जलविद्युत्‌लाई कमिसन खाने भाँडो बनाइएको पञ्चायतकालदेखि नै हो । कुलेखानी पहिलो र मस्र्याङ्दी आयोजना बनाउँदा कमिसनको ओइरो लागेको थियो । पञ्चायतले देखाएको त्यो बाटोलाई बहुदलीय व्यवस्थाका नेताहरूले पनि राम्रै ‘अनुकरण’ गरे । त्यसैको उपजस्वरूप ल्याइयो- खिम्ती र भोटेकोसी । यी दुई आयोजनाले उत्पादन गरेको बिजुली राज्यले डलर तिर्नुपर्ने भयो ।

बाँडीचुँडी खाने मामिलामा दलका नेताहरूले ‘ऐतिहासिक राष्ट्रिय सहमति’ गरे । नेपाली कांग्रेस, त्यतिबेलाको उग्रराष्ट्रवादी एमाले र पञ्चहरूकै बचेखुचेको विरासत धानेको राप्रपा एक भई यी दुई आयोजना राज्यलाई भिडाए । यी आयोजनाले बिजुली उत्पादन गरेको २० वर्ष भएको छ र अझै ३० वर्ष पाउनेछन् । खिम्तीले मात्र गत वर्षसम्म नेपालबाट ७२ अर्ब रुपैयाँ लगिसकेको छ, जबकि उसले जम्मा ११ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको थियो ।

---

प्रसारण लाइन, सबस्टेसन, रोयल्टी, कर, विदेशी विनिमय जोखिम सबै प्राधिकरणको थाप्लामा हालिएको खिम्तीले अर्काे ठूलो ठगी गरेको छ । त्यो हो अधिक बिजुली उत्पादन (एक्सेस इनर्जी) को नाममा डेढीभन्दा बढी असुली । उसले बेच्ने बिजुलीमा ६० प्रतिशत त्यही अधिक बिजुलीको योगदान छ । हिउँदयाममा सारा खोला सुकेर जम्मा एक तिहाइ बिजुली उत्पादन हुन्छ, तर खिम्तीको त्यही सुख्खायाममा सम्झौता ऊर्जा (कन्ट्रयाक्ट इनर्जी) भन्दा बढी आएको देखाएर ब्रह्मलुट गरेको हो ।

प्राधिकरणसित भएको सम्झौताअनुसार बिजुली उत्पादन गरेको २० वर्षपछि आधा स्वामित्व प्राधिकरणको हुन्छ र गत २०७७ असार २७ गतेदेखि यो प्रावधान लागू भइसकेको छ । तर अस्थायी रूपमा उसको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) प्रतियुनिट २ रुपैयाँमा भएको छ । आधा स्वामित्व आए पनि त्यसलाई औपचारिक रूपमा प्राधिकरणको नाममा ल्याइएको छैन । नर्वेको स्टेट क्राफ्टले उसकै देशको एस एन पावरलाई शेयर बेचिसकेको छ । त्यो शेयर बेचेबापतको लाभकर नेपाल सरकारलाई तिरेको छैन र यो प्रकरण अर्को एनसेल भइसकेको छ । यसतर्फ राज्यको ध्यान गएको छैन वा गुपचुप बसी भित्र-भित्र मिलाइसकिएको छ । रहस्यमै छ ।

ऊर्जा मन्त्री साँच्चै इमानदार हो भने उनले तत्काल खिम्तीका दुईवटा प्रकरणका लाभ कर असुल गर्नुपर्ने, प्रतियुनिट एक रुपैयाँ ५४ पैसामा बाँकी अवधि (३० वर्ष) का लागि पीपीए गरिदिनुपर्ने र तत्काल प्राधिकरणको नाममा आधा स्वामित्व ल्याउनुपर्छ ।

महालेखा परीक्षकको ५८ औं वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा पनि एक अर्बभन्दा बढी लाभकर तिर्न बाँकी रहेको देखाएको छ । महालेखाले स्टाटक्राफेटले एस एन पावरलाई बेचबिखन गरेको प्रकरण उल्लेख गरेको छैन । उसले केबल बीपीसीले बेचेको प्रकरणमा मात्र एक अर्ब २९ करोड रुपैयाँ लाभ कर तिर्न बाँकी रहेको औंल्याएको छ । एनसेलले जसरी विदेशी कम्पनीलाई आफ्नो शेयर बेचेर लाभकर छलेको थियो र त्यसले राष्ट्रिय प्रकरण लिएको थियो, त्यही अवस्थामा खिम्तीको यो लुकेको लाभकर रहेको छ । यसतर्फ राज्यले तत्काल खोजीनीति गरी करको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

अहिले खिम्तीको अन्तरिम पीपीए प्रतियुनिट २ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । उसले यसलाई अन्य निजी क्षेत्रको साबिकको पीपीए दर खोजिरहेको छ । चुनावका मुखमा गठन भएको सरकारले खिम्तीको अर्काे पीपीएमा प्राधिकरणलाई पुनः घात गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ । खिम्तीसँगको व्यापारिक साझेदार नेपालको राजनीतिक दलका नेताहरूलाई राम्रैसित प्रभाव पार्न सक्ने क्षमता र हैसियत राख्दछ ।

अहिले खिम्तीलाई प्रतियुनिट ६ रुपैयाँको पीपीए गराउन त्यो व्यापारिक साझेदार लागिपरेको छ । केपी ओली सरकारले पीपीए नगरेर र प्राधिकरणको नाममा आधा स्वामित्व नल्याइदिएर खिम्तीलाई चलखेल गर्ने ‘स्पेस’ दिएको थियो । त्यो स्पेस अहिले चुनावी सरकारले पूरा गर्ने खतरा बढेर गएको छ । यदि खिम्तीले चाहेको दरमा पीपीए भयो भने राज्यलाई घातमाथि घात गरेको ठहर्नेछ । त्यसै पनि खिम्तीले ७२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगिसकेको छ । त्यति धेरै मार खपेर पनि आधा स्वामित्वमा आएको उसको पीपीए दर प्रतियुनिट १ रुपैयाँ ५४ पैसाभन्दा बढी हुन नहुने देखिएको छ । 

नेपाली निजी क्षेत्रले कुनै जलविद्युत् बनाए ३५ वर्षपछि राज्यलाई बुझाउनुपर्छ । तर खिम्ती र भोटेकोसीले ५० वर्षसम्म भोगचलन गरी राज्यलाई अनन्तकालसम्म दोहन गर्न पाउँछन् । तसर्थ ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालको परीक्षाको घडी आएको छ । खिम्तीले नयाँ र प्रचलित पीपीए दरका लागि राजनीतिक ‘लबिङ’ सुरु गरिसकेको छ । ऊर्जा मन्त्री साँच्चै इमानदार हो भने उनले तत्काल खिम्तीका दुईवटा प्रकरणका लाभ कर असुल गर्नुपर्ने, प्रतियुनिट एक रुपैयाँ ५४ पैसामा बाँकी अवधि (३० वर्ष) का लागि पीपीए गरिदिनुपर्ने र तत्काल प्राधिकरणको नाममा आधा स्वामित्व ल्याउनुपर्छ ।