‘स्टिङ अपरेसन’मा अदालती फैसलाको सन्देश

हुन पनि ठूला भ्रष्टाचार काण्ड–प्रकरणमा आँखा लगाउनै नसक्ने अति नै कमजोर बनेको थियो, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग । तर उसलाई भ्रष्टाचारीको सूची लामो बनाउनुपर्ने बाध्यता थियो । अनि सरकारी सुब्बा-खरिदारलाई आफैँ घूस उपलब्ध गराउँदै बरामदी मुचुल्का तयार गर्दै अख्तियार भ्रष्टाचारीहरूको सूची लामो बनाउँदै थियो । जसलाई ‘स्टिङ अपरेसन’ नाम दिइएको थियो । वास्तवमै अख्तियारको सूची सीमित थियो । त्यही सूची देखाउँदै अख्तियार भन्थ्यो, ‘इतिहासमै रेकर्ड कायम गर्ने गरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भयो ।’

अनि आम बोलीचालीमा ‘भुरा माछा’मा केन्द्रित भएको ‘ठूला माछा’सँग अख्तियार आफैँ तर्र्सिएको अभियोग पनि खेप्दै थियो । यद्यपि भ्रष्टाचारीको फेहरिस्त लामो बनाउनुपर्ने बाध्यताअनुरूप ‘भुरा माछा’ टिप्ने क्रम छाड्न सकेन । यो आर्थिक वर्ष लागेपछिका तथ्यांक हेर्ने हो भने एकाधबाहेक अख्तियारको कारबाही ‘स्टिङ अपरेसन’ सीमित छ, भ्रष्टाचार मुद्दा पनि त्यसैमा आधारित ।

---

तर, सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अख्तियारको ‘स्टिङ अपरेसन’ अवैध मात्र ठहर्‍याएन कि कानुनविपरीत नियम बनाउँदै अख्तियार स्वयंले ‘अख्तियारी’ दुरुपयोग गरेको ठहर गर्न पुग्यो । सँगै ‘स्टिङ अपरेसन’ रोकिनेछ, उसको सूची निकै छोट्टिनेछ ।

खासमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा घूस लिने÷दिने दुवै कसूरदार मान्ने व्यवस्था छ । र, त्यो घूस रकम जफत हुने व्यवस्था छ । तर, अख्तियार स्वयंले घूस रकम उपलब्ध गराएपछि कसको रकम जफत गर्ने ? घूस दिने अख्तियारलाई कसरी कारबाही गर्ने ? लिने मात्रै फन्दामा पर्ने र दिने चाहिँ मुद्दा लगाउने पक्ष बनिरहेको थियो । त्यसमा संवैधानिक इजलासले भन्यो, ‘त्यो स्वच्छ सुनुवाइ र ऐनको भावना र मर्म अनुकूल देखिएन ।’

त्यतिमात्र होइन, कि अख्तियारकै अनुसन्धान अधिकारी ‘स्वेच्छाचारी तवर’बाट कार्य गर्न प्रोत्साहित गर्ने प्रकृतिको समेत देखिएको टिप्पणी अदालतले ग¥यो । सँगै त्यसरी ‘स्टिङ अपरेसन’का मुद्दाहरू जहाँ, जसरी चलिरहेको भए पनि अमान्य र बदर घोषित गरिदियो । यस्ता घूस मुद्दा चार सयको हाराहारीमा भएको अनुमान गरिएको थियो । स्टिङ अपरेसनका घूसखोरी समात्नेदेखि अनुसन्धान गर्ने, मुद्दा चलाउने र बहस गर्ने जस्ता काममा अख्तियार आफ्नो पूरै शक्ति खर्चिएको थियो । अनि त्यो कार्यका निम्ति राज्यको पनि अथाह रकम परेको छ । अब अदालती आदेशसँगै त्यो बालुवामा पानी बराबर साबित भएको छ ।

