आज बिहान कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारमा किसानहरूले करिब ३० हजार किलो गोलभेँडा सडकमा फालेका छन् । कारण यस्तो रहेछ— प्रतिकेजी आठ रुपैयाँमा त्यहाँका ‘बिचौलिया’ ले किनेर उपभोक्तालाई भने ४० रुपैयाँमा बेच्दा रहेछन् । एक केजीमा बिचौलियाले ३२ रुपैयाँ खाँदो रहेछ । फ्याँकिएको गोलभेँडाको हिसाबले हेर्ने हो भने दुःख गरेर फलाउने किसानले २ लाख ४० हजार रुपैयाँ पाउँदो रहेछ । बिचौलियाले ९ लाख ६० हजार रुपैयाँ । यस्तो थिति भएपछि किसान बनेर बाँच्न नसकिने बरु बिचौलियाले बिनामेहेनत बसीबसी पैसा कमाउँदो रहेछ ।

गोलभेँडा कसरी फल्छ ? किसानले त्यस्सै उठाएर त ल्याउने होइन । सर्वप्रथम जमिन चाहियो । जो वास्तविक किसान छन्, उनीहरूसित जमिन छैन । लिज वा भाडामा लिनुपर्छ, चर्काे भाउमा । फेरि आज फ्याँकिएको गोलभेँडा यही काँठ (काठमाडौँ उपत्यका) क्षेत्रभित्र फलाएका हुन् । उपत्यकामा जग्गाको भाउ आकाशिएको छ । भाउसँगै यसको भाडा पनि । प्लाष्टिकको टनेल बनाउनुपर्छ । यसका लागि बाँस र प्लाष्टिक किन्नु पर्यो । टनेल बनाउनेलाई ज्याला दिनुपर्यो । सिँचाइ छैन । जमिनमुनिको पानी बिजुलीले तानेर निकाल्नुपर्छ । पानी त्यसै आउँदैन । त्यसका लागि पनि पैसा तिर्नुपर्छ । मलखाद उपलब्ध नै छैन । किसानले अनेक दुःखकष्ट झेलेर बन्दोबस्त गर्नुपर्छ । झारपात उखेल्नुपर्छ । गोडमेल गरिरहनुपर्छ । बिहानै, बेलुकी तरकारी बारीमा कुदिरहनुपर्छ । बेलाबेला कीटनाशक औषधि हालिरहनुपर्छ । एक केजी गोलभेँडा उत्पादन गर्न लागत कति पर्छ, दुःख कति गर्नुपर्छ, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । अनि के किसानले एक केजी गोलभेँडाको मूल्य आठ रुपैयाँ मात्रै पाउने ? के यही हो सामाजिक–आर्थिक न्याय ?

---

नेपालका किसानहरूले कहिले काउली सडकमा फाल्छन्, कहिले बन्दागोभी ? कहिले सडकमा दूध फाल्छन् । उपाय केही नदेखेपछि । तर, फालिएको सबैले देख्छन्, पदमा बसेकाहरूले चाहिं देखेर पनि नदेखे झैं गर्छन् । किसानका लागि भनेर दूधमा प्रतिलिटर १४ रुपैयाँ बढाइयो । बिचौलियाले त्यसै ६ रुपैयाँ खाइदिए । यहाँ ‘मिल्क होलिडे’ मनाउनुपर्ने स्थिति छ, उता भारतीय कम्पनीले दूध फ्याक्ट्री खोल्न अनुमति दिन तम्सने जन्मछन् । धान उत्पादन गर्यो, किसानले मूल्य नै पाउँदैनन् । सरकारले यस्तै बिचौलियाहरूसँग मिलीभगत गरी समयमै समर्थन मूल्य तोक्दैन । ऋणको भारले थिचिएका किसानले तिनै बिचौलियालाई कम मूल्यमा बेच्न बाध्य हुन्छन् । बिचौलियाको हातमा किसानले फलाएका धान परेपछि अनि बल्ल सरकारले समर्थन मूल्य तोक्छ ।

