के मुलुक साँच्चै भ्रष्ट शासक, दलाल, कमिसन र अपराधीहरूका निम्ति ‘भू-स्वर्ग’मा परिणत भएको हो ? कोराना भाइरस महामारीसँगै औषधि खरिदमा देखिएका चरम विकृति हुँदै कोभिड भ्याक्सिनमा ‘कमिसन’को स्वरूप हेर्दा मुलुक तिनका निम्ति ‘भू-स्वर्ग’ भएको प्रमाणित हुँदै छ । अर्थात्, मृत्यु र कात्रोमा पनि कमिसन खोज्‍ने एजेन्ट र दिलाउन खोज्‍ने शासकीय ‘कर्म’को भूँमरीभित्र मुलुक फसेको छ ।

राजनीतिमा शक्तिशाली र चतुर मानिएका स्वयं स्वाथ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले औपचारिक रूपमै बारम्बार भन्दै आएका छन् कि ‘बिचौलिया’का कारण कोभिड ‘भ्याक्सिन’ खरिद गर्न सकिएन । अर्थात्, उनकै बोली सुन्‍ने हो भने मन्त्रीभन्दा ‘बिचौलिया’ र ‘कमिसन एजेन्ट’ शक्तिशाली छन् । मन्त्रीकै अभिव्यक्तिले प्रमाणित हुन्छ कि तिनीहरू ‘माथि’बाट संरक्षित भएका हुन् । पञ्चायतकालमा नारायणहिटी र बहुदलकालमा ‘बालुवाटार’ । अनि कोभिड महामारीबीच पनि ठूलो व्यापारिक जमात बालुवाटार भेला हुन् ।

---

तिनीहरूमध्ये कतिपय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पार्टी एमाले प्रवेश गरेकै हुन् । र, एमालेलाई पार्टी कार्यालय पनि उपलब्ध भएकै हो । तिनीहरूमध्ये कतिपयले लाभ लिँदै गएको दृश्य मञ्चन भएकै हो । हुँदा हुँदा कोभिड भ्याक्सिनमा कमिसनको चर्को विकृति भित्र्याएपछि भ्याक्सिन आयात रोकिन पुग्यो । यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण कुनै पनि मुलुकले भोग्नु नपरोस् र यस्ता शासक पनि दुनियाँले देख्न नपरोस् ।

महामारीको दृश्य भयावह हुँदै छ । जोन हप्किन्स विश्वविद्यालयले पूर्वी एसिया र दक्षिण एसियाली देशहरूमा लाओसपछि नेपालमा संक्रमण उच्च रूमा बढिरहेको र आगामी केही हप्ता भयावह हुने उल्लेख गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतम हरेक दिन संक्रमितको ‘ग्राफ’ उकालो लागेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्छन् । बुधबार मात्रै ५८ जना नेपालीको कोभिड-१९ का कारण निधन भयो । अनि हामी कहिले बेसार पानी त कहिले अम्बाका पात ‘गारगिल’ गरेपछि महामारी ‘चट्’ हुन्छ भन्‍ने प्रधानमन्त्रीबाट शासित छौँ ।

महामारीले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर संकटको कालो बादल मडारिन लागेको एक वर्ष अगाडि नै हो । यो एक वर्षमा सरकारले केही नगरेको होइन, केही स्वास्थ्य पूर्वाधार तयार भएका छन्, परीक्षण सुविधा बढेको छ । तर जति हुन्थ्यो, गर्न सकिन्थ्यो । त्यो भएन । 

महामारीको दोस्रो लहर पनि आउन सक्छ भन्‍नेमा जानकारहरूले सचेत गराउँदा-गराउँदै पनि सरकारले त्यसलाई गम्भीरतासाथ लिएन । परिणामस्वरूप आज हामी भयावह अवस्था व्यहोरिरहेका छौं । आज हामी आफैँ, हाम्रा आफन्त, छिमेकी कोही पनि सुरक्षित छैनौं । कोभिड-१९ ले के भीभीआईपी, के भीआईपी कसैलाई बाँकी राख्दैन । यस्तो महामारीमा सरकारको प्राथमिकता भने अग्रपंक्तिका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, शव व्यवस्थापक लगायतलाई प्रोत्साहन होइन, दलाललाई कमिसन दिनेमा रहेछ ।

मृत्यु र कात्रोमा पनि कमिसन खोज्‍ने एजेन्ट र दिलाउन खोज्‍ने शासकीय ‘कर्म’को भूँमरीभित्र मुलुक फसेको छ ।