यद्यपि अदालतले घूस लिने÷दिने कार्य जायज ठह¥याएको छैन, केवल अख्तियार स्वयंले घूस रकम उपलब्ध गराउँदै ‘स्टन्ट’ प्रकृतिको घूसखोरी पक्राउ गर्ने ‘क्रम’लाई मात्र अनुचित भनेको हो । खास प्रकृतिका भ्रष्टाचार र घूसखोरीविरुद्धको कारबाहीलाई अनुचित र अवैध भन्न खोजेको होइन ।

खासगरी संवैधानिक अंग अख्तियार बढी मात्रामा ठूला र नीतिगत प्रकृतिका भ्रष्टाचारमा केन्द्रित हुनुपथ्र्यो । साना काम राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई परिचालन गर्न सकिन्थ्यो । पछिल्लो समय जति पनि ठूला प्रकृतिका भ्रष्टाचार काण्ड आए, त्यसमा सामान्य सोधपुछ गर्ने आँट पनि अख्तियारले देखाएन । 

अझ अख्तियारका पदाधिकारीको धर्म ‘नियुक्तिकर्ता’प्रति बफादारी प्रदर्शन गर्नमा केन्द्रित भएको आभास आमतहले नै अनुभूत गर्‍यो । ठूला प्रकृतिका नीतिगत भ्रष्टाचार र बदमासीमा तिनै नियुक्तिकर्ताहरूको संलग्नता र संरक्षण रहने नै भयो । तिनैको इसारामा अनुसन्धान गर्ने/नगर्ने खेलमा अख्तियारका पदाधिकारीहरू खुल्लै रूपले लागेको दुनियाँले बुझेको तथ्य हो ।

अझ दुर्भाग्य त, अख्तियारमै नियुक्त पदाधिकारीहरू ठूला–ठूला काण्डमा मुछिन मात्र पुगेनन् कि अवकाशसँगै तिनीहरू स्वयं अख्तियारकै अभियुक्त बन्न पुगे । अख्तियारकै कतिपय पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन नभएर मात्र ‘चोखा’ देखिएका हुन्, तिनलाई छानबिनको दायरामा पार्ने हो दृश्य अर्कै हुनेछ ।

त्यसअतिरिक्त अख्तियारसँग आफ्नै विशिष्टीकृत अनुसन्धानमा भिजेका अधिकृतहरू छैनन् । त्यहाँ सरकारी संयन्त्रमै खाई खेली हुर्केकाहरू सरुवा हुँदै पुग्छन् । कतिपय अख्तियार पुगेपछि शक्ति आर्जन गर्छन् । त्यसपछि आकर्षक मन्त्रालय र कमाउको अड्डामा सरुवा हुन्छन् । २०७० पछि अख्तियार पुगेका निजामती र प्रहरीका हाकिमहरू सरुवा भएको ठाउँको तुलना गरे पुग्छ । अख्तियारमा पुगेपछि तिनीहरूले आप्mनै प्रतिस्पर्धीहरूलाई फँसाउँदै आप्mनो भाग्य अजमाउन सकिने रणनीति प्रयोग गर्न सक्छन्, त्यस्ता उदाहरण पनि अनगन्ती छन् । 

तिनीहरूमध्ये अधिकांशतः आकर्षक ठाउँमै सरुवा भएका छन्, अनि बढुवा पनि अरुभन्दा अगावै । त्यस्तो कसरी भयो होला ? सरकारी कर्मचारी र प्रहरीका हाकिमहरूसँग एक-एक हिसाब त छ । तर तिनलाई चलाउँदा आफैँतिर अख्तियारका औँला सोझिएला भन्ने त्रासमा छन् । 

