प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा : ‘संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार छ’

काठमाडौँ :  प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा आज सर्वाेच्च अदालतमा बहस गर्नुभएका सरकारी वकिलले जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार भएको तर्क पेश गरेका छन् । १९ औँ दिनकाे सुनुवाइमा सरकारका तर्फबाट नायब महान्यायाधिवक्ता डा. टेकनारायण घिमिरे, सहन्यायाधिवक्ता श्याम भट्टराई र उद्धव पुडासैनी, उपन्यायाधिवक्ता दशरथ पङ्गेनी र प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट अधिवक्ता रमेश बडालले बहस गर्दै संसदीय शासन प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीमा यस्तो अधिकार निहित हुने बताएका हुन् । 

नायब महान्यायाधिवक्ता डा घिमिरेले प्रतिनिधिसभा संसदीय अभ्यासअनुसार राजनीतिक कारणबाट भएको तर्क पेश गरे । 'प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई सदर गर्दा उपयुक्त हुन्छ, त्यो राजनीतिक निर्णय हो,' उनले संविधानको धारा ७६ (७) अनुसार विघटन गर्ने अधिकारअनुरुप विघटन भएको जिकिर गरे । सहन्यायाधिवक्ता भट्टराईले कसलाई मन्त्री बनाउने वा हटाउने, प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कि राख्ने भन्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकारको कुरा भएको र संविधानले दिएको सीमाभित्र रहेर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्न पाउने तर्क गरे ।

---

सहन्यायाधिवक्ता पुडासैनीले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय राजनीतिक भएको र यसमा प्रधानमन्त्रीको अधिकार भएको तर्क राखे। 'यो राजनीतिक प्रश्न हो, यो विघटन राजनीतिक रुपमै भएको हो,' उनले तर्क गर्दै भने, 'अदालत अहिलेसम्म राजनीतिक विवादमा परेको छैन, पाँच वर्षअघि नै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने संवैधानिक व्यवस्था छ ।'

उनले जनताबाट निर्वाचित भएर सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले आफूले काम गर्न नपाएपछि प्रधानमन्त्रीले जनतामा पुनः जनमत लिन पाउने कुरा कानूनसम्मत रहेको तर्क राखे। उपन्यायाधिवक्ता पङ्गेनीले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार भएको जनाउँदै यसलाई बदनियतको दृष्टिले हेर्न नमिल्ने तर्क गरे । 'प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार छ,' उनले भने, 'बदनियतको आरोप लगाउनका लागि कानून चाहिन्छ, विघटनको निर्णयमा कुनै पनि खालको दुराशय छैन ।' उनले नेपालको संविधानको धारा ७६ (७) मा रहेर प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकार स्पष्ट भएको तर्क गरे ।

प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट अधिवक्ता बडालले संसदीय शासन प्रणालीअनुसार प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु जायज भएको तर्क राखे। 'जनमतबाट आएको प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न बाधा अवरोध भएमा भएमा संसद् विघटन गरी निर्वाचनमा जान सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ', उनले भने । अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी छ । सोमबार प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस हुनेछ । शुक्रबार सरकारी पक्षबाट सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी, लोकनाथ पराजुली र खेमराज ज्ञवालीले बहस गरेका थिए । उनीहरुले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अन्तनिर्हित अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई भएको तर्क राखे ।
सरकारी पक्षबाट महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेल, प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट सुशील पन्त, नायब महान्यायाधिवक्ता पद्मप्रसाद पाण्डे र नारायण पौडेलले बहस गरिसकेका छन् । रासस