‘प्रतिपक्षी दल फरक ढंगले अगाडि बढिरहेको छ, सत्तारुढ दलकै कारण यो अवस्था आइपुगेको हो, त्यसैले मैले पनि अनौठो मानेको छैन, अरुले पनि छैनन् ।’