‘न मतदाता सुध्रिनेछन्, न प्रतिनिधि नै’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले केही समयअघि इकागजमै लेखेकी थिइन् । मन्त्रिपरिषद्ले आउँदो मंसिर ४ का निम्ति निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै प्रश्न उब्जिएको छ, ‘फेरि तिनै खराब दृश्य मञ्चनमा संलग्न पात्रहरू चयन गर्ने मतदाताले पनि ?’

पाँच वर्षे संसदीय कालखण्डलाई ठूला दलका सीमित पात्रहरूले आफ्नो कब्जामा लिएको दृश्य हाम्रा सामु छन् । ठूला नेताहरूले संसद्लाई कब्जामा लिइरहँदा अरु सांसदहरू चाहिँ मूकदर्शक मात्र होइन कि नेताहरूकै ‘दास’ बनिरहेकै हुन् । तिनले अलिक विद्रोह गर्ने आँट गरेका भए ठूला भनिएका नेताहरूमा दम्भले डेरा जमाउने थिएन ।

---

अनि दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, तिनै पात्रहरू अब संघीय प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यका निम्ति टिकट वितरण गर्दैैछन् । तिनले फेरि पुरानै दृश्य मञ्चन गराउनकै खातिर उम्मेदवार चयन गर्नेछन् ।  

संसद्, सत्तामा पुग्ने भर्‍याङमा मात्र सीमित पारिएकै हो । तिनले संसद्लाई संसदीय विधि–पद्धति र प्रक्रियामा हिँड्न नै दिएनन् । अब तिनै पात्रहरूले भन्न सक्नेछन्, ‘संसदीय व्यवस्था असफल भएको हुँदा ‘विकल्प’ खोज्नुपर्छ ।’ त्यसरी तिनले आफ्नो अपराध–कर्म, अयोग्यपन ढाक्नेछन् । आफ्नो हरेक दुष्कर्म ढाक्न व्यवस्थाकै खराबीका कारण हो भन्न बेर लगाउने छैनन् । नागरिक झुक्यान परेको खण्डमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले भनेझैँ, ‘न मतदाता सुध्रिनेछन्, न प्रतिनिधि नै ।’ 

त्यही पृष्ठभूमिमा मंसिरका निम्ति घोषित संघ–प्रदेश चुनावले त्यति रौनक ल्याउन सक्दैन कि भन्ने आंशका छ । गठबन्धन सरकारले अनेकन् बाहनाबाजीबीच चुनावी मिति पर धकेल्छ कि भन्ने संशय चिर्दै निर्धारित समयमै घोषणा गरेको छ, जसलाई सकारात्मक ठान्नुपर्छ । मतदाताले पनि पाँच वर्षे कार्यकालमा प्रदर्शित दलीय नेताहरूका व्यवहार स्मरणमा ल्याउनेछन्, मतसँगै तिनलाई फ्याँक्नेछन् आशा गर्न चाहिँ छाड्नु हुँदैन ।

‘कसका कारणले संसद्, संसदीय पद्धतिले दुर्नियति नै खेप्यो ?’ व्यक्तिका दम्भका कारणले कि व्यवस्थाकै कारणले । चुनावसँगै त्यस्ता पात्रहरूमाथि बहस छेडिनुपर्छ । हेर्नुस् त, २०७५ असार–साउन दर्ता भएका विधेयकले समेत कानुनी रुप पाएनन् ? त्यसको जिम्मा कसले लिने ? लोकतन्त्र भनेको जवाफदेही शासन व्यवस्था हो भने त्यसको जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन ? 

