खिम्तीले एक अर्ब २९ करोड रुपैयाँ लाभकर तिरेन : महालेखा

काठमाडौँ-  २०७७ साल असार २७ गतेसम्म अमेरिकी डलरमा बिजुली किन्नुपर्ने सम्झौता रहेको खिम्तीले पचास प्रतिशत स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा एक अर्ब २९ करोड ७६ लाख रुपैयाँ लाभकर सरकारलाई नतिरेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ५८ औं वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा ५४ अर्ब १९ करोड ५ लाख रुपैया मुनाफा भएको र कारोबार मूल्य तथा बजार मूल्यकोफरक हिसाब गर्दा आउने रकममा २५ प्रतिशत लाभकर, त्यसको शुल्क र ब्याजसमेत असुल हुन छुटेको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार कम्पनीको सबैभन्दा ठूलो हिस्सेदार एक नर्वेजियन कम्पनीले २०७७ असार २७ मा संस्थाको ५० प्रतिशत स्वामित्व हस्तान्तरणबाट ११ करोड ९० लाख नर्वेजियन क्रोनर (एक अर्ब  ५८ करोड रुपैयाँ) हिसाबमा लेखांकन गरिसकेको छ । कम्पनीको तेस्रो ठूलो शेयर होल्डर नेपालको एक कम्पनी (बीपीसी) को शेयर स्वाम्त्वि १६.९० प्रतिशत रहेको छ । उक्त कम्पनीको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार २०७६ को अन्त्यमा आयोजना सञ्चालन गर्ने एक लिमिटेड कम्पनीमा २९ लाख ७८ हजार ५०२ कित्ता शेयर रहेको र उक्त शेयरको प्रतिकित्ता ३९४.५१ रुपैयाँका दरले लगानीमा देखाएको प्रतिवेदनमा छ ।

---

‘यो हिसाबले उक्त जलविद्युत् योजना (हिमाल पावर) को कूल शेयर एक करोड ७६ लाख २४ हजार २७२ कित्ता रहेको पुष्टि हुन्छ,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘जुन शेयरको किताबी मूल्य सय रुपैयाँ घटाउँदा मुनाफा प्रतिकित्ता २९४.९१ रुपैयाँले कुल मुनाफा ५४ अर्ब १९ करोड ५ लाख रुपैयाँ हुन आउँछ ।’ यो मूल्य वर्तमान शेयर बजारको अवस्था विश्लेषण गर्दा असामान्य रुपमा न्यून देखिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । ‘तथापि सो कारोबार मूल्य र बजार मूल्यको फरक हिसाब गर्दा आउने रकममा २५ प्रतिशत लाभकर रु १ अर्ब २९ करोड ७६ लाख एवं सोको शुल्क र ब्याजसमेत असुल हुन छुटेको अवस्था देखिएकाले थप छानबिन गरी सरकारी संस्था र सरकारले प्राप्त गर्नुपर्ने राजस्व यथाशीघ्र असुल गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा छ । 

खिम्ती (हिमाल पावर लि) ले २०५७ असारदेखि व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेकाले सम्झौताअनुसार २०७७ असारमा ५० प्रतिशत स्वमित्व नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा प्राप्त गर्नुपर्छ । तर सम्झौताअनुसार प्राधिकरणमा हस्तान्तरण हुन नसकेकोप्रति महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । ‘स्वमित्व हस्तान्तरणका लागि छुट्टै कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने, हाल उक्त कम्पनी बनिनसकेको, नयाँ कम्पनीले पुनः विद्युत् विक्रीको लागि पीपीए गर्नुपर्नेजस्ता प्रक्रिया पूरा नभएको कारण जनाई स्वामित्व हस्तान्तरणमा ढिलाई गरेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदन भन्छ । 

नर्वेको लगानीमा बनेको खिम्ती जलविद्युत् आयोजना (६० मेगावाट) ले प्राधिकरणसँग २०५१ मंसिर ९ गते पीपीए गरेको थियो । उक्त सम्झौतामा उत्पादन सुरु भएको २० वर्षपछि एक रुपैयाँको मूल्यमा ५० प्रतिशत स्वामित्व प्राधिकरणको हुने उल्लेख छ । स्वामित्व हस्तान्तरण नभएकाले हाल प्राधिकरणले अन्तरिमकालीन पीपीए गर्दै प्रतियुनिट दुई रुपैयाँमा विद्युत् खरिद गर्दै आएको छ ।

यता खिम्तीको साझेदार बीपीसीसले अन्य जलविद्युत् आयोजना सरह पुनः पीपीए गर्न राजनीतिक लबिङ गर्दै आएको छ । १७ प्रतिशतभन्दा बढी स्वपूँजीमा प्रतिफल नपाउने नियम लागू गर्ने हो भने खिम्तीको बिजुलीको पीपीए प्रतियुनिट १ रुपैयाँ ५४ पैसाभन्दा बढी पर्दैन । तर खिम्ती र बीपीसीले राजनीतिक दबाबमार्फत प्रतियुनिट ६ रुपैयाँमा पीपीए गराउने प्रयास गर्दै आएको प्राधिकरण स्रोतले बतायो । 

खिम्तीले हालसम्म प्रतिवर्ष ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका दरले नाफा आर्जन गरिसकेको छ । उसको यो मुनाफा झन्डै ७० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुन्छ । योलगायतको बिजुली डलरमा खरिद गर्दा प्राधिकरणको खुद नोक्सान ४० अर्ब रुपैयाँसम्म पुगिसकेको थियो । २८ अर्ब रुपैयाँ सरकारले भडताल हालेको थियो भने बाँकी नोक्सानी कुलमान घिसिङ पहिलोपटक कार्यकारी निर्देशक भएर आएपछि शून्यमा झारेका थिए ।

खिम्तीको पहिलो पीपीए नेपाली कांग्रेसका जलस्रोत राज्यमन्त्री लक्ष्मण घिमिरेले गराएका थिए । तत्कालीन कांग्रेस सभापछि तथा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालले संसद भंग गरी मध्यावधि चुनाव गराएपछि संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले सरकार बनायो । एमालेका तत्कालीन जलस्रोत मन्त्री प्रदीप नेपालले एडीबी मुख्यालय मनिला पुगेर घिमिरले गरेको पीपीए दरमा प्रतियुनिट ०.७५ सेन्ट थपिदिएका थिए । 

एमालेको नौ महिने सरकार ढलेपछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा जलस्रोत मन्त्री रहेका पशुपति शमशेर राणाले एमालेले गरेको पीपीएलाई वैधता दिलाएका थिए । यसरी प्राधिकरणलाई तन्नम बनाउने गरी राष्ट्रिय ढुकुटी रित्याउने खेलमा नेपाली कांग्रेस, एमाले र राप्रपाका प्रधानमन्त्रीदेखि ठूला नेताहरुसम्मको संलग्नता रहेको थियो ।