सम्पादकीय

सम्पादकीय

राजस्व त मारे मारे, शिवस्व र देवस्व पनि छाडेनन्

इकागज |
असोज १५, २०८० सोमवार १६:७ बजे

पशुपतिमा जलहरी हाल्नुअघि केपी ओली भन्ने गर्थे, ‘भगवान् नै छैनन्, छन् भने ती कार्ल मार्क्स हुन् ।’ कार्ल मार्क्सलाई ‘भगवान्’ ठान्ने ओलीले आफू प्रधानमन्त्री भएका बखत आवश्यक नै नपरेको, सम्पदा तथा धार्मिक मूल्य मान्यताविपरीत सुनको जलहरी हाल्न राज्यको ढुकुटीबाट ३० करोड रुपैयाँ ओइर्याए । जतिबेला कोरोना महामारीले भ्याक्सिन किन्न सरकारले नै जनतासँग ‘दान’ मागिरहेको थियो । पशुपतिनाथको गर्भगृहभित्रको राजा रणबहादुर शाहले हालेको चाँदीको जलहरी धेरै पुरानो भइसकेपछि त्यसलाई फेर्नु त आवश्यक थियो । तर, सुनको जलहरी आवश्यक नभएको भनेर २०७७ सालमा ओलीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा पशुपतिमै आएर घोषणा गरेपछि विवाद भएको थियो । अहिले आएर सोही जलहरीमा डेढ किलो सुन लुकाइएको भनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हिजो विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो ।

संघीय संसदमा जलहरी प्रकरणमा अनियमितता भएकोबारे कुरो उठ्दा एमालेले संसद् नै अवरोध गरेको थियो । पछि जलहरीबारे संसदमा कुरो नउठाउने ‘राष्ट्रिय सहमति’ भएपछि संसद् चल्न दिइएको थियो । स्वयं ओलीले नै नियुक्त गरेका प्रमुख आयुक्त रहेको अख्तियारले समेत मुद्दा चलाउनुपर्ने स्थिति आयो भने राधारमण उपाध्यायजस्ता प्रमुख आयुक्त भएको अख्तियार भइदिएको भए यो जलहरी प्रकरणका अरु पक्ष पनि पटाक्षेप हुने थिए । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन, २०७८ ले समेत जलहरी प्रकरणमा अनियमितता भएको उल्लेख गरेकै थियो ।


दलका नेताहरूले राजस्व त मारेका थिए थिए, हुँदाहुँदा शिवस्व र देवस्व पनि मारेको उदाहरण यो जलहरी प्रकरणले देखाएको छ । कोराेनाले सारा नागरिक आक्रान्त भइरहेका बेला खोप नपाएर ज्यान गइरहेको समयमा असान्दर्भिक तवरले जलहरी हालियो— ओलीको दम्भ र हठका कारण । त्यही जलहरीमा पनि भ्रष्टाचार गरेर यिनीहरूले कुनै क्षेत्र पनि छाड्दैनन् भन्ने पुष्टि भयो । अनि जलहरी प्रकरणमा मुछिएका विवादास्पद मिलनकुमार थापालाई सर्वाेच्च अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्य सचिव नै बनाए । शिवस्व हरण गरेको आरोप लागेका व्यक्तिलाई देउवाले पुरष्कृत गरेर सदस्य सचिव नियुक्त गर्नु भनेको राजनीतिक दलहरू भ्रष्टाचार प्रकरणमा आफ्नो जात हेर्दा रहेनछन् भन्ने हो । अर्थात् अनियमितता भएको आरोप खेपिरहेका व्यक्तिलाई एमालेइतर दलको सरकारले नियुक्त गर्नु शिवस्व हरण प्रकरणमा उनीहरूको ‘राष्ट्रिय सहमति’ नै कायम हुनु हो ।

२०४६ सालपछि दलहरूले कुनै त्यस्तो क्षेत्र बाँकी राखेका थिएनन्, जहाँ भ्रष्टाचार नगरिएको होस् । आम नेपाली र विश्वका सारा हिन्दूहरूको आस्थाको प्रतीक रहेको पशुपतिनाथको जलहरीमा समेत यिनीहरूले गिद्देदृष्टि राखे । हिजो महाकाली भारतलाई बेच्दा पनि यस्तै ‘राष्ट्रिय सहमति’ बनेको थियो । महाकाली सन्धिपश्चात् नै कतिपय दल र तिनका नेताहरूको आर्थिक र राजनीतिक हैसियत चुलिएको थियो । यी दलहरूलाई पैसा भए पुग्ने रहेछ । यिनीहरूका आदर्श, सिद्धान्त, विचार, नीति, मूल्य मान्यता जे भने पनि आखिर पैसै हो । अहिलेसम्म इमानदार देखिएकाहरू केवल मौका नपाएर मात्रै हुन्, मौका पाउनासाथ आफ्नो असली रूप देखाइहाल्छन् ।

हिजो कानुन मन्त्रीमा नियुक्त हुनुअघिसम्म धनराज गुरुङ आदर्श र नैतिकताका ठूला कुरा फलाक्थे । उनै गुरुङले न्यायाधीश नियुक्तिमा के गरे जगजाहेरै छ । सुशासन कायम होस् भन्ने आमनागरिकको अपेक्षा र विश्वासमाथि यिनीहरूले पटक पटक चिसो पानी खन्याउँदै आएका छन् । अर्थात् यिनका पापका घडा भरिँदै आएको छ । शिवस्वलाई समेत नछाड्नेहरूकै हातमा पटक–पटक सत्तामा पुग्नु नै आम नेपालीको दुर्भाग्य, नियति र विडम्बना हो र यिनीहरूबाट देश असुरक्षित हुन पुगेको छ । आगामी दिनमा यिनीहरूबाट सुशासन होइन, कुशासनै कुशासन मात्र हुनेछ ।


Author

थप समाचार
x