सत्तारूढ दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले यथास्थितिमा बजेट (२०८०/८१) पारित भए सरकार ढाल्ने चेतावनी दिएका छन् । उनको दल बजेट सार्वजनिक भएदेखि नै असन्तुष्ट रहँदै आएको छ । सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले पनि करका दर जथाभावी फेरिएको र राजस्व बोर्ड नै गठन गर्नुपर्ने माग गरेर अर्थमन्त्रीले ठोकेको करका दर उपयुक्त नभएको बताउँदै आएका छन् । यी केही उदाहरण मात्र हुन् । जुत्ताको तलुवादेखि हिलसम्म, पाँचतारे होटललाई २ प्रतिशत विलासिता करदेखि आलु प्याजमा भ्याट लगाउनेसम्मका कृत्य आगामी बजेटमा भए । यसले सर्वत्र महँगी बढाएको छ । आत्मनिर्भर हुन लागेका जुत्ता उद्योगलाई धराशायी पार्न खोजिएको छ । कोभिड–१९ र आर्थिक मन्दीबाट तङ्ग्रिन लागेको पर्यटन व्यवसायलाई ध्वस्त बनाउन खोजिएको छ । रेमिट्यान्समा कर लगाएर हुण्डी कारोबारलाई बढावा दिइएको छ । बचतमा ब्याज दर बढाएर निक्षेपलाई निरूत्साहित गर्न खोजिएको छ । यसरी चारैतिर बजेटले उद्योग, व्यवसाय, व्यक्ति र भान्सा जताततै आक्रमण गरेको छ । अनि संविधानले भन्छ— समाजवाद ।

गठबन्धनको सरकार छ । सबै दलहरूको मान्यता, दृष्टिकोण, र न्यूनतम साझा कार्यक्रम हुन्छन् । त्यसलाई समेट्नु अर्थमन्त्रीको धर्म थियो । तर, अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले बजेट यसरी ल्याइदिए कि मानौं यो सरकार नेपाली कांग्रेसको सुविधाजनक बहुमत प्राप्त सरकार हो । विनाअध्ययन, गृहकार्य र अनुसन्धान करका दर थोपिरिएकाले बजेट आलोच्य बन्न पुगेको हो । सरकारको नेतृत्व गरेको स्वयं माओवादी केन्द्रसमेत बजेटप्रति सन्तुष्ट छैन ।

---

नेपालमा गठबन्धन संस्कृति दह्रिलो छैन । कुनै नेतालाई सनक चल्यो भने सरकार ढल्ने र बन्ने क्रम कसरी हुन्छ भन्ने त सबैले देखेकै हो । त्यसमाथि बजेटमा अर्थमन्त्रीले गरेको ज्यादती दलहरू सहेनन् भने यो सरकार ढल्न सक्छ, जसको संकेत एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले गरिसकेका छन् । वर्तमान सरकारलाई हालसम्म १५७ सांसदको समर्थन छ । एकीकृत समाजवादीले समर्थन फिर्ता लियो भने सरकार अल्पमतमा पुग्नलाई १० सिट बाँकी रहन्छ ।

एकीकृत समाजवादी जस्तै जनमत पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी चिढिए भने सरकार अल्पमतमा पर्छ । अर्थात् सरकारलाई समर्थन गरेका, सरकारमा गएका वा सरकारमा नगईकन विश्वासका मत दिएका साना दलहरू अर्थमन्त्रीको बजेटका विरुद्ध ‘जेहाद’ छेडे भने यो सरकार नढल्नेमा नगरे हुन्छ शंका । किनभने डा. महतले प्रधानमन्त्री, कांग्रेस सभापति र आफ्नो गृह जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्रमा अस्वाभाविक र अनैतिक ढंगले बजेट विनियोजन गराएका छन् । अन्य दलका नेताहरू यसप्रति असन्तुष्ट रहँदै आएका छन् ।

अर्थतन्त्र संकटापन्न अवस्थामा छ । लक्षित राजस्व उठ्ने कुनै आधार छैन । व्यापार घाटा घट्यो भने राजस्व उठ्दैन । व्यापार घाटा बढ्यो भने विदेशी सञ्चिति कम हुँदै जान्छ । त्यसमाथि ६५ प्रतिशत चालू खर्च (११ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ) भनिएको छ । पुँजीगत खर्च र ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी बरोबर छ । अर्थात् त्यति पुँजीगत खर्च गर्न त्यति नै ऋण लिनुपर्नेछ । तर, बाह्य ऋण आउने कुनै ग्यारेन्टी छैन । आए पनि दाताका सर्तमा आउँछन्, खर्च गरिसकेपछि शोधभर्नाका लागि । अनि ऋण लिएको पैसाले सञ्चालन हुने आयोजना कसरी अघि बढ्ने हो ?

संसदमा एक सय ५० जना सांसदहरूले बजेटबारे प्रश्न तेर्स्याए । विपक्षीले बजेट कहिल्यै राम्रो भन्दैन, त्यो स्वाभाविक हो । यहाँ त सत्तारूढ दलका नेता र सांसदहरूले नै असन्तुष्ट छन् र सरकार ढाल्नेसम्मको चेतावनी दिइरहेका छन् । ‘आफैँ खाउँ, आफ्नै मात्र भुँडी भरौं’ भन्ने मानसिकताले बजेट बनाउँदा असन्तुलित, अव्यावहारिक, गरिब नागरिकका थाप्लामा करैकर मात्र थोपरिन पुगे । सत्ता जोगाउने हो भने बजेटमा व्यापक सुधार आवश्यक छ । बजेट यथार्थपरक हुनुपर्यो, किनभने कालबेला अघिपछिको जस्तो सामान्य छैन । आर्थिक मन्दी छ— देशभित्र र बाहिर । कर्जा प्रवाह ठप्प छ । आर्थिक गतिविधि सुस्त छन् । त्यसैले वास्तविकतामा आधारित, सांसदहरूले उठाएका आवाज समेत समेटेर बजेट पुनर्लेखन गर्न जरुरी छ । नत्र यो सरकार गिराएको जस डा. महतले लिनुपर्नेछ र उनी बजेट पारित नभएर सरकार ढलेको पहिलो अर्थमन्त्रीका रूपमा दर्ज हुन बेर छैन ।