अनि तिनै कर्मचारीका आँखामा कुनै बेला अख्तियार ‘डम्पिङ साइट’ ठानिन्थ्यो । तर पछिल्लो कालखण्डमा अख्तियार थलो तिनका निम्ति आकर्षक बन्नुको कारण खोतलिनुपर्छ । कर्मचारी र प्रहरीहरू अधिकारीहरूकै भनाइमा, पहिलो त, अख्तियार सरुवा भएपछि अवैध तरिकाले आर्जित अथाह सम्पत्तिमा अख्तियारको आँखा लाग्ने नै भएन । दोस्रो, त्यहाँका पदाधिकारीको सामान्य आदेशमै आकर्षक ठाउँको सरुवा मिल्ने नै भयो । कर्मचारीतन्त्रका उपल्ला हाकिम भन्छन्, ‘बढुवा र आकर्षक सरुवामा अख्तियारको ‘कोटा’ तय भएको छ ।’

अझ डरलाग्दो पक्ष भनेको यतिखेर त संविधान र कानुनविपरीत संसदीय सुनुवाइबेगर अख्तियारमा पदाधिकारी नियुक्त भएका छन् । तिनीहरू ‘छलछाम’का आधारमा नियुक्त भएका हुन् । खासमा संविधान, कानुनी आधार र चरण पार गरेका पात्र होइनन् । तिनीहरू त्यतिखेर मात्रै योग्य हुन्छन्, जतिखेर तिनीहरूले संसदीय सुनुवाइ पार गर्छन् । संविधानविपरीत र संसदीय सुनुवाइबेगरका जोर–जबर्जस्त नियुक्त पात्रहरूमा ‘सामान्य नैतिकता’ भएको भए, तिनले त्यस्तो नियुक्ति स्वीकार गर्ने थिएनन् ।

त्यसकारण आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति नै ‘सन्देहास्पद’ पृष्ठभूमि भएको हुँदा त्यो निकायबाट धेरै अपेक्षा गर्न सकिने ठाउँ छैन । अख्तियारलाई शुद्धीकरण गर्ने हो भने पहिलो त पदाधिकारीहरू संविधानअनुरूप, कानुनी आधारमा नियुक्ति र संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्छ । जसरी ‘स्टिङ अपरेसन’लाई अवैधानिक ठह¥याइयो, त्यसरी कुनै दिन न्यायालयले त्यो नियुक्ति प्रक्रियालाई नै अवैधानिक ठहर गर्न सक्ने सम्भावना उत्तिकै छ, किनभने न्यायिक धरोधरले संविधान–कानुन टेक्दै आदेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यतिखेर हालका पदाधिकारीहरूले गरेका काम-कारबाही ‘शून्य’ बराबर घोषित गरिदियो भने के हुन्छ ? त्यसो भएको खण्डमा जिम्मेवार को हुने ? अदालतले ‘स्टिङ अपरेसन’लाई अवैध ठहर्‍याएझैँ संवैधानिक अंगका अनुचित नियुक्तिलाई अवैध ठहर्‍याउन सक्छ ।

अर्काे त, मुलुकमा घूसखोरीको मात्रा बढ्दो छ, राज्य संयन्त्र नै कब्जा गरी बृहत् प्रकृतिका भ्रष्टाचारले मुलुकलाई छिया–छिया पार्दैछ । त्यसकारण नियममा होइन कि कानुनमै संशोधन गरी भ्रष्टाचारी र घूसखोरीलाई कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था ल्याइनुपर्छ । 

त्यस निम्ति संसद्मै अख्तियार र भ्रष्टाचार नियन्त्रण कानुन संशोधन प्रक्रियामा छन् । अदालती नजीरको व्याख्या गर्दै कानुन विचाराधीन विधेयकमा संशोधन गरिनुपर्छ । अर्काे त, बढ्दो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अख्तियारकै शुद्धीकरणदेखि र अख्तियामा निजामती कर्मचारी र पुलिस लैजाने परिपाटी बन्द गरिनुपर्छ । संवैधानिक अंगमा नियुक्ति निम्ति सेवा आयोग बनाउँदै बनाउँदै त्यसैका आधारमा कर्मचारी भर्ती गरिनुपर्छ ।