घरमै पुगेर पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिँदै चितवन जिल्ला अदालत

चितवन – फैसला कार्यान्वयन तथा पीडितले क्षतिपूर्ति पाउन कठिन भएको बहस चलिरहँदा चितवन जिल्ला अदालतले घरमै पुगेर क्षतिपूर्ति वितरण गर्न थालेको छ । 

सामान्यतया पीडितले क्षतिपूर्ति पाउन प्रतिवादीको आर्थिक क्षमता वा जायजेथा देखाई अर्को निवेदन हाल्नुपर्ने बाध्यता थियो । तर मुलुकी फौज्दारी कार्यविधी संहिता,२०७४ को दफा १८३ एवं मुलुकी फौज्दारी कार्यविधी नियमावली,२०७५ को नियम ६४ बमोजिम गोपनियता कायम रहेका मुद्दाहरुका लागि नियमित रुपमा पिडित समक्ष स्वयं अदालत नै उपस्थित भई क्षतिपूर्ति रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्थाको सुरुवात गरिएको चितवन जिल्ला अदालतका तहसिलदार पुरुषोत्तम पौडेलले बताए । ​

---

तहसिलदार पौडेलका अनुसार पीडितले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति घरदैलोमा पुगेर भराउँदा क्षतिपूर्तिसहितको न्यायको अनुभूति हुने भएकाले यो कामको सुरुवात भएकाे हाे । गत चैत्र ९ गते पहिलोपटक घरमै गएर पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिएकाे उनले बताए। उनका अनुसार अदालतबाट जबरजस्ती करणी मुद्दामा गत माघ १० गतेको फैसलाले ठहर गरेको तीन लाख रुपैयाँ पीडकबाट क्षतिपूर्ति स्वरुप भराइएको हो । 

विगतमा दण्डातम्क न्याय प्रणालीलाई उपचारात्मक न्याय प्रणालीमा परिणत हुन थालेको छ । यसले विगतमा पीडकलाई दण्ड हुँदा पीडितलाई उपेक्षा गरेको भए पनि पीडित न्याय प्रणाली र क्षतिपूर्तिको अवधारणाले पीडितलाई सामाजिकीकरणमा मद्दत पुग्न सक्ने अदालतका श्रेष्तेदार इश्वर आचार्यले बताए। 

पछि आडैमा बसेकी उनकी आमाले चेक समाइन् । छोरीको हितका लागि नै यो रकम खर्च गर्ने योजना सुनाइन् । ‘अकल्पनीय अत्याचार’ भोगेकी छोरीलाई अदालतले न्याय त दिएकै थियो, भरण पोषणमा पनि भरथेग हुने गरेर केही रकम उपलब्ध भएकोमा न्याय दिनेलाई धन्यवाद दिएका थिइन् । बोल्न र सुन्न नसक्ने अवस्थाकी ३४ वर्षकी उनकी छोरीलाई स्थानीय ४१ वर्षका पुरुषले बलात्कार गरेका थिए । 

चितवन जिल्ला अदालतमा प्रतिवादीबाट विभिन्न मुद्दाहरूमा १ करोड ६७ लाख ५० हजार ७ सय २८ रुपैयाँ भराउनुपर्ने ठहर भएको छ । तर प्रतिवादीहरूबाट दाखिला भएको रकम १९ लाख ९५ हजार ९ सय ५० रुपैयाँ मात्रै रहेको तहसिलदार पौडेलले जानकारी दिए । तीमध्ये क्षतिपूर्ति लिने बुझ्ने पीडितहरू झनै कम देखिएका छन् ।

अहिलेसम्म १५ लाख ७४ हजार रुपैयाँ मात्रै पीडितहरूलाई उपलब्ध गराइएको छ । मुद्दा फैसला भयो या भएन, भएको भए के भयो भन्ने पीडितहरूले जानकारी नलिँदा यस्तो अवस्था आएको हो । त्यसका लागि अदालत आफैँले प्रयास गरेर भुक्तानी दिन सुरु गरेको हो । यसले गर्दा फौजदारी मुद्दाहरुमा क्षतिपूर्तिसहितको न्याय प्राप्त गर्ने जानकारी पीडितमा हुने अदालतको बुझाइ छ ।