यतिबेला जनता दिनहुँ मरिरहेका छन्, औषधिमूलो र अक्सिजन नपाएर । अस्पतालले बिरामी भर्ना लिन छाडिसक्यो । अस्पतालको ढोकैमा पुगेका बिरामीलाई अस्पतालले बेड र अक्सिजन नभएको भन्दै फिर्ता पठाइरहेका छन् । उता निषेधाज्ञाले रोजीरोटी खोसिएकाहरू सडकमा भोकभोकै मर्न थालेका छन् । यस्तो महामारीका बेला मुलुक र नागरिकको पीडाप्रति उदासीन सरकार चाहिँ राज्यको सम्पत्ति व्यापारीलाई पोस्‍ने खेलमा लागेको छ । 

अब सरकार हुँदाहुँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको व्यापार समाप्त पार्ने गरी बृहत् प्रकृतिको आर्थिक अपचलनको खेल रचिरहेको छ । यो खेलअनुसार प्राधिकरणले गर्दै आएको विद्युत् व्यापार व्यापारिक समूह विशाल ग्रुपलाई दिन मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय गराउने तयारीमा छ । जसका निम्ति ऊर्जा मन्त्रालयले फाइल उठाएर सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ ।

---

पूरै कर्मचारीतन्त्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दृश्यबाट त्रसित छन् । ओलीको आशय-मनसाय र इशारा प्रतिकूल प्रस्तुत हुन सक्ने आँटिलो कर्मचारी पनि यतिखेर हामीसँग छैनन् । त्यहीकारण त्यो फाइलमा यो कानुनले मिल्दैन भनी लेख्‍ने हिम्मत र आँट कसैसँग छैन । लेखिहालेमा पनि ‘खड्ग-प्रहार’ हुने निश्चित छ ।

अनि यस्ता खराब निर्णयमा मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीसँग पनि ‘कानुन विपरित’ भएको टिप्पणी लेख्‍न सक्ने आँट छैन । यदि उनीसँग यस्तो हुँदो हो त राजदूत नियुक्तिमै उनले शासकीय कला प्रस्तुत गरिसक्थे । बैरागीले आफ्‍नो थातथलो परराष्ट्र मन्त्रालयकै सिफारिशमा पनि ‘फिडब्याक’ दिन सकेनन् भने अरु मन्त्रालयका प्रस्ताव रोक्छन् भन्‍ने ठान्‍ने हाम्रै मूर्खता हो ।

विद्युत् प्राधिकरणले वर्षको झन्डै सय अर्बको विद्युत् व्यापार गर्छ । निजी क्षेत्रसँग महँगोमा लिएर सस्तोमा बेच्‍न ऊ बाध्य छ । विभिन्‍न विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) का कारण । हिजो यिनै एमाले, कांग्रेस र राप्रपा मिलेर खिम्ती र भोटेकोसीमा महँगो दरमा सम्झौता गराएका हुन् । यी दुई विदेशी कम्पनीको अमेरिकी डलरमा पीपीए गराएबापत राज्यले ठूलै परिणाम विदेशी मुद्राको मार खेप्‍नु परेको छ । 

सरकारले विशाल ग्रुपलाई हरेक सालको बजेट र नीतिगत व्यवस्थमार्फत् पोसाउँदै आएको छ । अबको बजेटमा पनि त्यो समूहलाई त्यसरी नै छूट दिन सक्ने सम्भावना अधिक छ । प्राधिकरणको भाग खोस्दै त्यो समूहलाई पोसियो भने त्यो ‘अक्षम्य महाअपराध’ मानिने छ ।

ती सम्झौताका कारण थला परेको प्राधिकरण २० वर्षपछि बल्ल तंग्रिन थालेको थियो, त्यो पनि कुलमान घिसिङले नेतृत्व लिएपछि । तर, त्यसरी संस्थाको हितमा काम गर्ने घिसिङ ओली सरकारको रुचिमा परेनन् । उनी प्राधिकरण रहँदा चलखेल गर्न पाइन्‍न भन्‍ने नियोजित उद्देश्यसहित उनको कार्यकाल थपिएन । जसको परिणाम प्राधिकरण र मुलुकले भोग्दैछ ।