महामारीको अघिल्लो लहरमा सरकारको कोभिड-१९ नियन्त्रण, राहत र उपचार कोषमा फिल्डमा खटिने सुरक्षाकर्मीको तलबको अंशसमेत काटेर जम्मा गरेपछि त्यसको ठूलो विरोध भएपछि सरकार पछि हटेको छ । महामारीबाट बचाउन खोप जीवनाधार प्रमाणित भएको छ । कम्तीमा एक डोज खोप लगाएकाहरू अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने अवस्था अत्यन्त न्यून छ ।

यस्तो जीवनाधार मानिएको खोप सरकारले खरिद गरेर आम जनतालाई निःशुल्क बाँड्ने भनेपछि १० प्रतिशत कमिसन दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै सन्देहास्पद छैन र ? अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सफाइकर्मी, सुरक्षाकर्मीलाई जोखिम भत्ता दिन कञ्जुस्याइँ गर्ने अनि सरकारले खरिद गरेर आमजनतालाई दिने खोपमा बिचौलियालाई प्रवेश गराउने निर्णय किन हुन्छ ?

जनताको जीवन रक्षाको संवेदनशीलता समेतलाई ख्याल नगरी कमिसन प्रवेश गराउनुले खोप खरिद प्रक्रियालाई अवरुद्ध बनाइरहेको छ । ती कमिसन एजेन्ट को हुन् ? तिनले कोसँग तालुक राख्छन् ? तिनलाई किन प्रवेश गराइयो भन्‍ने प्रस्ट नै छ । यसअघि पनि महामारी रोकथाम र नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति गर्ने जिम्मेवारी दिइएको ओम्नी प्रकरणले भ्रष्टाचार र कमिसन काण्डलाई छताछुल्ल पारेको छ । 

एउटा नेपाली नागरिक भएर सोच्‍ने हो भने जो कोहीलाई पनि यस्ता विषयले पीडा दिन्छ । त्यो कमिसन कहाँबाट आउँछ, त्यो तपाईं-हामीले तिरेको कर होइन र ? हाम्रो कर सत्तामा बस्नेले म फलानोलाई कमिसन दिन्छु भन्‍न पाउँछ र ? 

महामारीमा खोप ल्याएर जनताको जीवन रक्षा गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । खोप खरिदको जिम्मेवारी पाएका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीले पनि बिचौलियाले रोके भनेर नागरिकप्रतिको उनको कर्तव्य पूरा हुँदैन । बिचौलियाको जालो तोड्न र नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउन उनले चाहिँ के भूमिका खेले त भन्‍ने इतिहासले पक्कै मूल्यांकन गर्नेछ । 

यसमा दक्षिणपूर्वी युरोपको सानो मुलुक सर्वियाको खोप योजना रणनीतिक देखिन्छ । उसले विभिन्‍न खोप उत्पादकहरूसँग निश्चित परिमाण लिने गरी छुट्टाछुट्टै सम्झौता गरेर आफ्ना नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराइसकेको छ । त्यसकारण हामीले पनि खोप खरिदमा एउटै स्रोतमा निर्भर नभएर निश्चित परिणाममा विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रयोग अनुमति दिएका सबैथरी खोप उत्पादकसँग निश्चित परिणाममा लिने गरी विविधीकरण गर्न सकेको भए हाम्रो खोप अभियान प्रभावकारी हुने थियो । 

कोरोना भाइरससँगै औषधि खरिद काण्डमा रूपान्तरित भएको र त्यसमा कोही पनि सामान्य छानबिनको दायरामा तानिएन । र, सजाय त दुर्लभ हुने नै भयो । त्यसपछि भ्याक्सिनमा जसरी पनि ‘कमिसन’ असुल्ने दुष्चक्र भित्रिएको हो । बालुवाटारको संरक्षण प्राप्त भएपछि यतिखेर दुनियाँको कुनै तागतले पनि केही हल्लाउन सक्दैन भन्‍ने तथ्य ‘पाइ-पाइ’ हिसाब गर्ने जमातले नबुझ्‍ने कुरै भएन । 

त्यस्तो महामारीमा अपराध कर्ममा सार्वजनिक भएपछि संलग्नहरूमाथि कतैबाट कारबाहीको झीनो प्रयत्न पनि हुँदैन । अझ उल्टो समाचार सार्वजनिक भएपछि बालुवाटार र बालुवाटारको चास्नीमा रमेका साइबर अपराधी समाचार लेख्‍नेहरूविरुद्ध खनिएका छन् । दुनियाँले बुझेको तथ्य हो, साइबर अपराधी लगाउँदैमा जथाभावी अपराध-कर्म लुक्दैन ।