निश्चय पनि बजार मूल्य निर्धारण गर्ने तत्व हो— माग र आपूर्ति । यहाँ गोलभेँडाको माग नभएको होइन । हरेक भान्सामा गोलभेँडा अनिवार्य जस्तै छ । तरकारी होस् कि अचार । हरेक होटेल, रेष्टुरेन्ट, पार्टी प्यालेस जताततै । केचप बनाउन गोलभेँडा चाहिन्छ । उद्योगले खपत गर्ने परिमाण पनि ठूलै हुन्छ । माग नभएका कारण आपूर्ति धेरै भएर मूल्यमा अन्तर आउनु एउटा विषय हो । माग भईभई बिचौलिया मात्र मोटाउने परिपाटी र संयन्त्र खडा गर्नु अनैतिक कार्य हो ।

यो देश बिचौलियाले बिगारेको हो । राजनीतिक बिचौलियाले सिंगो पार्टी र व्यवस्थालाई धरापमा पार्दैछ । हाइड्रोका बिचौलियाले आकर्षक जलविद्युत् आयोजनाहरू भारतको पोल्टामा पारिरहेको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थीका बिचौलियामध्ये केही बल्ल कारागार पुगेका छन् । जेलबाहिरका बिचौलिया बिगबिगी छन् । यहाँ नीति खरिद गर्नुपर्छ मन्त्री र कर्मचारीहरूसँग । अनि ठ्याक्कै आफैँले चाहेको जस्तो नीति सरकारले कानुन बनाएरै ल्याइदिन्छ । केपी ओलीले कानुन बनाएरै नेपाल ट्रस्टका भएभरका जग्गा यती समूहलाई दिए । अघिल्ला अर्थमन्त्रीहरू युवराज खतिवडा, जनार्दन शर्मा र हालका अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले बजेटमै करका दर हेरफेर गरेरै व्यापारीलाई पोसे । देश खोक्रो पारेका छन् यस्तै पदधारी बिचौलियाहरूले । माथिल्लो तहमा बिचौलियाहरू कायम रहेसम्म गोलभेँडा र तरकारीका बिचौलियाहरू सल्बलाउन छाड्ने छैनन् ।

अनि क्या सजिलोसँग भारतबाट तरकारी नेपालीका भान्सासम्म आइपुग्छन्— बिनारोकटोक । न क्वारेन्टाइन गर्नुपरेको छ, न त ती भारतीय तरकारीमा कति विषादी छन् हेर्नुपरेको छ । निर्वाध आइरहेका छन् । केपी ओलीका कृषिमन्त्रीले भन्सारमा भारतीय तरकारी क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्न खोज्दा दुई दिन पनि टिकेन ।

बजारशास्त्रले उत्पादक र उपभोक्तासम्मको यात्रा तय गरेको छ । त्यसका पनि आफ्नै मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तहरू छन् । किसानले फलाएको उठाउने व्यापारीले निश्चय पनि केही रकम पाउनुपर्छ । त्यो जायज हो । ढुवानी भाडा, लोड गर्ने ज्याला, झराउने ज्याला, बोकाउने ज्याला अनि त्यसमा अलिकति नाफा । त्यसबाट अलिकति मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ नै । अनि किसानबाट १ रुपैयाँ प्रतिकेजीमा उठाएर ल्याएको बन्दा उपभोक्ताले ४५ रुपैयाँ तिर्नुचाहिं कतिको जायज हो ? एक रुपैयाँमा पनि उठाएनन् भनेर काभ्रेका किसानले बन्दागोभी भएकै बारीमा डोजर लगाएका थिए ।

स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले चिस्यान केन्द्रको व्यवस्था गर्ने, बजारीकरणका लागि सहयोग गर्ने, माग र आपूर्तिको विश्लेषण गरी कम्तीमा किसानले फलाएको उब्जनीको केही नाफा हुने गरी मूल्य तोक्ने संयन्त्र स्थापना गर्ने लगायतका थुप्रै काम गर्न सकिन्छ । तर, यी त बडा झन्झटिला काम हुन्, चुनाव आउन अझै चार वर्ष बाँकी छ भन्ने मानसिकता अधिकांश जनप्रतिनिधि भनाउँदाहरूमा छ । केन्द्रका मन्त्री, तिनका कर्मचारी संयन्त्र र प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि किसान दुःख, पीर, मर्काप्रति गहिरो उदासीनता साँधेर बसेका छन् । जसले गर्दा बिचौलियाको बिगबिगी छ ।