जलविद्युत्का धेरै खोलानाला सरकारले विदेशीलाई बेचिसकेको छ । अब प्राधिकरणको मुख्य व्यापार खोस्‍न आँटदै थियो, त्यो पनि खुसुक्क व्यापारीलाई सुम्पने खेल रचिएको छ । जबकि विद्युत् व्यापार गर्न विद्यमान ऐनले प्राधिकरणलाई रोकेको छैन । प्राधिकरणले गरिरहेको छ ।

नयाँ कम्पनीलाई व्यापार इजाजत दिन विद्यमान ऐनले दिँदैन । नयाँ ऐन संसद्‌मा छ । त्यसमाथि प्राधिकरण, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी, उत्पादन तथा प्रसारण ग्रीड कम्पनी गरी सबै सरकारी निकायको संयुक्त लगानीमा नेपाल विद्युत् व्यापार कम्पनी २०७३ सालमै गठन भइसकेको छ । यो कम्पनीलाई क्रियाशील गराउन मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्थ्यो । त्यस्ता प्रस्तावमा २०७३ सालदेखि निर्णय नगराउने, अनि विशाल ग्रुपको कम्पनीलाई मन्त्रिपरिषद्‌बाट स्वीकृति दिने अनैतिक कार्यमा सरकार गर्न लागेको छ ।

त्यसो त, सरकारले विशाल ग्रुपलाई हरेक सालको बजेट र नीतिगत व्यवस्थमार्फत् पोसाउँदै आएको छ । अबको बजेटमा पनि त्यो समूहलाई त्यसरी नै छूट दिन सक्ने सम्भावना अधिक छ । प्राधिकरणको भाग खोस्दै त्यो समूहलाई पोसियो भने त्यो ‘अक्षम्य महाअपराध’ मानिने छ । सँगै त्यति ठूलो संरचना भएको प्राधिकरण विद्युत् व्यापारबाट उक्सन सक्थ्यो । उत्पादन, वितरण र प्रसारणमा विविधता आइसक्यो । हिजोको जस्तो प्राधिकरणको मात्र एकाधिकार थिएन । ११ हजार कर्मचारीलाई तलब, भत्ता र पेन्सन खुवाउने एकमात्र स्रोत विद्युत् व्यापार हो । झन्डै सय अर्बको व्यापारमा विशाल ग्रुपले आँखा लगाएको हो ।

संविधान, ऐन, कानुन, विधि र विधान सबैलाई लत्याउँदै आएका ओलीका लागि प्राधिकरण सिध्याउन यो निर्णय मामुली हो । अब प्राधिकरणजस्तो पूर्ण सरकारी संस्थामा व्यापारीले खोलेको संस्थामा शेयर लगाएर प्राधिकरणका संरचना हडप्‍ने जुन प्रपञ्‍च छ । त्यसको प्रतिरोध गर्ने जिम्मा अब विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीको जिम्मामा आएको छ । किनभने यतिखेर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग नामक संस्था पनि ओलीकै कोटरीमा परिणत भएको छ । 
त्यहीकारण शासक र शासकीय पक्ष जोडिएका कुनै पनि बृहत् प्रकृतिका भ्रष्टाचारजन्य कार्यको अनुसन्धान गर्न सक्दैन । संसद् र संसदीय समितिको पनि खास विषयमा खास चासो प्रदर्शन हुन छाडेको अवस्था छ । त्यसैले प्राधिकरणका कर्मचारी र ट्रेड युनियनहरूले प्रतिरोध गरेको खण्डमा मात्रै सरकार-व्यापारीको चक्रब्यूहबाट जोगाउन सकिन्छ ।

र, यो पनि
- प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार खोसेर विशाल ग्रुपलाई