लेटाङ घटनाको आयोगद्वारा अनुगमन – दोषीलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउ

काठमाडौं – मोरङको लेटाङ घटनाको बारे मानव अधिकार आयोगले अनुगमन गरेको छ । उक्त अनुगमन हिंसात्मक घटनाका दोषीको पहिचान गरी तत्काल कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेको छ । 

मोरङको लेटाङस्थित शिक्षा विकास मा.वि.मा अध्ययनरत एक बालिकालाई सोही विद्यालयका शिक्षकले दुर्व्यवहार गरेका थिए । उक्त घटनाको विषयलाई लिएर भएको छलफलको क्रममा आक्रोशित स्थानीयहरुले आरोपितलाई पक्राउ गर्न गएको प्रहरी टोलीमाथि गत चैत ४ गते आक्रमण गर्दा प्रहरी जवान उर्मिला श्रेष्ठको मृत्यु भएको थियो । साथै अन्य १४ जना प्रहरीहरु, विद्यार्थी, शिक्षक तथा आन्दोलनकारीहरू घाइते भएका थिए । 

---

उक्त घटना प्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जनाएको छ। 

‘कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा मृत्यु भएकी प्रहरी जवान उर्मिला श्रेष्ठप्रति आयोग गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै हार्दिक श्रद्धाञ्जली प्रकट गर्दछ । उक्त घटनाका घाइतेहरुको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछ’ उक्त विज्ञप्ती लेखिएको छ । 

आयोगको प्रदेश नम्बर १ कार्यालय विराटनगरको टोलीले घटनाको स्थलगत अनुगमन गरेको हो । घटनाको क्रममा विद्यालयको भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको र घाइतेमध्ये एकजना स्थानीय नोवेल मेडिकल कलेजको आइसियुमा छन् ।  भने दुईजना विद्यार्थी विराट मेडिकल कलेजमा र पाँचजना प्रहरी कोशी अस्पतालमा उपचाररत छन । 

उक्त घटनाका कारण शिक्षक, विद्यार्थी तथा स्थानीयमा त्रासको वातावरण सिर्जना हुँदा विद्यालय सुचारु हुन नसकेको र नजिकै आइरहेको एसइइ परीक्षाका सम्बन्धमा विद्यार्थीहरु चिन्तित रहेको अनुगमनको क्रममा पाइएको आयोगले जनाएको छ ।

शान्तिपूर्ण रुपमा भेला हुने, विरोध गर्ने र असहमति जनाउने नागरिकको संवैधानिक हक र अधिकार हो । तर यस्तो अधिकारको प्रयोग गर्दा संविधानको धारा ४८ (ख) मा उल्लेखित नागरिकको कर्तव्य पालना गर्नुपर्छ । 

विरोध र असहमतिको नाममा गरिएका हिंसात्मक कार्य स्वीकार्य हुँदैनन् । यस्ता कार्यहरु मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १९ र २०, नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६६ को धारा १९ र नेपालको संविधानको धारा १७ को समेत विपरीत हुने देखिन्छ । 
‘बालबालिका शान्ति क्षेत्र हुन् भन्ने मान्यता विपरीत विद्यालयमा यस किसिमको हिंसात्मक गतिविधि गरिनु अत्यन्त दुःखद छ । अतः कानुन हातमा लिई हिंसात्मक कार्यमा संलग्न दोषीहरुलाई प्रभावकारी अनुसन्धानमार्फत पहिचान गरी कानूनी दायरामा ल्याउन, घाइतेहरुको निशुल्क स्वास्थ्योपचार गर्न, बालिकामाथि भएको भनिएको व्यवहार घटनाको निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन र मृतकका परिवारलाई उचित राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन आयोग नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछ’ उक्त विज्ञप्तीमा भनिएको छ  ‘भविष्यमा यसप्रकारका घटनाहरु हुन नदिन सचेत र संवेदनशील हुन समेत आयोग सम्बद्ध सबै पक्षलाई अनुरोध गर्दछ ।’
 

सम्बन्धित समाचार 

प्रहरी प्रशासनप्रति वितृष्णा बढेको हो कि समाज अपराध उन्मुख भएको हो र ?

लेटाङ घटनाको जाँचबुझ हुन्छ - गृहमन्त्री खाण