सम्पादकीय
सहकारी पीडितका समस्या कसले सुन्ने ?
काठमाडौंको गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका सञ्चालक फरार भएदेखि यसका बचतकर्ता चिन्तित छन् । एक हजारभन्दा बढी निक्षेपकर्ताले सहकारी विभागमा उजुरी दिएका छन् । डेढ अर्ब रुपैयाँ डुब्ने जोखिम छ । एमालेका पूर्वसांसद इच्छाराज तामाङको ५ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बिगोसहितका संगठित अपराधमा मुद्दा अदालतमा चलिरहेछ । उनी कारागारमा छन् । ओरियन्टल सहकारीका सुधीर बस्नेतले निक्षेपकर्ताका १६ अर्ब रुपैयाँ दिन बाँकी छ ।
सहकारीका असंगत केही उदाहरणहरू मात्र हुन् । देशैभर सहकारी छन्, घरैपिच्छे सहकारीजस्तो । ३० हजार सहकारीलाई नियमन गर्ने एउटा निकाय सहकारी विभाग । नियमनकारी निकायभन्दा सहकारी शक्तिशाली छन् । प्रचलित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भन्दा बढी ब्याज पाइने लोभले बचतकर्ताले सहकारीमा निक्षेप गर्ने गर्छन् । सहकारीमा स्रोत नखुलेको पैसा पनि राख्ने गरिन्छ, अनेक रुपमा । कुनै बेला वार्षिक २० प्रतिशत ब्याज र ब्याजमाथि स्याज पनि असुल्दै आएका सहकारी सञ्चालक नियत खराब तर संख्या धेरै भएका कारण जनताको निक्षेप जोखिममा पर्दै गएको हो । कतिपय सहकारीले अनेक जालझेल गरी ऋणका धितो खाइदिएका पनि छन्, उच्च ब्याज लगाएर ।
सहकारीसहितको अर्थतन्त्रलाई तीन खम्बे आर्थिक नीति भन्ने गरिन्छ । तर अधिकांश सहकारीको अनुमगन र नियमन हुन नपाउँदा अधिकांश सहकारीमा विकृति र विसंगति भने व्याप्त छ । उचित नियमन हुन नपाएका कारण कुन सहकारीका सञ्चालक कति खेर फरार हुन्छन् भन्नै नसकिने स्थिति आइसकेको छ । केही विकृत सहकारीका कारण ऐनअनुसार व्यावसायिक रुपमा राम्रो काम गर्दै आएका अन्य सहकारीहरू पनि शंका र संशयको घेरमा परेका छन् ।
सहकारीलाई यत्तिकै छाडिदिने हो भने जनताको खर्बाैं रुपैयाँ जोखिममा पर्ने देखिन्छ ।
नेपालमा एउटाले कुनै व्यवसाय थाल्यो र केही राम्रो गर्न थाल्यो भने त्यसैको बाढी लाग्छ । कुनै बेला विदेशमा नेपालको गलैंचा निर्यात हुन्थ्यो । केहीले कमाएको देखेर घर घरमा गलैंचाका तान राख्न थालियो । संख्या धेरै भएपछि दक्ष कामदार नपाउने स्थिति आयो । कतिपयले बालश्रम प्रयोग गर्न थाले । त्यसैलाई निहुँ बनाएर आयातकर्तासमक्ष उजुरी हालेर गलैंचा उत्पादन नै बन्द गराइयो । यही रुपमा अहिले सहकारीको अवस्था छ ।
थोरै थोरै बचत, सामूहिक लगानी, व्यवसायलाई पुँजीको लागत कम हुने, समूहमै ऋण प्रवाह हुने भएकाले जोखिम कम हुने लगायतका बचत सहकारीका सैद्धान्तिक पक्ष नेपालको हकमा फेल खाइसकेका छन् । स्रोत देखाउनु नपर्ने वा देखाउनु परे पनि मिलाएर देखाउने, थोरै मात्र होइन, धेरै धेरै बचत हुने, सस्तो ब्याजदर होइन सबैभन्दा महँगो ब्याज असुल्ने, जाखिम कम गर्ने होइन धितो राखेको घरजग्गै खाइदिने अहिलेका सहकारीका विकृत पक्ष हुन् ।
अनुगमन र नियमन गर्न नसकिने स्थिति आएपछि खराब नियत भएका सञ्चालकहरूले जनता ठगेका हुन् । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य तथा विकास बैंकको लाइसेन्स धमाधम बाँड्यो । पछि अनुगमन गर्न सजिलो नभएपछि मर्जरको नीति ल्यायो । अब सहकारीमा पनि मर्जरको नीति ल्याएर एउटा निश्चित संख्या वा भौगोलिक क्षेत्रअनुसार अनुमति दिने व्यवस्थाका लागि नयाँ ऐन बनाउनुपर्ने खाँचो देखिएको छ । यी सहकारीलाई यत्तिकै छाडिदिने हो भने जनताको खर्बाैं रुपैयाँ जोखिममा पर्ने देखिन्छ ।
सबै सञ्चालकहरू खराब छैनन् र सबै सञ्चालकहरू असल पनि छैनन् । खराब सञ्चालकका अपराधपूर्ण कार्य रोक्नका लागि नीति, ऐन, नियम बनाउनुपर्ने हुन्छ । अहिले सम्हाल्न नसक्ने गरी घरैपिच्छे जन्मेका सहकारीलाई नियन्त्रण गर्न जरुरी छ । नियन्त्रण गर्न नचाहने हो भने यिनले आगामी दिनमा झन् विपत्ति आउन सक्छ ।
याे पनि
कमेन्ट गर्नुहोस्
Sign in with
Facebook Googleकमेन्ट पढ्नुहोस्
0 प्रतिकृया