संघीय संसद् बारम्बार विघटन, अवरोधको शिकार र निष्क्रिय–निकम्मा बनाएकै कारण राज्य सञ्चालनका निम्ति अति आवश्यक कानुन पनि निर्माण भएनन् । जसको मार संघदेखि स्थानीय सरकारसम्मले खेप्नुपर्‍यो ।

संसद्मा कोरम पुग्दैन थियो, तर सांसदहरूले भत्ता खाइरहेकै हुन् । नवौं र दशौं दुवै अधिवेशनले संसदीय अभ्यासलाई बिजोग तुल्याएकै हुन् । दुई अधिवेशन १४१ दिन चल्दा जम्मा २४ वटा मात्र बैठक भए । संसदीय–कर्ममै चाहिँ जम्माजम्मी १४ घण्टा ३० सेकेन्ड खर्च गरियो । प्रमुख विपक्षी एमालेले दुवै अधिवेशन काल अवरोध ग¥यो । संसदीय कर्ममै सहभागी नहुँदा नहुँदै एमालेजनले लाजसरम कुनै नमानीकनै आकर्षक भत्ता चाहिँ बुझिरहे ।

विकृतिको जड संघीय संसद्मा मात्र होइन, प्रदेश सभासम्म पुग्यो । त्रिशंकू संसद्काल २०५२–२०५५ का बिर्साउने गरी सातै प्रदेशमा विकृत नाटक मञ्चन भएकै हुन् । सांसद् किनबेच, होटलका बास, अपहरण, दल–बदलका विकृत कर्म अब गनिसाध्य छैन । मतदाताले त्यसको हिसाब राखेकै होलान्, चुनावकै मुखमा विस्मृति खोतल्नुपर्छ, तिनैको फेरि त्यस्तै रजगज देख्नुपर्नेछ ।

जसरी नयाँ संविधानलाई संस्थागत गर्न संसद्को ‘सक्रियता’ मात्र होइन कि ‘अतिरिक्त सक्रियता’ खोजिएको थियो । तर, संसदले सामान्य सक्रियता गर्न सफल भएको आभास दिलाउन सकेन । अझ दुई–दुई पटकको प्रतिनिधि सभा विघटनका अराजक र असंवैधानिक क्रियाकलापको मारमा संसद् परिरह्यो । संसदलाई विधिसम्मत् शैलीमा हिँडाउने भन्दा पनि कपटीपूर्ण षड्यन्त्रको भूमि बनाएको दृश्य जो–कोहीबाट छिपेको छैन ।

लोकतान्त्रिक पद्धतिमा जनप्रतिनिधिले खराब आचरण प्रदर्शन गर्ने, भ्रष्ट र गैरकानुनी काममा संलग्न पात्रहरूलाई आवधिक निर्वाचनमार्फत् दण्डित गर्छन् भन्ने विश्वास गरिन्छ । त्यस्ता पात्रहरू दण्डित हुँदै असल पात्रहरुलाई मतदाताले चुन्छन् भन्ने मान्यताअनुरुप नै लोकतन्त्र र संसदीय पद्धति शुद्धीकरण हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरिन्छ । 

अब राजनीतिक दल र प्रतिनिधि परीक्षण गर्ने दिन मतदातासामु आइपुगेको छ, निर्वाचनको मिति घोषणासँगै । धेरै नेतामाथि घमण्डी, दम्भी, परिवारवादी, संरक्षणवादी, नातावादी, भ्रष्ट, अनुचित कर्मका खानी, पाखण्डी, द्वैध चरित्रधारी, अक्षम, लोभी जस्ता अनेकन बिल्ला भिराएको हो, पाँच वर्षे संसदीय कालखण्डभरि । तिनलाई तह लगाउने मौका मिल्दै छ । सार्वभौम संसद्को चीरहरण गर्नेहरूलाई तह लगाउने अपूर्व अवसर पनि हो, चुनाव । अब प्रश्न मतदातातिर सोझिएको छ, ‘तिनको तेजोवध गरी तह लगाउने कि फेरि तिनैलाई विजयको माला पहिर्‍याउने ?’
मतदाताले आफूले दिँदै गरेको मत भावी पुस्ताको भविष्य हो भन्ठान्नुपर्छ । हरेक मत देशको ढुकुटीको चाबी हो । चाबी चोरलाई दिने कि सद्देलाई ? मतदाताले बुझ्नुपर्छ— फोहोर फाल्ने भाँडो मतपेटिका हैन । फोहोरलाई फाहोरपेटिकामा र सफालाई मतपेटिकामा खसाल्नुपर्छ । अनि मात्र चुनाव अर्थात् बढारकुढारको महत्व हुन्छ ।